डिजिटल अर्थतन्त्र निर्माणका लागि सार्वजनिक सेवामा व्यापक सुधार गर्नुपर्ने सरोकारवालले बताएका छन्।
नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज)ले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणसँगको सहकार्यमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै सरोकारवालाहरूले सार्वजनिक सेवा सहज गराउन प्रविधिको प्रयोग बढाउनु पर्ने बताएका हुन्।
सार्वजनिक सेवामा डिजिटल अर्थतन्त्रको प्रभाव’ विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव अनिल दत्तले डिजिटल फ्रेमवर्क २०७६ अनुसार काम भइरहेको बताए।
डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क अनुसार सरकारले इन्टरनेटलाई अत्यावश्यक सेवाको रूपमा राखेको बताउँदै उनले भने, 'यहीअनुसार फाइभ–जी नेटवर्क विस्तारमा माघ २२ गतेदेखि परीक्षण भइरहेको र अप्टिकल फाइबर विस्तार ३ चरणमा भइरहेको छ।'
‘कागज रहित सरकारको अवधारणलाई साकार रुप दिने व्यवस्थामा ५१ वटा निकायहरू प्रणालीमा आवद्ध भई २६ वटा निकायले प्रणाली कार्यन्वयन गरिसकेका छन्,’ कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै दत्तले थपे।
सरकारले सार्वजनिक डिजिटल सेवा अन्तर्गत हाल सार्वजनिक ठाउँमा निःशुल्क वाइफाई, नागरिक एपबाट ५३ वटा सेवा, अनलाइन लर्निङ सिस्टममा काम गरिरहेको छ।
डिजिटल फ्रेमवर्क कार्यन्वयन गर्न विश्व बैंकको सहयोगमा ‘डिजिटल नेपाल एक्सिलेसन’ (डिएनए) अघि बढिरहेको छ।
डिएनए प्रोजेक्टले मुख्यत ३ वटा काम गर्नेछ। जसमा ग्रामीण क्षेत्रमा बोड ब्यान्ड विस्तार र अन्तर्राष्ट्रिय कनेक्टिभीटीबाट नेपालको इन्टरनेट कसरी सस्तो बनाउन सकिन्छ भन्ने विषय रहेको छ।
त्यस्तै, व्यक्तिगत वा व्यवसायलाई डिजिटल इकोनोमीमा जोड्न डिजिटल सचेतना, दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा सहयोग र डिजिटल व्यवसायलाई सहयोग पुर्याउने रहेको छ।
त्यसैगरी फाउन्डेसन अफ डिजिटल गर्भमेन्टमा प्रविधिमा विश्वास हुने गरी इको सिस्टम, डाटा सेन्टरको क्षमता वृद्धि र निश्चित डिजिटल सुविधालाई सहज बनाउने छलफल अगाडी बढाइएको छ।
यस्तै, कार्यक्रममा प्रविधि क्षेत्रमा विश्व, नेपालको अवस्था नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको जिम्मेवारीको विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका उप निर्देशक विनोदचन्द्र श्रेष्ठले नेपालको प्रविधि क्षेत्रमा ५२ हजार १४९ आवद्ध रहेको बताए।
उपनिर्देशक श्रेष्ठले कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी)मा प्रविधि क्षेत्रको ३.७१ प्रतिशत अर्थात् ८४ अर्ब नेपाली रुपैयाँको योगदान रहेको जानकारी दिए।
प्राधिकरणका अनुसार ७३३ वटा स्थानीय तहमा इन्टरनेट पुगेको छ। ५ वटा कम्पनीले लाइसेन्स लिए पनि ३ वटाले सेवा दिइरहेका छन्। यीमध्ये सबैभन्दा धेरै नेपाल टेलिकमको सिमकार्ड प्रयोग भएको छ भने दोस्रो स्थानमा एनसेल रहेको छ।
दूरसञ्चार ऐन अनुसार आरटिडिएफा २ प्रतिशत कर उठाउँदै आएको छ। जसबाट सूचना महामार्ग, ब्रोडब्यान्डको पहुँच स्थानीय तहको कार्यालय, वडा कार्यालय, सामुदायिक विद्यालय र स्वास्थ चौकीमा पुर्याउने काम गरिरहेको छ।
'कनेक्टिभिटी सहज हुँदा शिक्षा, स्वास्थ्य र वित्तीय सेवालाई सहज बनाएको छ,' उनले भने, 'चुनौतीको रुपमा साइवर सेक्युरिटी र प्राइभेसी गुमाउन डर रहेको छ।'
डिजिटल बैंकिङ अन्तरर्गत मोबाइल बैंकिङ १ करोड ९७ लाख ५४ हजार र इन्टरनेट बैंकिङ १७ लाख ६९ हजार रहेका छन्।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जिकरण विभागका इन्जिनियर जुपिटर ताम्राकारले वडा र जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट घटना दर्ता र पञ्जिकरणको काम भइरहेको बताए।
'घटना दर्ताको अनलाइनबाट हुँदै आएको छ। विभागको नेटवर्क जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग जोडिएको छ,' इन्जिनियर ताम्राकारले भने, 'सर्वसाधरणले डाटा इन्ट्रिमा समस्या देखिएको छ। यसमा ध्यान दिनुपर्छ।'
भौतिक रुपमा जस्तै भए डिजिटल काम यातायात व्यवस्था विभाग अटोमेशनमा चलेको बताउँदै महानिर्देशक नारायण भट्टराईले कागज बोकेर घुम्नुपर्ने अवस्था नरहेको बताए।
'सवारी चालक अनुमति पत्र सम्बन्धी प्रदेशबाट हुँदै आएको छ। विभागले अनलाइन आवेदन लिने गरेको छ। राजस्व भौतिक रुपमै रहेको छ। अब अनलाइनबाट गर्दै छ,' महानिर्देशक भट्टराईले भने, 'बायोमेट्रिकको हकमा पञ्जिकरण विभागको तथ्यांक प्रयोग गर्नुपर्छ त्यसको तयारी गरिरहेका छौं।'
विभागमा आइटीको कर्मचारी कमी रहेको छ। सबैकुरा बाहिरबाट आउट सोर्सिङ गर्दा अरुमा डिपेन्डेन्सी गर्नुपर्ने रहेको छ।
यस्तै, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुसोत्तम खनालले सरकारी निकायले डिजिटाइज भने पनि पुरानै तरिकाले अघि बढेको बताए।
यसैगरी, इन्फो डेभलपर्सका चिफ अपरेटिङ अफिसर राजिव सुब्बाले अनलाइनबाट पैसा तिरेपछि कार्यालयमा जानुपर्ने बाध्यता रहेको बताए।
'विद्युत प्राधिकरणमा अनलाइन विल तिर्नपनि बिहान १० बजेदेखि बेलुकी ५ बजेमात्रै सकिन्छ,' सुब्बाले भने, 'अनलाइनबाट भुक्तानी गर्न समय किन चाहियो? प्रविधिको उपयोग कसरी भयो त?'
त्यस्तै, उपभोक्ता अधिकार अनुसञ्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिना उपभोक्ताले नियमनकारी निकाय नभएको अनुभुती भएको बताए।
'नागरिकको गुनासो सम्बोधन नहुने र सेवा प्रदायकलाई नियमन नगर्ने समस्या रहेको छ,'तिमिल्सिनाले भने, 'ग्रहकले कहाँ कति खर्च गरे स्टेटमेन्ट नपाउने अवस्था हुँदा टेलिकमले आफ्नो खुसीले रकम काट्दै आएका छन्।'
सार्वजनिक सेवा प्रवाहको नियामक निकायले छलफल मात्रै नभई कार्यन्वयन गर्नुपर्ने लाग्नुपर्ने बताए। वस्तुको विषयमा सञ्चारमाध्यममा आउने गरेपनि सेवाको विषयमा कम आउने गरेको बताए।
फेडेरेशन अफ कम्प्युटर एशोसिएसन नेपाल (क्यान)का महासचिव चिरञ्जिवी अधिकारीले नेपाली नीतिमा पछाडि नरहेको बताएका छन्। 'नीतिमा हामी पछाडी छैनौं। तर नीति सेवाग्राहीमुखी कति छन् भन्ने रहेको छ,' अधिकारीले भने, 'प्रविधिको सेवा दूरदराजमा पुर्याउन सरकारी निकाय भन्दा निजी क्षेत्र सहज रुपमा जान सकिन्छ।'
उनले सफ्टवेयर खरिदमा २० अर्ब रुपैयाँ बाहिर जाने गरेको बताउँदै यसलाई नेपाली कम्पनीले नै बनाउन सके रोजगारी बढ्ने उल्लेख गरे।
यता, प्राधिकरण अध्यक्ष खनालले पोलिसीमा अभाव रहेको बताए।
'डाटा सेक्युरिटी सम्बन्धी नीति अभाव रहेको छ। बायोमेट्रिक कसले लिन पाउने भन्ने स्पष्ट नहुँदा सेवाग्रहीले दुःख पाइरहेका छन्,' खनालले भने, 'डिजिटल फ्रेमवर्कमा कार्यान्वयन चुनौती रहेको छ।'
