नेपाल आयल निगमले इन्धन ढुवानीका क्रममा हुने चोरी नियन्त्रण गर्नका लागि लकिङ्ग प्रणाली अनिवार्य गर्ने भएको छ।
पेट्रोलियम व्यवसायीले सिंकेज लस, वर्किङ लस र चुहावटका कारण आफूहरुले घाटा व्यहोर्नुपरेको गुनासो गरिरहेका बेला निगमले इन्धन ढुवानीका ट्याङ्करमा लकिङ्ग प्रणाली अनिवार्य गरेको हो।
हाल इन्धन ढुवानी गर्न करिब एक हजार ८ सयको संख्यामा ट्याङ्करको प्रयोग भएकोमा ५ सय वटामा सो प्रणाली लागू भइसकेको निगमले जनाएको छ।
४८ औं वार्षिक उत्सवको अवसरमा केन्द्रीय कार्यालय बबरमहलमा आयोजित कार्यक्रममा आपूर्ति तथा वितरण विभाग प्रमूख विरेन्द्र गोइतले गन्तव्यसम्म पुर्याउने क्रममा इन्धन नपुग्ने, बाटोमा चोरी हुने लगायत समस्या समाधानका लागि सबै ट्याङ्करमा लकिङ्ग प्रणाली अनिवार्य रुपमा लागू हुने दाबी गरे।
‘हाल करिब एक हजार टयाङ्करले पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी गर्दै आएका छन्। त्यसमध्ये नयाँ आएका ५ सय वटामा यो प्रणाली जडान भइसकेको छ’ गोइतले भने।
लकिङ सिस्टममा डिपोबाट एक पटक लोड भइसकेको ट्याङकर गन्तब्यसम्म पुगेर अनलोड नहुन्जेल बीचमा कसैले पनि खोल्न नसक्ने उनले बताए।
पुराना टंयाङ्करमा भने आगामी माघ महिनादेखि झापाको चारआलीबाट ढुवानीका टंयाङ्करमा लकिङ्ग प्रणाली सुरु हुने उनको भनाइ छ। सरकारी निकायहरुको रोहवरमा पटक पटक गरिएको परीक्षणमा प्रति ४ हजार लिटर ल्याउँदा पेट्रोल ९९ र डिजेल ४८ लिटरसम्म अपुग रहेको देखिँदै आएको छ।
हवाई इन्धनको मूल्य हरेक महिना समायोजननिगमले हवाई इन्धनको मूल्य प्रत्येक महिना समायोजन गर्ने तयारी गरेको छ। हाल डिजेल, पेट्रोल तथा खाना पकाउने ग्यासमा स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू गरिँदै आए पनि हवाई इन्धनमा भने गरिएको छैन।
भारतीय आयल निगमले १५–१५ दिनमा नयाँ मूल्य कायम गर्दै सूची पठाउने गरेको निगमका निमित्त कार्यकारी निर्देशक सुशील भट्टराईले जानकारी दिए।
हवाई इन्धनको कारोबार पूर्ण रुपमा नगदमा मात्र गर्न थालेयता कुनै पनि निकायसँग बक्यौता रकम उठाउन बाँकी नरहेको भट्टराईले स्पष्ट पारे।
त्यस्तै सरकारले हस्तक्षेप गरी स्वचालित मूल्य प्रणाली अनुरुपसमायोजन हुन नसक्दा निगम पछिल्लो समय घाटामा गएको छ। निगम हाल १३ करोड २० लाख रुपैयाँ घाटामा छ।
अन्य इन्धनमा नाफा भएपनि डिजेल र खाना पकाउने ग्यासमा निगमलाई घाटा छ। पछिल्लो तथ्यांक अनुसार निगमलाई डिजेलमा प्रति लिटर २ रुपैयाँ ७१ पैसा तथा ग्यासमा प्रति सिलण्डर २ सय ८ रुपैयाँ ३० पैसा घाटा रहेको छ।
निगमको इन्धन व्यवसायमा डिजलको ५५, खाना पकाउने ग्यास २२, पेट्रोल १५, हवाई इन्धन ७ र मट्टितेल १ प्रतिशतको कारोबार हुने गरेको छ।
डिजेल र मट्टितेलको विक्री मात्र कुल हिस्साको ७७ प्रतिशत रहेकोमा त्यसमै घाटा ब्याहोनुपर्दा समस्या भएको निगमले गुनासो गरेको छ।
निगमले स्वचालित मूल्य प्रणालीमा गइसकेपश्चात भारतले पठाएको मूल्यसूची घटेर आउँदा समयमै यहाँ नघटाएको उपभोक्ताको गुनासो छ।
पुँजी वृद्धि गर्न सर्वसाधारणलाई सेयर निस्कासननिगमले हाल वार्षिक रुपमा करिब डेढ खर्बको कारोबार गर्दै आएको छ। २९ करोड चुक्ता पुँजी रहेकोमा यसलाई बढाउन सेयर निस्कासन गर्ने निगमको तयारी छ। निगमले ३० अर्ब पुँजी पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ।
निगमले योजना अनुसार हाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वलाई पब्लिक तथा रणनीतिक साझेदारमाझ बाँढ्ने भएको हो।
निगम योजनामा सरकारलाई ५५, पब्लिकलाई ३० तथा रणनीतिक साझेदारलाई १५ प्रतिशत सेयर निस्कासन गर्ने तयारी गरेको भट्टराईले बताए।
यसबाहेक मुलुकमा पेट्रोलियम पदार्थको आयात, ढुवानी, भण्डारण र वितरण गर्ने काम गर्दै आएको निगमले संघीय संरचना अनुसार प्रत्येक प्रदेशमा कम्तिमा ९० दिनको भण्डारण क्षमता विस्तार गर्ने सरकारको नीति अनुसार कार्यालय स्थापना गर्ने र जग्गा खरिद गर्ने काम भईरहेको जनाएको छ।
साथै भण्डारणका लागि अहिले विज्ञहरुसंग परामर्श गर्ने काम भईरहेको भट्टराईले जानकारी दिए। कार्यक्रममा व्यवसायीले नियमनकारी निकाय भएर पनि आयल निगमले जिम्मेवारी पुरा गर्न नसकेको गुनासो गरेका थिए।
त्यस्तै निगमले नेसनल ट्रडिङको किनिएको टेकुको जग्गा कुन प्रयोजनमा प्रयोग गर्ने भन्ने विषयमा सुझाव दिन विज्ञको टोली बनाएको समेत उल्लेख गरेको छ।
नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघका अध्यक्ष गोकुल भण्डारीले आयल निगम, उद्योग विभाग र गुणस्तर विभाग एक अर्कालाई देखाउँदै जिम्मेवारीबाट पन्छिने गरेको आरोप लगाए।
विरगञ्जको सुपर ग्यासमा आगलागी भएपछि ग्यास उद्योग र पेट्रोल पम्पले पुरा गर्नुपर्ने मापदण्ड तथा सर्वसाधरणको सुरक्षाको विषयलाई लिएर व्यवसायी र नियमनकारी निकायबीचको सम्बन्ध चिसिएको छ।
