नेपाल–भारत अन्तरदेशीय पेट्रोलियम पाइपलाइन परियोजनाअन्तर्गत दोस्रो चरणको काम तीव्र रूपमा अघि बढेको छ।
नेपाल आयल निगम मधेस प्रादेशिक कार्यालयअन्तर्गत बाराको अमलेखगञ्जस्थित डिपोमा पेट्रोल ट्यांक, ट्रान्समिक्स ट्याङ्कलगायत संरचना निर्माण थालिएको हो।
बुधबार अमलेखगञ्जस्थित कार्यालयमा सञ्चारकर्मीसँग अन्तर्क्रिया गर्दै कार्यालयका प्रमुख प्रदीपकुमार यादवले आवश्यक सबै तयारी पूरा गरी निर्माण कार्य अघि बढाइएको जानकारी दिए।
उक्त योजनाअन्तर्गत चार हजार एक सय किलोलिटर क्षमताका दुई पेट्रोल ट्याङ्क, २५० किलोलिटर क्षमताका दुई ट्रान्समिक्स ट्याङ्क, पेट्रोल ढुवानीका लागि २४ पूर्ण स्वचालित लोडिङ वे (रिफिलर), पम्प हाउस र प्रयोगशाला निर्माण गरिने छ।
त्यस्तै, फायर फाइटिङ सिस्टमको स्तरोन्नति, पानी र तेल छुट्याउने ओडब्ल्युएस सिस्टम तथा पिएमसीसी कक्ष निर्माणसमेत यही योजनाअन्तर्गत निर्माण हुनेछ। लिखिता इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रालिले एक वर्षभित्रमा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी सबै पूर्वाधार निर्माणको ठेक्का दिइएको कार्यालयले जनाएको छ।
उक्त योजनाका लागि नेपाल आयल निगम र भारतीय आयल कर्पोरेसनले संयुक्त रूपमा लगानी गर्ने गरी सम्झौता गरेका छन्। यसअन्तर्गत दुई पेट्रोल ट्याङ्कमध्ये निगम र आइओसीले एक/एक ट्याङ्कको लागत बेहोर्नेछन्।
त्यस्तै, पेट्रोल र डिजेल दुवै हुनसक्ने मिश्रित इन्धन राख्नका लागि दुई ट्रान्समिक्स ट्याङ्क र डिपोभित्रको सुरक्षाका लागि तीन हजार किलोलिटर क्षमताको फायरवाटर ट्याङ्क भारतीय पक्षले निर्माण गरिदिनेछ। यसो गर्दा आइओसीले करिब ७५ करोड भारतीय रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको कार्यालय प्रमुख यादवले जानकारी दिए।
निगमले एउटा पेट्रोल ट्याङ्क, २४ रिफिलर, प्रयोगशाला, फायरफाइटिङ सिस्टम, ओडब्ल्युएस र पिएमसिसी कक्षको निर्माण गर्नेछ। यो समेत गरी निगमको एक अर्ब ५४ करोड भारतीय रुपैयाँ बराबरको खर्च हुने अनुमान रहेको उनले बताए। यो आयोजना यही वर्षको डिसेम्बरसम्म निर्माण सम्पन्न भई अंग्रेजी नयाँ वर्षदेखि सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य राखिएको छ।
योसँगै २०७६ भदौदेखि डिजेल मात्रै आयात भइरहेको पाइपलाइनबाट पेट्रोल समेत आयात सुरू हुनेछ।
एउटै पाइपलाइनबाट पेट्रोल र मट्टितेल आयात गर्न सम्भव भए पनि भण्डारण गर्ने क्षमता नहुँदा अहिले ट्याङ्करबाटै पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउनुपर्ने बाध्यता थियो। आयोजना निर्माण सम्पन्न भएपछि पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेल गरी तीनवटै पदार्थको आयात पाइपलाइनबाटै हुनेछ।
यसबाट अमलेखगञ्जदेखि बरौनीसम्म आयातका लागि प्रयोग हुँदै आएको ट्याङ्करको सङ्ख्या शून्य हुनेछ। यसबाट प्राविधिक नोक्सानी शून्य हुने, ढुवानी भाडा बचत हुने तथा वातावरणीय प्रदूषण कम गर्न सहयोग पुग्ने कार्यालय प्रमुख यादवको भनाइ छ। यसबाट वार्षिक करिब रु १५ करोड बचत हुने अनुमान गरिएको उनले जानकारी दिए।
यो आयोजना निर्माण सम्पन्न भएसँगै अमलेखगञ्ज डिपोमा डिजेलको भण्डारण क्षमता २४ हजार आठ सय ४० किलोलिटर र पेट्रोलको भण्डारण क्षमता १६ हजार छ सय ३० किलोलिटर पुग्नेछ।
९० दिनका लागि इन्धन भण्डारण गर्ने सरकारको नीतिअनुसार यसपछि थप पाँच÷पाँच हजार किलोलिटर क्षमताको ट्यांक निर्माणको तयारीसमेत सुरू गरिएको उनको भनाइ छ।
यसको ठेक्का रेलिगेर कन्स्ट्रक्सन प्रालिले ठेक्का पाएको छ। उक्त योजना समेत निर्माण सम्पन्न भएपश्चात् पाँच दिनको माग धान्नसक्ने डिजेल र सात दिनको माग धान्नसक्ने पेट्रोलको भण्डारणको क्षमता पुग्ने कार्यालयले जनाएको छ।
