व्यवस्थापिका–संसद्को उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिले नेपाल आयल निगमले तीन महिनाका लागि पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारण गर्न खरिद गरेको जग्गामा अनियमितता भएको प्रतिवेदन पारित गरेको छ ।
समितिको आजको बैठकमा जग्गा अध्ययन गर्न गठित उपसमितिले स्थलगत अध्ययनपछि पेश गरेको प्रतिवेदनमा चलेको मूल्यभन्दा १० गुणा बढीसम्म तिरेर खरिद गरिएको उल्लेख छ । निगमले झापा, सर्लाही, चितवन र रुपन्देहीमा ९० दिनसम्म पुग्ने गरी पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारण गर्ने संरचना निर्माण गर्न बोलपत्रका माध्यमबाट जग्गा खरिद गरेको थियो ।
जग्गा खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भएको फेला परेकाले व्यवस्थापिका–संसद् नियमावलीको नियम १८२ अनुसार आवश्यक अनुसन्धान एवम् छानबिन गरी कानुनी कारबाही गर्न आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिँदै प्रतिवेदन पठाउने निर्णय गरेको समिति सभापति भीष्मराज आङ्देम्बेले बताए।
उपसमिति संयोजक सांसद सुवासचन्द्र ठकुरीले स्थलगत अध्ययनका क्रममा जग्गाधनीले पाएको मूल्य र निगमले तिरेको मूल्यमा आकाश जमिनको फरक परेकाले आर्थिक अपचलन भएको पुष्टि हुने बताए। अनियमिततामा निगम सञ्चालक समिति, कार्यकारी प्रमुख, सम्बन्धित जिल्लाका मालपोत कार्यालय र सम्बन्धित वडाका सचिवको पनि मिलेमतो रहेको भेटिएको उनले सुनाए।
चारवटै जिल्लामा स्थलगत अध्ययन अनुगमनका क्रममा तथ्यप्रमाण संकलन र स्थानीयवासी एवम् जग्गाधनीको श्रव्य सामग्री पनि लिएर प्रतिवेदन बनाइएको उपसमितिले जनाएको छ ।
बैठकमा सांसदहरु बुद्धिराम भण्डारी, कान्ता भट्टराई, नारायणबहादुर कार्की, लक्ष्मण राजवंशी, कञ्चनचन्द्र वादे श्रेष्ठ, आदित्यनारायण कसौधन, रामवीर मानन्धर, राज्यलक्ष्मी श्रेष्ठ, भेषकुमारी राउत, छाया शर्मा, जनक बुढा र कृष्ण पौडेलले जग्गा प्राप्ति ऐनलाई छोडेर बोलपत्र आह्वानका माध्यमबाट जग्गा खरिद गरिएको, तेल भण्डारणका नाममा तलदेखि माथिसम्मको मिलेमतोमा अनियमितता भएकाले दोषीलाई कानुनी कारबाहीका लागि निर्देशन दिन माग पनि गरे । रासस
