नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको पदाधिकारी टोलीले नवनियुक्त उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजालसँग भेटवार्ता गरेको छ।
मन्त्री रिजाललाई बधाई एवं शुभकामना दिने क्रममा चेम्बरले निर्यात प्रवर्द्धन सम्बन्धी ठोस नीति एवम् योजना ल्याउन समेत आग्रह गरेको छ।
चेम्बरद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'निर्यात प्रवर्द्धनका लागि एक्सपोर्ट हाउसको अवधारणा ७ वटै प्रदेशमा अबिलम्व लागू गरी निर्यात उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन गरिनु पर्दछ।'
मन्त्री रिजालसँगको भेटका क्रममा चेम्बर अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले निर्यात व्यापारलाई मूल्य अभिवृद्धिका आधारमा अनुदान दिने नीति अपनाउन समेत आग्रह गरे।
यस्तै निर्यात अनुदानलाई एकद्वार प्रणाली अन्तर्गत निकासीकर्तालाई सरल र सहज ढंगले प्रदान गर्नुपर्नेमा अध्यक्ष मल्लले जोड दिए।
यस्तै चेम्बर अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले रेमिटेन्सको पैसालाई उत्पादन मुलुक उद्योगमा प्रोत्साहन गर्ने नीति बनाउन मन्त्री रिजाल समक्ष आग्रह गरे।
रेमिटेन्सको अधिकांश हिस्सा उपभोगमा मात्रै खर्च भएकाले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रभावकारी नीति सहित युवाहरूको लगानीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
सिंहदरवारमा आज भएको भेटवार्तामा चेम्बरले औद्योगिक उत्पादन वृद्धि गरी निर्यात प्रवर्द्धन गर्न एवम् विभिन्न आर्थिक विद्येयकलाई अगाडी बढाउन आग्रह गर्दै १७ बु“दे सुझाव समेत पेश गरेको छ।
मन्त्री रिजाल समक्ष अध्यक्ष मल्लले भने, 'मुलुक रेमिटेन्सका भरमा चलेको छ। युवाहरूले पठाएको पैसाको ठूलो हिस्सा उपभोगमै खर्च भएको छ। स्पष्ट नीति र कानुन बनाएर उद्योगमा लगानीको वातावरण बनाउने हो भने निर्यात प्रवर्द्धन गर्न सकिन्छ।'
वार्षिक १० खर्बभन्दा बढी रेमिटेन्स मुलुक भित्रिदा समेत औद्योगिक उत्पादनमा सदुपयोग गर्न नसकिएको अध्यक्ष मल्लले बताए।
यस्तै, कालोबजारी ऐन २०३२ का कतिपय प्रावधान पनि हालको अवस्थामा असान्दर्भिक भएकाले समय सापेक्ष सुधार गर्नुपर्नेमा अध्यक्ष मल्लले जोड दिए।
संसदमा विचाराधीन निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित आर्थिक एवं अन्य विद्येयकहरूलाई समयमै पारित हुने वातावरण बनाउन समेत मन्त्री रिजाललाई आग्रह गरिएको अध्यक्ष मल्लले बताए।
चेम्बर टोलीसँगको भेटपछि मन्त्री रिजालले औद्योगिक नीतिमा सुधार गर्ने काम सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको बताए।
उनले निजी क्षेत्रसँग मिलेर काम गर्न तयार रहेको भन्दै आफू खुला बजार अर्थनीतिको पक्षमा रहेको बताए। मन्त्री रिजालले भने, 'म बजारमा आधारित अर्थतन्त्रमा विश्वास गर्ने व्यक्ती हुँ। उद्योग खोल्ने काम, व्यापार गर्ने काम सरकारले गर्ने होइन। निजी क्षेत्रका लागि उपयुक्त वातावरण बनाइदिने हो।'
औद्योगिक क्षमता विस्तार गरेर निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने नीति सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा समेत उल्लेख भएकाले सरकार अब रणनीतिका साथ अघि बढ्ने मन्त्री रिजालको भनाइ छ।
