राष्ट्रिय गौरबको आयोजना सिक्टा सिँचाइको नहर निर्माणमा भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वमन्त्री विक्रम पाण्डेसहित २१ जनाविरूद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ।
शुक्रबार अख्तियारले निर्माण कम्पनी कालिका कन्स्ट्रक्सनका प्रमुख पाण्डे, आयोजना प्रमुखहरू सर्वदेव प्रसाद, सरोजचन्द्र पण्डित, दिलीपबहादुर कार्की, रमेश बस्नेत, आयोजनाका ९ जना सिडिई इन्जिनियर, सिँचाइ विभागका तीन इन्जिनियर, कालिका कन्स्ट्रक्सनका प्रबन्ध निर्देशक र तीन जना इन्जिनियरविरूद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो।
पाण्डेविरूद्ध २ अर्ब १३ करोड ७६ लाख ७९ हजार ९२० रुपैयाँ मागदाबी गरिएको छ। कन्सल्टेन्ट इआरएमसीका प्रबन्ध निर्देशक उद्धवराज चौलागाईविरूद्ध २ करोड ४० लाख ५५ हजार ८७२ रुपैयाँ बिगो मागिएको छ।
अख्तियारले आयोजना प्रमुख सरोजचन्द्र भपण्डितलाई ५९ करोड ३४ लाख ५२ हजार ४९४ रुपैयाँ बिगो मागेको छ। आयोजना प्रमुख दिलीपबहादुर कार्कीविरूद्ध १ अर्ब ५६ करोड ८२ लाख ८३ हजार १९९ रुपैयाँ बिगो मागिएको छ।
अख्तियारले ठेक्का सम्झौताविपरीत ठेकेदार कम्पनी र सिँचाइ आयोजनाका प्रमुख तथा इन्जिनियरहरूले नहर निर्माणमा अनियमितता गरेको बताएको छ।
सिक्टा नहर परीक्षणकै क्रममा दुई पटक भत्किएको थियो। मूल नहरको डिजाइनमा नै त्रुटि र निर्माणका क्रममा आयोजनामा खटिएका प्राविधिक, कन्सलटेन्ट, निर्माण व्यवसायीले पर्याप्त सुपरभिजन नगरेको अख्तियारले जनाएको छ।
सिँचाइ आयोजनामा कार्यरत कर्मचारीहरूको संलग्नतामा माटोको गुणस्तर परीक्षण तथा त्यसको उपयुक्तता, विस्तृत आयोजना प्रतिवेदनको तयारीबिना गुणस्तरहीन नहर निर्माण भएको अख्तियारको अनुसन्धानमा उल्लेख छ।
‘अनिवार्य ठानिएका गुणस्तर परीक्षण लगायतका प्रावधानहरूसमेत ठेक्का सम्झौताको कागजातमा उल्लेख नगरी बदनियतका साथ छुटाएर अस्पष्ट र अपूर्ण प्रावधान राखी, विगतमा भएका अध्ययनबाट तयार गरिएका प्रतिवेदनहरु समेत नपढी/नहेरी तथा नजरअन्दाज गरी, सतहमा नै देखिने सदियौंदेखि कायम रहेको घुलनशील तथा गुणस्तरहीन माटोलाई अनादेखा गरी गलत डिजाइन गरेर हतारमा ठेक्का सम्झौता गरी भ्रष्टाचारजन्य कार्य गरेको देखियो,’ प्रवक्ता रामेश्वर दंगालले विज्ञप्तिमार्फत जनाएका छन्।
ठेक्का सम्झौता गर्ने तथा परामर्शदाता एमएस इआरएमसी आइटेकोका म्यानेजिङ डाइरेक्टर, आधिकारिक प्रतिनिधि तथा निर्माणस्थलका टिम लिडर र निर्माण कम्पनी सिक्टाका प्रमुख तथा आधिकारिक प्रतिनिधिको संलग्नता तथा मिलेमतोमा जानीजानी बदनियतसाथ सतहमा नै देखिने गुणस्तरहीन घुलनशील माटोको प्रयोग गरेको अख्तियारले जनाएको छ।
नहर निर्माणपश्चात पटक-पटक छोडिएको न्यून पानीको बहावलाई पानीको क्षमता धान्न सक्ने गरी बनाएको नहरले धान्न नसकेको र नहरको अधिकांश संरचना ध्वस्त बन्न पुगेको, यो क्रम नहरमा पानी छोड्नासाथ निरन्तर भइरहने अवस्थामा रहेको कारण हालसम्म उक्त आयोजना अन्तर्गत सो खण्डको निर्माणमा भएको लगानी प्राय: शून्य रहेको अवस्था प्रमाणित हुन भएको अख्तियारले जनाएको छ।
‘आयोजनाले निर्माण गरेको नहरलाई चलायमान बनाउन उक्त निर्माण गर्दा लागेको लागत बराबरको खर्चले पनि पुग्ने हो/होइन भन्ने अनुमान नै गर्न नसकिने स्थितिमा रहेको अवस्थासमेत देखिन आयो,’ विज्ञप्तिमा छ।
पटक-पटक नहर भत्किएको अवस्थामा पनि बेवास्ता गरेको अभियोगपत्रमा भनिएको छ। ‘निर्माण क्रममा भएका कमी कमजोरीहरुको मर्मत-सम्भार गरी गुणस्तरयुक्त नहरको सुनिश्चितता गर्नुपर्नेमा सो नगरी समय ब्यथित गराएको र ठकेदारलाई उन्मुक्ति दिई नेपाल सरकारलाई हानी नोक्सानी पुर्याउने नियतका साथ भुक्तानी लिने र दिने कार्यहरु गरे गराएको सप्रमाण पुष्टि हुन आएको छ,’ अभियोग पत्रमा उल्लेख छ।
यो पनि पढ्नुस्
सिक्टा भ्रष्टाचारमा को-को परे?
