बिजनेस भिसामा बसेर चन्दा संकलन गरेको भन्दै अध्यागमन विभागले अमेरिकी नागरिक मिसेल अलेक्जेन्ड्रा वेल्चको भिसा नथप्ने भएको छ।
विभागका महानिर्देशक रमेशकुमार केसीले मिसेलको भिसा नथपिने र लकडाउन सकिएको सात दिनभित्र नेपाल छाड्नुपर्ने बताएका छन्।
विभागले पूर्व महानिर्देशक ईश्वरराज पौडेलकै समयमा उक्त निर्णय गरेको हो।
'पहिलेकै निर्णय कार्यान्वयन हुन्छ, लकडाउन बेला जाऊ भन्न मिलेन,' केसीले सेतोपाटीसँग भने, 'लकडाउन खुलेको ७ दिनभित्र नेपाल छाड्नुपर्नेछ। त्यसपछि पनि गइनन् भने दिनको पाँच डलरका दरले जरिवाना तिराएर फिर्ता पठाउने छौं।'
महानिर्देशक केसी कास्कीको प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट सरुवा भएर चैत १२ देखि अध्यागमन विभागमा हाजिर भएका थिए।
नेपालमा बिजनेस भिसामा बसेकी मिसेलले समाजसेवाका नाममा 'ग्लोबल फन्ड राइजिङ' वेबसाइट 'इन्डिगोगो' र उनी आफैंले चलाएको 'खातालाइफ' मार्फत् चन्दा संकलन गरेकी थिइन्। उनको भिसाको म्याद चैत मसान्तमा सकिएको अध्यागमन विभागले जनाएको छ।
अमेरिकाको कोलोराडो निवासी मिसेल सन् २०१३ मा पहिलोपटक नेपाल घुम्न आएकी थिइन्। भिजिट भिसामा आएकी उनी जब सगरमाथा आधार शिविर पदयात्रामा गइन्, उनले विश्वव्यापी चन्दा संकलन गर्ने वेबसाइट 'इन्डिगोगो' बाट ९ हजार डलर आह्वान गरिन्।
इन्डिगोगोका अनुसार यो आह्वानबाट ९ हजार २ सय २८ डलर संकलन भएको थियो।
उनले उक्त रकम 'सहरी युवाहरूका लागि सगरमाथा आधार शिविर कोष' मा लगाएको भनेकी छन्। यसबाट जोखिममा परेका विद्यार्थीलाई जागरुकता बढाउने भन्दै आधार शिविर जान आवश्यक सामग्री खरिद गर्ने उल्लेख गरेकी छन्।
इन्डिगोगोमै मिसेलले लेखेकी छन्, 'यो कोषको १० प्रतिशत रकमले मलाई सगरमाथा आधार शिविर जान सघाउँछ भने ८५ प्रतिशत रकम सिधै कार्यक्रम गरेर उनीहरूलाई सहयोग गर्छु।'
इन्डिगोगोले आफ्नो नीतिमा ५ प्रतिशत रकम आफैं राख्ने उल्लेख गरेको छ। यो रकम नेपाल भित्रिएको वा नभित्रिएको कसैलाई जानकारी छैन। उनले कुनै पनि सरकारी निकायमा यसको विवरण बुझाएकी छैनन्।
पर्यटक भिसामा आएर फर्किएपछि उनी २०१४ जुलाईमा स्वयंसेवी भिसामा आइन्। त्यति बेला पोखराको माटेपानी गुम्बामा बसिन्।
उनले फेरि इन्डिगोगोबाट ८ हजार डलर आवश्यक पर्ने भन्दै चन्दा आह्वान गरिन्। उनले 'सौर्य परियोजना माटेपानीलाई प्रकाश दिनुहोस्' भनेर चन्दा आह्वान गरेकी थिइन्, जसमा उनले लेखेकी छन्, 'नेपालमा प्रत्येक दिन १६ घन्टासम्म लोडसेडिङ हुन्छ। हामी कक्षाकोठा र स्थानीय गुम्बाका लागि बिजुली प्रदान गर्न सौर्य प्रणाली निर्माण गर्दैछौं।'
मिसेलले ८ हजार डलर आह्वान गरे पनि १० हजार ३२ डलर संकलन भएको इन्डिगोगोको वेबसाइटमा छ।
जब उनको स्वयंसेवी भिसा सकियो, उनी २०१६ मार्चमा रिसर्च भिसामा आइन्। उनले 'द काठमाडौं पोष्ट' सँग माटेपानी गुम्बामा स्वयंसेवा गर्दा पोखरामा भाषा तालिम सञ्चालन गर्ने ङावाङ गुरुङसँग भेट भएको र गुरुङसँगै मिलेर काम गर्न बिजनेस भिसा लिएको उल्लेख गरेकी छन्।
उनीहरूले कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा २०७४ चेत १४ गते 'लर्निङ हाउस प्रालि' दर्ता गरे। प्रबन्धपत्रमा कम्पनीको उद्देश्य व्यवस्थापन, करिअर सीप, कफी बनाउने बरिस्ता तालिम र भाषा तालिम सञ्चालन गर्ने भनिएको छ। कम्पनीको सेयर मिसेलको नाममा ५० हजार र उनका नेपाली साझेदार ङावाङ छिरिङ तमु (गुरुङ) को नाममा ५ हजार कित्ता छ।
नेपालमा वैदेशिक लगानी ल्याउने, कम्पनी खोलेर व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाउने कानुनी प्रावधान टेकेर मिसेलले 'लर्निङ हाउस' खोलेकी थिइन्। उनले यो निजी व्यवसाय सञ्चालन गर्न पनि इन्डिगोगोमार्फत् चन्दा आह्वान गरिन्।
यस आह्वानमा लर्निङ हाउस खोल्न १२ हजार डलर आवश्यक परेको उल्लेख गरेकी थिइन्। इन्डिगोगोले १४ हजार १ सय ७६ डलर संकलन भएको जनाएको छ।
यसरी लर्निङ हाउसका नाममा विश्वव्यापी चन्दा अभियान चलाउँदा उनले कहीँ पनि यो निजी कम्पनी भएको खुलाएकी छैनन्। यसलाई शैक्षिक, सामुदायिक केन्द्रका रूपमा उल्लेख गरेकी छन्। विद्यार्थीलाई सघाएको र सामाजिक काम गरेको उनको दाबी छ।
मिसेलले लर्निङ हाउसकै नाममा दोस्रोचोटि पनि चन्दा आह्वान गरिन्। यस आह्वानमा ५ हजार डलर आवश्यक परेको उल्लेख गरेकी छन्। इन्डिगोगोका अनुसार हालसम्म १ हजार ३ सय ९५ डलर संकलन भइसकेको छ।
इन्डिगोगोमा मिसेलले हालसम्म विभिन्न कार्यक्रमका नाममा १० वटा यस्तो अभियान चलाएको देखिन्छ।
मिसेलले यसरी रकम संकलन गर्न आफ्नै 'खातालाइफ डट ओआरजी' नामक वेबसाइट सञ्चालन गरेकी छन्। यो साइट पनि नेपालीहरूलाई सहयोग गर्न स्थापना गरेको उनले उल्लेख गरेकी छन्। यो वेबसाइटबाट कति रकम संकलन गरिन् र कहाँ खर्च गरिन् भन्ने विवरण खुलाइएको छैन।
मिसेलले आफ्नो व्यक्तिगत वेबसाइटमा भने समाजसेवाका लागि ७ लाख अमेरिकी डलर चन्दा संकलन गरिसकेको उल्लेख गरेकी छन्। उनले यतिका रकम कहाँबाट ल्याइन्? को-कोसँग उठाइन्? नेपालमा कुन शीर्षकमा कहाँ कहाँ खर्च गरिन् भन्ने कसैलाई जानकारी छैन।
आन्तरिक राजस्व कार्यालय पोखराका प्रमुख ऋषिराम पोखरेलले जुनसुकै निजी कम्पनी वा सामुदायिक संस्थाले आफ्नो आम्दानी र खर्च विवरण सरकारलाई बुझाउनुपर्ने बताए।
'सामुदायिक संस्था हो भने समाज कल्याण मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिनुपर्छ, कम्पनी हो भने कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता हुनुपर्छ,' पोखरेलले भने, 'समाजसेवा भनेर गरिने सबै कार्यक्रम र खर्च बजेटमै समावेश भएर आउनुपर्छ।'
निजी कम्पनी खोलेर सामाजिक काम गर्ने भन्दै चन्दा संकलन गर्न नपाइने उनले बताए। सामाजिक कम गर्न सामाज कल्याण परिषद, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र स्थानीय तहबाट स्वीकृति लिनुपर्ने उनले जानकारी दिए।
मिसेलको लर्निङ हाउस जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सामाजिक संस्थाका रूपमा दर्ता भएको देखिँदैन। यो उनको निजी कम्पनीका रूपमा दर्ता छ।
'बिजनेस भिसा लिनेले बिजनेस गर्ने हो, अध्ययन भिसा लिनेले अध्ययन गर्ने हो,' अध्यागमन विभागका महानिर्देशक केसीले भने, 'जुन प्रयोजनका लागि भिसा लिएको हो, त्योभन्दा बाहिर गएर काम गर्न पाइँदैन।'
यी पनि हेर्नुहोस्: