नेपाल–भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिको दशौं बैठकले दुई मुलुकबीच विद्युत प्रसारण लाइन विस्तार र व्यापार प्रवर्द्धनमा महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरे र भारत सरकारको विद्युत मन्त्रालयका सचिव आलोक कुमारको सहअध्यक्षतामा शनिबार भारतको राजस्थानमा बैठक भएको थियो।
बैठकले अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारका लागि उच्च क्षमताका प्रसारण लाइन निर्माणलाई अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ।
बैठकमा शुक्रबार सम्पन्न दुई देशबीचका सहसचिव स्तरीय संयुक्त कार्यदलले गरेको सिफारिस माथि छलफल भयो।
विद्युत उत्पादन, प्रसारण र व्यापारका लागि संयुक्त निर्देशक समितिको बैठक कोशेढुंगा भएको नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताए।
बैठकमा सहभागी कार्यकारी निर्देशक घिसिङले नेपालले भारतको प्रसारण ग्रिडको प्रयोग गरी बंगलादेश विद्युत निर्यातका लागि राखेको प्रस्तावलाई भारतले सकारात्मक रुपमा लिँदै निर्यात गरिने जलविद्युत आयोजनाको नाम पठाएपछि आवश्यक सहमति दिने निर्णय भएको उल्लेख गरे।
'बंगलादेश विद्युत नर्यात गर्ने आयोजनाको प्रस्ताव स्वीकृतिका लागि भारतको केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण समक्ष बढाउने र प्राधिकरणले आवश्यक परीक्षण गरी भारत सरकाले जारी गरेको विद्युत आयात/निर्यात (क्रस बोर्डर) निर्देशिकाको परिधिभित्र रहेर सहमति दिने निर्णय भएको छ', कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने।
इन्डियन इनर्जी एक्सचेन्ज लिमिटेड (आइएक्स)को डे–अहेड बजारमा प्रतिस्पर्धामार्फत विद्युत बिक्री गर्न अहिले एक वर्षको स्वीकृति पाउँदै आएकोमा यसलाई बढाउन प्रस्ताव गरिएको छ।
विद्युत निर्यातका लागि पेश गरेका प्रस्तावहरूलाई प्रक्रिया पुर्याएर स्वीकृति दिने सहमति भएको घिसिङको भनाइ छ।
साथै रियल टाइम मार्केटमा सहभागी हुन गरिएको प्रस्ताव परीक्षणको क्रममा रहेको भारतीय पक्षले जानकारी गराएको छ।
घिसिङले नेपाल–भारत अन्तर सरकारी सम्झौताका आधारमा नेपालबाट दीर्घकालीन रुपमा विद्युत निर्यातका लागि प्रस्ताव गरिएकोमा भारतीय पक्षले यसलाई सकारात्मक रुपमा लिदै नेपालबाट प्रस्ताव प्राप्त गरेपछि जाँच गरी आवश्यक निर्णय लिइने जानकारी गराएको उल्लेख छ।
बैठकले टनकपुरबाट नेपालले विद्युत आयात मात्र गर्दै आएकोमा अब निर्यात पनि गर्न पाउने निर्णय गरेको छ। बैठकले टनकपुर–महेन्द्रनगर १३२ केभी सिंगल सर्किट प्रसारण लाइनबाट अप्रिलबाट जुनसम्म ७० मेगावाट र जुलाइबाट मार्चसम्म ८० मेगावाट विद्युत दुवैतर्फ प्रवाह गर्न सहमति दिएको छ।
'यसबाट सुदूरपश्चिम प्रदेशका विभिन्न जिल्लाहरूमा जलविद्युत आयोजनाको विद्युत वर्षातको समयमा भारतको केन्द्रीय प्रसारण प्रणालीमा निर्यातका लागि बाटो खुलेको छ', कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने।
साथै हाल रहेको प्रसारण लाइनको क्षमता विस्तार गर्ने या २०० केभीको नयाँ प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने भन्ने बारे सम्भावित विकल्पहरू खोज्न संयुक्त प्राविधिक समूहलाई निर्देशन दिएको छ।
नेपालले १३२ केभी तथा त्यसभन्दा कम क्षमताका प्रसारण लाइनमार्फत भारतीय बजारमा विद्युत निर्यातका लागि प्रस्ताव राखेको थियो।
यो प्रस्तावमा भारतले अन्तरराज्य प्रणाली कारोबारको भएको र प्रसारण शुल्क, चुहावट आदि विषय रहेकोले केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरणले भारतका निकायहरू सँगको समन्यमा टुंगो लगाउने निर्णय भएको उनले जानकारी दिए।
नेपाल र भारतबीच विद्युत आयात निर्यातका लागि इनरुवा, पूर्निया र नयाँलम्की र बरेली ४०० केभी प्रसारण लाइन क्रमशः सन् २०२७/२८ र २०२८/२९ सम्ममा सम्पन्न गर्ने गरी कार्यान्वयमा लैजाने निर्णय भएको छ।
नेपालले उक्त प्रसारण लाइनहरू नयाँ बुटवल–गोरखपुर प्रसारण लाइनको लगानी मोडालिटीमै बनाउने प्रस्ताव गरेको थियो। लगानी मोडालिटीलाई चाँडै टुङ्ग्याउने सहमति भएको छ।
यी दुई प्रसारण लाइन निर्माण भएपछि दुई मुलुकबीचको विद्युत आयात निर्यातका लागि ४०० केभी क्षमताका पाँच वटा प्रसारण लाइनहरू हुनेछन्।
त्यस्तै, नयाँ बुटवल–गोरखपुर लाइन कार्यान्वयन तथा प्रसारण सेवा सम्झौता छिट्टै सम्पन्न गर्ने र लाइन मार्च २०२५ सम्ममा निर्माण सम्पन्न गर्ने निर्णय भएको छ।
हाल सञ्चालनमा रहेको ढल्केबर मुजफ्फरपुर ४०० केभी पहिलो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनबाट आयात निर्यात भइरहेको विद्युत क्षमतालाई ६०० मेगावाटबाट बढाएर ८०० मेगावाट पुर्याउने निर्णय भएको छ।
