बैंक अफ काठमाण्डूको कमलपोखरी शाखाले खोलो बगेको जमिन धितोमा लिई एक करोड ९७ लाख ऋण जारी गरेको फेला परेको छ।
ऋण दिलाउने कार्यमा संलग्न भएको अभियोगमा तत्कालीन बैंकका सिइओ अजय श्रेष्ठसहित ११ जना कर्मचारी पक्राउ परेपछि यो तथ्य खुलेको हो।
ऋण स्वीकृत गर्दा ऋणी र बैंक कर्मचारीको मिलेमतोमा नक्कली जग्गा धितो राखेको पाइएपछि प्रहरीले सिइओसहितका व्यक्ति पक्राउ गरेको थियो।
नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले तीन दिनअघि श्रेष्ठसहित ऋणी सुरेन्द्र श्रेष्ठ तथा अन्य कर्मचारीलाई पक्राउ गरेको थियो। बैंक धितोको जग्गा अनुसन्धानमा जुटेको प्रहरीले झापाको बिरिङ खोलाको जग्गा धितो राखेको भेटिएको जनाएको हो।
प्रहरीका अनुसार कमलपोखरी शाखाबाट ऋणी श्रेष्ठले २०७१ र २०७३ सालमा दुई पटक गरेर चार करोड ७६ लाख रुपैयाँ जम्मा ऋण निकालेका थिए। जसमा इटहरीको एउटा नम्बरी जग्गा र बिरिङ खोलाको जग्गा धितो राखिएको भेटिएको छ।
पहिलो पटक २०७१ सालमा बिरिङ खोलाको जग्गा राखेर १ करोड ९७ लाख रुपैयाँ ऋण निकालेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ।
ब्युरोका प्रहरी उपरीक्षक बेलबहादुर पाण्डेले सेतोपाटीसँग भने,‘जुन जग्गा बैंकमा धितोस्वरूप राखिएको छ, उक्त जग्गामा अहिले खोलो बगिरहेको भेटिएको छ।’
बिरिङ झापाको कन्काई नगरपालिका भएर बग्ने खोला हो। उक्त खोलाको कित्ता नम्बर ३५९६ र ३२७१ को जग्गा धितो राखिएको छ।
एसपी पाण्डेका अनुसार २०७३ सालमा दोस्रो पटक ऋण निकालेपछि केही समयसम्म श्रेष्ठले साँवा-ब्याज बैंकमा तिरिरहेका थिए। त्यसयता विस्तारै बैंकमा नियमित किस्ता बुझाउन छोडेका थिए।
लामो समय बैंकको किस्ता आउन छोडेपछि उनलाई कालोसूचीमा राखेर बैंकका नयाँ सिइओले कागजात परीक्षण गर्न थाले। त्यसक्रममा त्रुटि भेटिएपछि बैंक अफ काठमाण्डूले दुई महिनाअघि प्रहरीमा जाहेरी दिएको थियो।
‘जाहेरीमा चार करोड ७६ लाख रुपैयाँ ऋण लिएको उल्लेख छ, तर बिरिङको जग्गाबाट भने १ करोड ९७ लाख पास भएको देखिन्छ,’ पाण्डेले भने।
पाण्डेका अनुसार बैंकका कर्मचारी र सिइओसमेत मिलेर उक्त कित्ताको जग्गा कागजात बनाए पनि सक्कली जग्गा अन्यत्रैको देखाइएको छ। ‘राजमार्ग उत्तरको महंगो जग्गाको नक्सा देखाएर खोलाको जग्गा धितोमा राखिएको छ,’ पाण्डेले भने।
तर, खोलाको जग्गा राख्न के कसरी सम्भव भयो भन्नेमा अनुसन्धान जारी नै रहेको उनले बताए।
झापाको बिरिङ खोला।
‘यसमा नक्सांकन, मूल्यांकन गर्ने व्यक्तिदेखि बैंकका कर्मचारीको समेत ठूलो मिलेमतो देखिन्छ,’ उनले भने।
ऋणी श्रेष्ठ हेटौंडाका हुन्। उनको नाममा नेसर्स स्वर्णीम एण्ड सिर्जन कम्पनी देखिन्छ। श्रेष्ठ जग्गा व्यवसायी हुन्। उनले बिरिङको जग्गाबाट ऋण निकालेर इटहरीको जग्गा किनेको हुनसक्ने आशंका प्रहरीको छ।
‘कम्पनी दर्ता छ, तर कम्पनीको नाममा कारोबार देखिँदैन, जग्गाबाहेक अन्य व्यापार-व्यवसायमा लगानी देखिँदैन,’ पाण्डेले भने, ‘व्यवसायको रुपमा पहिले हेटौडामा प्रिन्टिङ प्रेस चलाएको देखिन्छ।’
झापाको जग्गा राख्ने कार्यमा मिलेमतो रहेका अन्य चार जना पक्राउ परेका छैनन्। दुई कर्मचारी, एक मूल्यांकनकर्ता र एक जना बिचौलिया फरार रहेको ब्युरोले जनाएको छ।
उनीहरूमाथि बैंकसम्बन्धी कसुरमा अदालतबाट म्याद थप गरी अनुसन्धान भइरहेको छ। बैंकिङ कसुर मुद्दामा ६० दिनसम्म प्रहरीले हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न सक्छ।
कसको के भूमिका?
ब्युरोका अनुसार कमलपोखरी शाखाका तत्कालीन प्रबन्धक किरणकुमार बोहरा हुन्। उनकै शाखाबाट श्रेष्ठले ऋण निकासा गरेको देखिन्छ।
विराटनगरस्थित बैंकको शाखाका गणेश लम्साल पक्राउ परेका छन्। उनले झापाको बिरिङ खोलाको जग्गा धितोमा राख्दा कागजात बनाउन सहयोग गरेको देखिन्छ।
अनुसन्धान अनुसार श्रेष्ठको बैंकिङ कारोबार २०७१ सालभन्दा अघि हेटौडाबाट सुरू भएको देखिन्छ। कागजात तयार पारेपछि सिइओ श्रेष्ठले ऋण स्वीकृतिको अनुमति दिएको देखिन्छ। ऋण स्कीकृतिको कागजात तयार पार्ने पृष्ठभूमिमा सहयोगी यी शाखाका प्रबन्धक देखिन्छन्।
बोहोरा पहिले हेटौडा शाखाको प्रबन्धक हुँदा श्रेष्ठले त्यहाँबाट पनि ऋण लिएको देखिएको छ।
‘बोहोरा र ऋणी श्रेष्ठबीच त्यहाँबाट सम्बन्ध स्थापित भएको देखिन्छ, सुरूको ऋण चुक्ता गरेपछि ऋणीले पुन: ऋणका लागि निवेदन दिएको देखिएको छ,’ एसपी पाण्डेले भने।
बोहरा हेटौडाको प्रबन्धक हुँदा ऋणी श्रेष्ठ त्यहाँ प्रिन्टिङ प्रेस चलाउँथे। ‘इन्कारी बयान दिइरहेकाले उनीहरूको सम्बन्ध र बदनियत के थियो भन्ने प्रष्ट खुलिसकेको छैन,’ पाण्डेले भने।
हेटौंडाको ऋण चुक्ता गरेपछि श्रेष्ठ काठमाडौं कमलपोखरी शाखामा धाउन थालेको अनुसन्धान देखाउँछ। सोही क्रममा २०७१ सालमा नयाँ ऋण लिने क्रममा बिरिङ खोलाको जग्गा धितो राखेको देखिन्छ।
झापाको जग्गाबाट सुरूमा तीस लाख, एक करोड २० लाख र ४७ लाख रुपैयाँ गरेर तीन किस्तामा ऋण निकालेको देखिन्छ। त्यसपछि २०७३ सालमा इटहरीको जग्गा राखेर श्रेष्ठले ५० लाख र दुई करोड १३ लाख गरी दुई किस्तामा रकम निकालेको देखिएको पाण्डेले बताए। दुवै ऋणको साँवा-ब्याज गर्दा श्रेष्ठले पाँच करोड ८५ लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्ने दायित्व देखिन्छ।
यो पनि :
बैंक अफ काठमाण्डूको कर्जा घोटाला काण्ड प्रतिवेदन सरकारी वकिल कार्यालयमा
