काठमाडौंमा यो साता भएका दुइटा दुर्घटनाले धेरैको ध्यान खिचेको छ।
सोमबार बिहानै सुकेधारामा यात्रुवाहक बसको ठक्करबाट गोरखा, मिरकोट घर भएकी पशुपति क्याम्पस पढ्ने २१ वर्षीया सृष्टि पन्तको मृत्यु भयो।
काठमाडौं-भक्तपुर रूटमा चल्ने बा४ख ५९२० नम्बरको बसले हुइकिँदै आएर ठक्कर दिएपछि सृष्टि सडकमै ढलेकी थिइन्। चाबहिलको ओम अस्पतालमा उपचार गर्दागर्दै उनको मृत्यु भयो।
प्रत्यक्षदर्शीका अनुसार बाटो काटिरहेकी सृष्टिलाई तीव्र गतिमा आइरहेको बसले ठक्कर दिएको थियो। उनी सधैं त्यही ठाउँबाट बाटो काट्थिन्। अरू बेला कलेजका साथीहरू सँगै हुन्थे। सोमबार बिहान एक्लै थिइन्।
यो घटनापछि पशुपति क्याम्पसका विद्यार्थीले सडकमा प्रदर्शन गरे। रिङरोडमा चल्ने अर्को बस जलाइदिए। दुर्घटना गराउने बस र चालक प्रहरी नियन्त्रणमा छन्।
यो पनि:
गाडीको ठक्करबाट पशुपति क्याम्पसकी विद्यार्थीको मृत्यु
एक साताअघि यस्तै घटना सुकेधारानजिकै बुढानिलकण्ठ नगरपालिका-५ मा भएको थियो।
मंसिर २९ गते बिहान १० बजेतिर भएको दुर्घटनामा गाेरखाकी लीला देवकोटाको मृत्यु भयो। मादकपदार्थ सेवन गरेका २१ वर्षीय चालक पृथ्वी मल्लले हाँकेको बा१४च ६१२३ नम्बरको निजी कार बिजुली पोलमा बज्रेर फुटपाथमा हिँडिरहेकी देवकोटालाई किचेको थियो।
न्यूरो अस्पताल पुर्याए पनि कम्मरमा गम्भीर चोट लागेकाले उनलाई बचाउन सकिएन। दुर्घटना गराउने चालक मल्ल प्रहरी हिरासतमा छन्। उनीमाथि मुद्दा चल्दैछ।
एक साताको अन्तरमा ज्यान जाने गरी भएका यी दुवै दुर्घटनामा चालकको लापरबाही देखिन्छ। एउटाले मादक पदार्थ सेवन गरी गाडी हाँकेका छन् भने अर्कोले बाटो काट्दै गरेको मान्छे देख्दादेख्दै पेलेर जान खोजेका छन्।
पैदलयात्रु पेल्ने प्रवृत्ति निजी कार वा सार्वजनिक बसको मात्र होइन, मोटरसाइकल चालकहरूमा पनि उत्तिकै छ।
केही समयअघि थापाथली चोकमा जेब्रा क्रसिङबाटै बाटो काट्दै गरेका 'नेपालखबर डटकम' का सम्पादक कृष्ण ढुंगानालाई मोटरसाइकलले ठक्कर दियो। टाउकोमा गम्भीर चोट लागेका उनी एक महिनाभन्दा बढी अस्पताल बसेर हालै डिस्चार्ज भएका छन्।
सरासर चालकको लापरबाही देखिने यी दुर्घटनाको जड के हो?
के हामीले चालकलाई ट्राफिक अनुशासनमा कस्ने गरी बलियो कानुन बनाएका छैनौं? कि, कार्यान्वयन यति फितलो छ, जसले कोही पनि चालक कानुनको डरै मान्दैनन्?
मुलुकी अपराध संहिताअनुसार सवारी ज्यान मुद्दामा लापरबाही र मापसे गरी चलाएको पुष्टि भए पाँच लाख क्षतिपूर्ति र जेल हाल्ने व्यवस्था छ।
लामो समय ट्राफिक सेवामा रहेका पूर्वइन्स्पेक्टर सीताराम हाछेथू सरकारले कडाइसाथ नियम लागू नगर्दा दुर्घटना कम नभएको बताउँछन्।
उनका अनुसार, दुर्घटना परेका व्यक्तिको परिवारलाई क्षतिपूर्तिबापत् ठूलो रकमको प्रलोभन दिएर मुद्दा रफ्फादफ्फा पार्ने प्रवृत्ति छ। सामान्यतया पीडित परिवारलाई पाँच लाख क्षतिपूर्ति दिन मिल्छ। त्योभन्दा बढीमा मिलापत्र भएपछि दोषी चालकले उन्मुक्ति पाउँछन्।
कतिपय घटनामा क्षतिपूर्ति रकम बढाउन बाटो अवरूद्ध पारेर मोलमोलाइ गर्ने प्रवृत्ति छ। यसबाट पीडित पक्षले पाउने सहायता त बढ्छ, तर दोषी चालकले कानुनी कारबाहीबिनै उन्मुक्ति पाउँछन्।
यसरी आपसी मिलापत्रमै मुद्दा छिनोफानो गर्ने प्रवृत्तिले मान्छेको ज्यान जाँदा पनि चालकलाई कारबाही गर्न नसकेको उनले बताए।
उनले हालै बनेपाको एउटा घटना उदाहरण दिए।
‘बनेपामा टिपरको ठक्करले मान्छे मर्यो, तर चालकलाई कारबाही भएन। पीडित पक्षले ९ लाख क्षतिपूर्ति लिएर मिलापत्र गरिदिए,’ उनले भने, ‘पीडित पक्षले निवेदन नै नदिएपछि प्रहरीले के आधारमा चालक पक्रेर कारबाही गर्ने?’
दुर्घटना कम गर्ने हो भने चालकले कसैगरी पनि सजायबाट उन्मुक्ति पाउँदैन भनी कानुनले सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनको राय छ।
यसको निम्ति पीडित पक्षले बिमा रकमबाहेक थप क्षतिपूर्तिका लागि चालक वा यातायात व्यवसायीसँग मिलापत्र गर्न नपाउने नियम बन्नुपर्छ, हाछेथूले भने, 'बिमाको पाँच लाख क्षतिपूर्ति दिने, मिलापत्र गर्न नपाउने र दुर्घटना गराउने चालकलाई दोष हेरेर कारबाही हुने हो भने दुर्घटना कम भइहाल्छ।’
मान्छे मार्ने चालकले पनि मिलापत्र गरेर सजिलै उन्मुक्ति पाउने हुँदा सडकमा लापरबाही बढेको उनको तर्क छ।
‘एक/दुई झापु हान्नेलाई सार्वजनिक मुद्दामा कारबाही गर्ने, तर मान्छे मार्नेलाई केही नगरी उन्मुक्ति दिने? यो न्यायोचित होइन,’ उनले भने।
दुर्घटना गराउनेमा बस, माइक्रो र ट्रक/टिपर मुख्य रहेको उनले उल्लेख गरे। त्यस्ता गाडी चालकलाई दुर्घटना परिहाले क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ला वा सजाय होला भन्ने डर छैन। पीडित पक्षलाई पैसा दिनेदेखि घाइतेको उपचार र पुलिसको लफडा मिलाउनेसम्म सम्बन्धित कम्पनी वा यातायात व्यवसायी समितिले गर्छ। कोही घाइते अस्पताल भर्ना भएको छ भने उसको कुरूवालाई दैनिक खाजा खुवाउने जिम्मा पनि समितिले नै लिन्छ।
'सबै जिम्मेवारीबाट फुक्काफाल व्यक्तिको हातमा स्टेयरिङ थमाएपछि हामीले के आशा गर्ने?' हाछेथूले भने, ‘उनीहरूमा जिम्मेवारीबोध नै छैन। बिमा कम्पनीले पैसा तिरिदिन्छ। कम्पनी र समितिले मुद्दा लड्छ। ट्राफिकले लाइसेन्स लगे साहुले फिर्ता ल्याइदिन्छ। यस्तरी पुल्पुल्याएर राखेपछि उनीहरूको मनोबल नबढे कसको बढ्छ?’
सार्वजनिकभन्दा निजी सवारी चालक बढी जिम्मेवार देखिएको उनी बताउँछन्। ‘दुर्घटना भए आफैं पैसा तिर्नुपर्छ, आफैंले झमेला बेहोर्नुपर्छ भनेर निजीका चालक बरू केही होसियार छन्,’ उनले भने।
यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका महासचिव सरोज सिटौलाको आफ्नै तर्क छ।
दुर्घटनापछि चालक बचाउने खेलमा आफूहरू नलाग्ने उनी दाबी गर्छन्। ‘चालक बचाउने कुनै समय थियो होला, अब त्यस्तो चल्दैन। गल्ती गर्ने थुप्रै चालक जेलमा छन्,’ उनले भने, 'पीडित पक्षलाई क्षतिपूर्ति पनि बिमा कम्पनीले दिन्छ। सबै कानुनअनुसार हुन्छ, हस्तक्षेप गरिँदैन।’
दुर्घटनाका विभिन्न कारण भए पनि सबैबाट आँखा चिम्लेर चालकलाई मात्र दोष थुपार्ने आमप्रवृत्ति रहेको उनले बताए।
‘बटुवाले जथाभाबी बाटो काट्छ। जेब्राक्रस पनि छैन,’ उनले भने, ‘नेताहरू विदेशका कुरा गर्छन् तर सडक व्यवस्थित गर्दैनन्। फुटपाथमा रेलिङ छैन। ट्राफिक टाइट छैन। भए पनि बल्दैन। आकाशे पुलहरू छैनन्। यस्तोमा दुर्घटनाको सबै दोष चालकलाई मात्र दिनु न्यायोचित होइन।’
उनले चालकको बचाउ गर्दै भने, ‘मापसे गरेर बाइक-स्कुटर चलाउँछन्, गुडिराखेको बसमा ड्याम्म ठोकिन्छ। अनि दोष बस चालकले पाउँछ। दुर्घटनापछि धनजनको क्षति गर्ने गरी आन्दोलन पनि हुनु भएन।’
उनले दुर्घटना कम गर्न दक्ष चालक उत्पादन गर्नुपर्ने बताए। सरकारले सडक व्यवस्थित गर्नुका साथै चालक उत्पादनलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनको भनाइ छ। ‘एउटा डाक्टर उत्पादनमा करोड खर्च गर्ने राज्यले ३०/४० यात्रु बोक्ने चालक उत्पादनलाई किन लगानी गर्दैन?’ उनले प्रश्न गरे।
‘चालक अभाव छ। प्रतिस्पर्धा छैन। कारबाही गर्यो भने अन्यत्र गएर अर्को सवारी चलाउँछ,’ उनले भने, ‘राज्यले लगानी गरेर दक्ष चालक उत्पादन गर्न सक्यो भने मात्र प्रतिस्पर्धा हुन्छ, दुर्घटना घट्छ।’
पूर्व ट्राफिक इन्स्पेक्टर हाछेथू भने दुर्घटनाको प्रकृति हेरेर दोष केलाउँदै सजाय वर्गीकरण गर्नुपर्ने बताउँछन्।
‘तीव्र गतिमा चलाएको हो कि, पेटीमा चलाएको हो कि, मापसे गरेर चलाएको हो वा जेब्रा क्रसिङमा मान्छेलाई ठक्कर दिएको हो पहिचान गरी कारबाही गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘दोषअनुसार कारबाही कडा हुँदै जानुपर्छ।’
उनका अनुसार, गाडीको पछाडि भागले भन्दा सिधै अगाडिको भागले ठक्कर दिए धेरै कारबाही हुन्छ।
‘कारबाहीको व्यवस्था नभएको होइन, तर पीडित पक्षले आफैं मिलापत्र गरिदिँदा प्रहरीलाई गाह्रो भइराखेको छ,’ उनले भने, ‘दोष हेरेर चालकलाई कारबाही गर्न सकिएको छैन।’
यी पनि हेर्नुहोस्:
