नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय फिल्म महोत्सवको पाँचौ संस्करणको चौथो दिन गणतान्त्रिक संविधानले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको निश्चित गरेपनि फिल्म सेन्सर गर्नु संविधानको भावना विपरित भएको विषयमा छलफल भएको छ। उक्त छलफल फिल्मकर्मी र पत्रकारहरूबीच भएको हो।
किताब छाप्दा, गीत लेख्दा, पत्रकारिताको सामाग्रीहरू माथि सेन्सर नहुने तर फिल्मको कथा र शिर्षक माथि नै सेन्सर हुनु असाध्यै निरकुश अवधारण भएको वरिष्ठ पत्रकार निर्मला शर्माले बताइन्। साथै उनले फिल्मको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गरिएको बताइन्।
फिल्म निर्माण गर्दा समाजप्रति जिम्मेवार हुनुपर्नै बताउदै पत्रकार शर्माले भनिन्,‘नयाँ मान्छे निर्देशक बन्न नपाउने प्रावधान गलत हो। तर फिल्म जस्तो प्रभावकारी माध्यमको निर्देशक अनुभवी चै हुनुपर्छ। फिल्मलाई कलाको रूपमा हेर्नुपर्छ। इतिहासलाई हेर्ने आ-आफ्नो दृष्णिकोट हुनसक्छ।’
‘म न्युडिटीमाथि फिल्म बनाउन तयारी गर्दैछु। यदि राज्यले रोक्न सक्छ भने रोकोस्। मेरा सबै पात्रहरू न्युड छन् र जस्तो पनि भाषा बोल्छन् भने पनि मैले फिल्म बनाउन पाउनु पर्छ,’ निर्देशक गणेशदेव पाण्डेले भने। उनले आफ्नो फिल्मको गाँजाबाजाको नाम नदिएर परिवर्तन गरिएको बताए।
त्यस्तै, पत्रकार तथा फिल्मकर्मी अरुणदेव जोशीले फिल्मदेखि शासकहरू डराउने कुरा बताउँदै आफ्नो विरुद्ध फिल्मको प्रयोग नहोस् भनेर सेन्सरको व्यवस्था गरिएको दाबी गरे।
‘शासक नै निरंकुश भएको कारण असाध्यै अन्याय र अत्याचारहरू समाजमा व्याप्त छ। त्यसकारण यथार्थपरक फिल्ममा बढि सेन्सर भएको पाइन्छ। त्यसैले सेन्सर शासक सुरक्षा कवचको रूपमा प्रयोग भइरहेको छ,’ उनले भने।
अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको उपयोग सबैले गर्न पाउनुपर्ने भन्दै राज्यले फिल्ममाथि सेन्सर गर्ने प्रक्रियालाई बन्द गरोस् भन्ने निश्कर्ष छलफलबाट निकालिएको थियो।
