दस महिनापछि सरकारले फिल्म हल खोल्न अनुमति दिएको छ। आइतबार प्रधानमन्त्री केपी ओली र मन्त्रिपरिषदका सदस्यसँग बसेको बैठकले सिनेमा हल खुलाउने निर्णय गरेको चलचित्र निर्माता संघका अध्यक्ष आकाश अधिकारीले जानकारी दिए।
चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष दयाराम दाहाल, अभिनेता शिव श्रेष्ठ र आफ्नो पहलमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषदका सदस्यसँग समय मिलाएर बैठक बसेको चलचित्र एवम् मनोरञ्जन फोरमका सभापति समेत रहेका अधिकारीले बताए।
उनका अनुसार बैठकमा अध्यक्ष दाहाल, शिव श्रेष्ठ, प्रधानमन्त्री ओली, उपप्रधानमन्त्री तथा सिसिएमसीका संयोजक ईश्वर पोखरेल, अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री हृदयेश त्रिपाठी, अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, सूचना, सञ्चार तथा प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङ लगायत उपस्थित थिए।
उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले आइतबार साँझ ४ बजेतिर फोनमार्फत फिल्म हल आधिकारिक रूपमा खोल्न अनुमति दिइएको जानकारी गराएका हुन्।
'बिहान बैठक सकेर साँझ ४ बजेतिर ईश्वर पोखरेलज्यू आफैंले फोन गरेर शुभकामनासहित फिल्म हल आधिकारिक रूपमा खोल्न अनुमति दिनुभयो,' उनले भने, 'तोकिएका स्वास्थ्य मापदण्ड र सावधानी अपनाएर हल खोल्न भन्नु भएको हो।'
कोरोना महामारीका कारण फिल्म क्षेत्र लामो समय अस्तव्यस्त रह्यो। लकडाउन र प्रतिबन्धका कारण फिल्म क्षेत्रको हरेक टोली ठूलो आर्थिक मारमा पर्यो। लकडाउन खुकुलो भएसँगै निर्माण टोली केही सक्रिय देखिए। तर अन्य क्षेत्रमा सबै प्रतिबन्ध हटिसक्दा समेत फिल्म हल खुलेका थिएनन्।
नेपाल चलचित्र संघले स्वःघोषित रूपमा पुस १० गते, शुक्रबारबाट फिल्म हल खोले। तर यसमा हल व्यवसायी र संघले सरकारको अनुमति भने पाएको थिएन। पुस २६ गते, आइतबार यो अनुमति पाएको हो। उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्यका रूपमा समेत कार्यरत अधिकारीका अनुसार राज्यले घोषणा गरेसँगै फिल्म क्षेत्रले पुनः निर्धक्क रूपमा आफ्नो काम अघि बढाउन सक्ने विश्वास राखेका छन्।
'निर्माण क्षेत्र मात्र खुलेर सम्पूर्ण चलचित्र क्षेत्रमा लागेको प्रतिबन्ध फुकुवा भयो भन्न मिल्दैन। यसका लागि निर्माणसँगै वितरण र प्रदर्शन क्षेत्रमा लागेका प्रतिबन्ध पनि हट्न जरुरी थियो,' उनले भने, 'बल्ल चलचित्र क्षेत्र आधिकारिक रूपमा खुल्ला भयो। पुरानै गतिमा काम अघि बढाउन नसके पनि राज्यले हाम्रो पनि जिम्मेवारी लिएको छ है भन्ने भयो।'
फिल्म क्षेत्र पनि अतिप्रभावित क्षेत्र भएका कारण सरकारले यसको पुनरुत्थानका लागि त्यही अनुरूप व्यवस्था मिलाउनु पर्ने मागसँगै सरकार र बैंकहरूसँग छलफल भइरहेको पनि अधिकारीले बताए।
