महिला नेतृत्व शिखर सम्मेलन ८ बुँदे घोषणापत्र जारी गरेको छ।
नेपाल उद्योग परिसंघ महिला नेतृत्व मञ्चले आयोजना गरेको दुई दिने सम्मेलनले जारी गरेको घोषणापत्र सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएको हो।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव डा. तोय नारायण ज्ञवाली, राष्ट्रिय योजना आयोगका सहसचिव बाबुराम सुवेदीलाई दुई दिने सम्मेलनको घोषणापत्र हस्तान्तरण गरिएको हो।
वित्तीय पहुँच बढाउँदै महिलाहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउनेतर्फ नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्ने र भएका नीतिहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सम्मेलनले जोड दिइएको छ।
विश्वव्यापी व्यापार, प्रत्यक्ष विदेशी लगानी (एफडिआई) र अन्तर–क्षेत्रीय सम्बन्ध र नेटवर्कहरूमा महिलाहरूलाई वित्तीय र डिजिटल साक्षरतामा थप पहुँच चाहिने सुझाव सम्मेलनको छ।
महिलाको स्वतन्त्रता वित्तीय पहुँचसँग जोडिएको छ। महिला उद्यमीहरूले आफ्नो ज्ञान र सीपलाई अनुकूलन गर्न सक्ने सुनिश्चित गर्न कर्जाको थ्रेसहोल्ड बढाउनुपर्ने सुझाव घोषणापत्रमार्फत सरकारलाई दिइएको छ।
लघु, साना र मझौला उद्यमहरूमा महिलाहरूको लागि हालको ऋण संरचना बढाउन पनि सुझाव दिइएको छ जसबाट महिलाहरूले स्वतन्त्र रूपमा आफ्नो व्यवसायको लागि वित्तीय निर्णयहरू लिन सक्नेछन्।
समावेशी संयन्त्र, नीति निर्माण एवं प्रणालीहरूको विकास कार्यमा महिलाहरूको सहभागिता बढाउने गरी ठोस व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको छ। राजनीतिक स्थानमा महिला सहभागिताका लागि न्यूनतम थ्रेसहोल्ड ३३ प्रतिशत रहेको भए पनि राजनीतिक क्षेत्रमा लैंगिक समानता हासिल गर्न महिलाको प्रतिनिधित्व कम्तीमा ५० प्रतिशत बनाउन आग्रह गरिएको छ।
यस्तै लैंगिक न्याय, लैंगिक समानतालाई अगाडि बढाउन र सबैका लागि आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक प्रगतिका लागि सबै तह एवं निर्णयकर्ताको रूपमा महिलाहरूलाई अगाडि बढाउनुपर्नेमा सम्मेलनमा सहभागी राजनीतिकर्मी, परिवर्तनकारी महिला, राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञहरूले बताए।
सम्मेलनमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव ज्ञवालीले सम्मेलनमा गरिएको छलफल समय सान्दर्भिक एवं सुझावहरू महिला सशक्तीकरणका लागि महत्त्वपूर्ण भएको बताए।
नेतृत्वमा महिला, अर्थतन्त्रमा महिलाको योगदान, र परिवर्तनका संवाहक महिला विषयमा छुट्टा छुट्टै सत्रमा भएको गम्भीर बहस, विमर्श एवं छलफलबाट निकालिएका सुझावहरूलाई सरकारले आगामी दिनमा नीतिगत रूपमा सम्बोधन गर्ने परिसंघको भनाइ छ।
कोभिड १९ महामारीपछि महिला नेतृत्वका तीन वटा प्रमुख क्षेत्रमा केन्द्रित रहेर आयोजित सम्मेलनमा नेपालसहित भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बंगलादेश, भुटान, माल्दिस, जर्मनीलगायत मुलुकका राजनीति, आर्थिक, सामाजिक, वातावरणलगायतका क्षेत्रमा स्थापित, रूपान्तरणकारी एवं प्रभावशाली व्यक्तित्व समेत गरी करिब ४ सय जनाको सहभागिता रहेको थियो।
