सरूवामा असन्तुष्टि जनाउँदै प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी) धीरु बस्नेत बिदामा बसेका छन्। मन्त्रिपरिषद बैठकले राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदमा काज खटाएपछि बस्नेत मंगलबारदेखि पन्ध्र दिन लामो बिदामा बसेका हुन्।
परिषद स्रोतका अनुसार बस्नेत मंगलबार परिषद हाजिर भएलगत्तै बिदामा बसेका हुन्।
मन्त्रिपरिषदको गत वैशाख १७ गतेको बैठकले दुई एआइजीको सरूवा गरेको थियो। कार्य तथा अपराध अनुसन्धान विभागमा कार्यरत एआइजी पुष्कर कार्कीलाई राष्ट्रिय प्रहरी शिक्षण प्रतिष्ठान महाराजगञ्ज सरूवा गरिएको थियो।
प्रतिष्ठानमा कार्यरत बस्नेतलाई कार्य तथा अपराध अनुसन्धान विभाग सरूवालगत्तै त्यहाँ जिम्मेवारी नदिई सुरक्षा परिषदमा काज खटाइएको थियो।
बैठकले कार्कीलाई नियमित सरूवाअनुसारै प्रतिष्ठान लगेको थियो भने बस्नेतलाई परिषदमा काज खटाएको थियो। गृह मन्त्रालयले कार्कीलाई प्रतिष्ठान र बस्नेतलाई प्रधान कार्यालय कार्य तथा अपराध अनुसन्धान विभागमा सरूवा प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लगेको थियो।
तर, मन्त्रिपरिषदले बस्नेतको प्रधान कार्यालय सरूवा अस्वीकार गर्दै काजमा प्रतिष्ठान खटाउने निर्णय गरेको गृह स्रोतले बतायो। ‘उहाँलाई कार्य तथा अपराध अनुसन्धान विभाग सरूवाको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लगिएको थियो,’ गृह स्रोतले भन्यो, ‘मन्त्रिपरिषदले अस्वीकार गरी परिषदमा काज खटाएको हो।’
ती अधिकारीका अनुसार बैठकमा कार्कीलाई निर्विवाद रूपमा प्रतिष्ठान सरूवाको निर्णय मन्त्रिपरिषदबाट भयो तर बस्नेतलाई भने कार्य तथा अपराध अनुसन्धान विभाग पठाउन मन्त्रिपपिरषद तयार भएन।
‘प्रहरी शिक्षण प्रतिष्ठानमा रहँदा उहाँले सन्तोषजनक रूपले काम गर्नुभएन भनी मन्त्रिपरिषदमा कुरा उठेपछि परिषद खटाइएको बुझेका छौं,’ ती अधिकारीले सेतोपाटीसँग भने।
प्रतिष्ठानलाई पनौती सार्ने मन्त्रिपरिषद निर्णय कार्यान्वयनमा चासो नदेखाएको, आर्थिक पारदर्शीता नअपनाएको लगायत आरोप बस्नेतमाथि लगाइएको छ। सरकारले करिब एक वर्षअघि प्रतिष्ठानलाई पनौती सार्ने निर्णय गरेको थियो।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कार्यालय तथा निवास फराकिलो बनाउन भन्दै सरकारले कार्यदल गठन गरेरै प्रहरीको एकेडेमीलाई पनौती सार्ने निर्णय गरेको थियो। (हेर्नुहोस्, यससम्बन्धी समाचार)
राष्ट्रपतिका लागि नारायणहिटी ताकेको सरकार किन प्रहरी एकेडेमी हटाउने निर्णयमा?
‘सरकारले केही नोटिसकै आधारमा उहाँलाई परिषदमा कामकाजका लागि खटाएको बुझिएको छ,’ प्रहरी प्रधान कार्यालय स्रोतले भन्यो, ‘केही नभइ त पक्कै हैन।’
बस्नेतले भने आफू खटाएको ठाउँमा हाजिर भएर व्यक्तिगत रूपमा केही दिन बिदामा बसेको बताए।
उनले आफूमाथि लागेका दुबै दुबै आरोप निराधार भएको बताए। ‘सरकारले खटाएको ठाउँमा गएर हाजिर गरेको छु, बिदापछि काममा फर्किन्छु,’ उनले भने, ‘कुनै आरोप लगाइएको जानकारीमा आएको छैन।’
सुस्त अवस्थामा रहेको प्रतिष्ठानमा गएपछि आफूले थुप्रै सुधारका काम गरेको र त्यहाँ काम गर्दागर्दै सरकारले आफूलाई अन्यत्र खटाएको उनले बताए।
‘एकेडेमीलाई पनौती सार्ने विषयमा मैले राम्ररी काम गरिरहेको थिएँ, प्रतिष्ठानमा तालिम र खेलकुदका गतिविधिलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरेको थिएँ,’ उनले भने, ‘सरकारले अघि सारेको योजनालाई कर्तव्य ठानेर काम गरेको थिएँ। योजना सफल बनाउन प्रयास गरिरहेको थिएँ, रोक्ने, अवरोध खडा गर्ने प्रयास गरिएको थियो।’
तीस वर्षे प्रहरी सेवामा आफूले कतै इमान नगुमाएको, जिम्मेवारी र कर्तव्यबाट आफू कहिल्यै नपन्छिएको बस्नेतले बताए। ‘प्रहरी संगठनको इमान, इज्जत र निष्ठामा कतै आँच पुर्याएको छैन, सेवामा रहुञ्जेल संगठनको हितमै काम गर्छु,’ बस्नेतले भने।
सुरक्षा परिषदमा प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआइजी)को दरबन्दी छ। सो दरबन्दीमा डिआइजी शेरबहादुर बस्नेतलाई जिम्मेवारी दिइएको छ।
कनिष्ठ अधिकारीको दरबन्दी रहेको ठाउँमा विशिष्ट श्रेणीको अधिकृतलाई खटाउनुलाई ‘अपमानपूर्ण सरूवा’ मानिन्छ। यसअघि तत्कालीन एआइजी राजेन्द्रसिंह भण्डारी सरूवामा चित्त दुखाउँदै आफैं परिषद गएका थिए। डिआइजीको दरबन्दी रहेकै बेला भण्डारी स्वेच्छाले प्रतिष्ठान गएका थिए।
कनिष्ठ अधिकारी कार्यरत ठाउँमा खटाउँदा विशिष्ट श्रेणी अधिकारीले त्यसलाई ‘कारबाहीयुक्त’ मान्ने गरेका छन्।
एआइजी बस्नेतले भने काज सरूवामा आफ्नो असन्तुष्टि नरहेको बताए। ‘सरकारले उपयुक्त देखेरै सरूवा गरेको होला, यसमा मलाई केही भन्नु छैन,’ एआइजी बस्नेतले भने।
नेपाल प्रहरीमा तीन जना एआइजी दरबन्दी छ। एआइजी कार्कीको एकेडेमी र बस्नेतको सुरक्षा परिषद सरूवा भएपछि कार्य तथा अपराध अनुसन्धान विभाग नेतृत्वविहीन छ।
प्रशासन तथा मानव स्रोत विभागमा कार्यरत एआइजी ठूले राईलाई नै अहिले कार्य तथा अपराध अनुसन्धान विभागको पनि जिम्मेवारी दिइएको छ।
‘विशिष्ट श्रेणीको अधिकारीले चलाउने कार्य तथा अपराध अनुसन्धान विभागमा नेतृत्वविहीन हुँदा प्रहरीले चलाउने अप्रेसन प्रभावित भएको छ,’ एक वरिष्ठ अधिकारीले भने। प्रहरीमा विशिष्ट श्रेणीको सरूवामा भने राजनीतिक ‘चलखेल’ हुने परम्परा विगतदेखि नै छ। कार्यक्षमतामा अब्बल अधिकारी इच्छाएको ठाउँमा सरूवा चाहन्छन्। यस्तो सरूवा नेतृत्वको ‘अडान’ अनुसार पनि भरपर्छ।
बस्नेतलाई लागेका आरोपमा कुनै टिप्पणी उठाइएको छैन। प्रहरी प्रधान कार्यालयले भने बस्नेतमाथि लागेको आरोपमाथि आवश्यक छानबिन हुने जनाएको छ।
प्रहरीमा भएका तमाम असन्तुष्टि र नेतृत्व गुणस्तर सुधारमा सम्बोधन गर्न ल्याउन खोजिएको ‘संघीय प्रहरी ऐन’ भने गृहमा विचाराधीन अवस्थामा छ। ऐनमा विद्यमान सेवा अवधिको ३० वर्षे प्रावधान अर्को ३० वर्षपछाडिबाट मात्र हटाउने प्रस्ताव गरिएको छ।
त्यसपछि मात्र प्रहरीमा ३२ वर्षे सेवाअवधि लागू गर्ने ऐनमा प्रस्ताव गरिएको छ। प्रहरीको नेतृत्व विकास र भावी पुस्तामा व्यावसायिक कार्यक्षमता ल्याउन अहिलेको नेतृत्वपछि नै ३२ वर्षे सेवाअवधि कायम गराउन कतिपय प्रहरी अधिकारीहरूले भने गृहमा ‘लबिङ’ गरिरहेका छन्।
