विशेष अदालतले सिक्टा सिँचाई आयोजनाको नहर भत्किनुमा कर्मचारी र ठेकेदारको दोष नभएको ठहर गरेको छ।
उक्त क्षेत्रमा रहेको घुलनशील माटोका कारणले मूल नहरमा समस्या देखिएको अदालतको फैसलाको पूर्णपाठमा उल्लेख छ।
मुल नहरमा देखिएको समस्या डिजाइनमा त्रुटी वा नहर निर्माणमा संलग्न व्यक्तिहरूका कारणले नभएको निष्कर्ष अदालतले निकालेको हो।
सम्बन्धित विज्ञहरूको स्थलगत अध्ययन प्रतिवेदन तथा अदालतमा गरेको वकपत्रबाट प्राकृतिक कारण नहर भत्किएको देखिएको हो। 'प्रतिवादीहरू उपरको भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ८ को उपदफा ३ र ४ को आरोप दाबी पुग्न सक्ने देखिएन,' पूर्ण पाठमा भनिएको छ।
सिक्टा मुल नहरको १७ देखि ३५ किलोमिटर खण्ड निर्माणको जिम्मा कालिका कन्ट्रक्सन जेभीले पाएको थियो।
कालिका कन्ट्रक्सनसँग २०६८ पुस १४ गते साढे तीन वर्षका लागि ठेक्का सम्झौता भएको थियो। २०७२ वैशाख १९ मा निर्माण सकेर आयोजना हस्तान्तरण गरिएको थियो।
हस्तान्तरण भएको एक वर्ष अर्थात् २०७३ वैशाख १८ सम्म डिएलपी अवधि थियो। पुनः म्याद थप गरी २०७३ माघ २ गतेसम्म कायम गरिएको थियो।
डिएलपी अवधि भित्रै पहिलो पटक नहरमा २०७३ असार मा क्षति भएको थियो। त्यसपछि ठेकेदार कम्पनीले मर्मतसम्भार गरेको थियो। दोस्रो पटक २०७५ साउनमा पुनः नहर क्षति भएपछि अदालतमा मुद्दा परेको हो।
२०७५ मंसिरमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले यो खण्ड निर्माणमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो।
अख्तियारले आरोपितहरूसँग दुई अर्ब १३ करोड ७६ लाख ७९ हजार ९२० रुपैयाँ बिगो माग दाबी गरेको थियो। २०७९ असारमा विशेष अदालतले सिक्टा सिँचाई आयोजनामा भ्रष्टाचार नभएको ठहर गर्दै कालिका कन्स्ट्रक्सनका अध्यक्ष तथा राप्रपा उपाध्यक्ष बिक्रम पाण्डेलगायतलाई सफाइ दिएको थियो। पाण्डे हाल सहरी विकासमन्त्री छन्।
बाँके जिल्लामा रहको सिक्टा सिँचाइ आयोजना राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हो।
