सरकारले भैरहवाको विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)मा एक महिनाभित्र विद्युत उपलव्ध गराउने भएको छ।
सेजमा उद्योग सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने पूर्वाधार तथा ऐन तयार भए पनि विद्युतको व्यवस्था नहुँदा मुलुककै पहिलो विशेष आर्थिक क्षेत्र भैरहवा सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। एक महिनाभित्र भैरहवा सेजका लागि आवश्यक पर्ने विद्युत् उपलब्ध गराउन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग सहमति भएको उद्योग सचिव यामकुमारी खतिवडाले जानकारी दिइन्।
नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले आयोजना गरेको उद्योग तथा व्यापार नीतिसम्बन्धी गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै सचिव खतिवडाले भनिन् “अबको एक महिनाभित्र भैरहवा सेजमा आवश्यपर्ने विद्युत् उपलब्ध हुन्छ ।”
भैरहवा सेजमा सञ्चालन हुने उद्योगहरु सञ्चालनका लागि उद्योग मन्त्रालयले नियमितरुपमा २० मेगावाट विद्युत् आवश्यक पर्नेछ। पहिलो चरणमा विद्युत् प्राधिकरणले सात मेगावाट उपलब्ध गराउने जनाएको छ। विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरणले २२ भन्दा बढी औद्योगिक प्रस्तावलाई सञ्चानका लागि स्वीकृत दिइसकेको छ।
तुलनात्मक लाभ हुने क्षेत्रलाई केन्द्रित गरी स्थापना हुने उद्योगलाई कानूनअनुसार अधिकतम सहुलियत दिने नीति सरकारको रहेको बताउँदै उद्योग सचिव खतिवडाले आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित ऐन तथा नीतिमा रहेका विषय एकअर्कामा बाझिएकाले समस्या आउने गरेको स्वीकार गरिन्।
संघीयताले पूर्णरुपमा काम गर्न थालेपछि मुलुकका सातवटै प्रदेशमा एकएक वटा सेज सञ्चालन हुने र त्यसले रोजगारीका अवसर सिर्जना हुने तथा आर्थिक रुपमा चलायमान हुने उनको विश्वास छ । सचिव खतिवडाले सरकारी तथा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढे मात्र आर्थिक समृद्धिको बाटो सही अर्थमा तय गर्न सकिने भएकाले त्यसका लागि सकारात्मक रुपमा अगाडि बढ्नुपर्ने बताइन्।
प्राध्यापक पुस्कर बज्राचायले तुलनात्मक लाभ दिने उद्योगलाई सहुलियत प्रदान गर्नुपर्ने तथा उनीहरुको लागि सहज वातावरण सिर्जना गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले मुलुकमा औद्योगिक वातावरण सकारात्मक हुँदै गएको धारणा राखे।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा शङ्कर शर्माले पछिल्लो समयमा आर्थिक क्षेत्रका ऐन तथा नियममा पर्याप्त संशोधन भई सकारात्मक बाटो लिएको भन्दै प्राविधिक तथा व्यावहारिक पक्षलाई सकारात्मक बनाउनुपर्ने बताए। उनले सेजका लागि आवश्यक विद्युत् उपलब्ध गराउन र उद्योगले पुँजी वृद्धि गर्दा व्यहोर्नुपर्ने झन्झटलाई सहज बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।
पूर्वसचिव सूर्य सिलवालले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर नै सरकारले नीति तथा नियम ल्याउने गरेको तर केही समयभित्र नै एकाध उद्योगका लागि भनेर ती ऐन तथा नियम परिवर्तन गरिएका कारण समस्या हुने गरेको धारणा राखे । उनले दुई÷तीन वर्षयता औद्योगिक वातावरण बन्दै गएको बताए।
कार्यक्रममा नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले आयात प्रवद्र्धन गर्ने नीतिका कारण मुलुकका उद्योगमाथि उठ्न नसकेको भन्दै नीतिगत सुधार गर्दा त्यसतर्फ सबैको ध्यान जानुपर्ने बताए। उनले पर्यटन, उद्योग, शिक्षा तथा स्वास्थ्य र कृषि क्षेत्रले पर्याप्त रोजगारी सिर्जना गर्न सक्ने भएकाले त्यस क्षेत्रमा लगानीका लागि प्रोत्साहित गर्नुपर्ने बताए। रासस
