आजबाट देशभर २० वर्ष पुराना सार्वजनिक यातायात चलाउन प्रतिबन्ध गरिएको छ। २०७२ चैत १ गते बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले पुराना सम्पूर्ण सार्वजनिक सवारी साधनहरू २ वर्षभित्र पत्रु तथा विस्थापन गरिसक्नुपर्ने निर्णय अनुसार आजबाट पुराना गाडी चलाउन नपाइने भएको हो।
भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको समृद्ध नेपालका लागि सडक, रेल तथा यातायात विकासको पाँच वर्षे रणनीतिक कार्ययोजनामा २० वर्ष नाघेका सवारी हटाउने निर्णय भएको हो।
विभागले सूचना जारी गर्दै तोकिएको मितिसम्ममा सवारी पत्रु तथा विस्थापन गर्न अटेर गरेर चलाएको भेटिए सवारी जफत गरी कानुनी कारबाही गरिने जनाएको थियो।
त्यस्तै विभागले १५ वर्ष कटेका सवारी हेरफेर दर्ता नगरिने व्यहोरासमेत जानकारी गराएको थियो।
सरकारको निर्णय अवैज्ञानिक र असान्दर्भिक भएको भन्दै पुराना गाडी यथावत रूपमै चलाउने राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी महासंघका माहासचिव सरोज सिटौलाले बताए।
‘हामीले फागुन १५ गते यो नियम अवैज्ञानिक भयो भनेर विभागमा चिठी बुझाएका थियौ, यसको कुनै सुनुवाई भएको छैन’, उनले सेतोपाटीसँग भने, ‘बिना बिकल्प यसरी गाडी हटाउँदा दुर–दराजका सार्वसाधरणलाई कसले सेवा दिने, रोजगार पाइरहेका कर्मचारीलाई के गर्ने?’
आफूहरुले यो समस्या प्रधानमन्त्रीलाईसमेत जानकारी गराउने सिटौलाले बताए। ‘गाडी चल्छ–चल्छ, यदी सरकारी पक्षबाट कुनै हस्तक्षेप भए हामी चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणा गर्छौ’, उनले थपे।
सरकारको निणर्य भएकोले यो कुनै पनि हालतमा लागू हुने यातायात ब्यवस्था विभागमा महानिर्देशक रूपनारायण भट्टराईले दाबी गरे।
‘उहाँहरुले अवैज्ञानिक भयो भन्नुको कुनै औचित्य छैन, यो टेक्निकल कमिटिले दिएको रिपोर्टको आधारमा नेपाल सरकारले गरेको निणर्य हो, यदी यो अवैज्ञानिक नै भए उहाँहरूले अध्यन गरेर रिपोर्ट दिनु पर्यो नि’, भट्टराईले सेतोपाटीसँग भने।
यसैबीच विभागले अनुगमनको लागि देशभर २७ वटा अनुगमन टोली बनाएको भट्टराईले जानकारी दिए।
‘काठमाडौ बाहिर बिहान ७ बजेदेखि र काठमाडौं भित्र १० बजेदेखि अनुगमन सुरू गर्छौ, काठमाडौंमा पोहोर नै पुराना गाडी हटाएकोले त्यत्ती समस्या छैनन्, कुनै नाकाबाट झुक्किएर आउँछन कि भनेर ४ ठाँउमा अनुगमन टोली राखेका छौ’, उनले भने।
विभागका अनुसार अहिले २० वर्ष पुराना १० हजार गाडी छन्। जसमा करिब ५५ सय सञ्चालनमा रहेको अनुमान छ। त्यस्तै व्यवसायीले भने ८ हजार सवारी सञ्चालनमा रहेको दावी गर्दै आएका छन्।
विभागको सूचना यस्तो छ।
