मयुर यातायातलाई रुट परमिट दिएको भन्दै कोटेश्वरपूर्व चक्काजाम गरेका यातायात समितिले आजबाट सवारी चलाउन थालेका छन्।
यातायात व्यवसायीको चक्काजामका कारण सर्वसाधरणले सास्ति खेप्नु परेको भन्दै बुधबार विभागले तत्काल रुटपरमिट खुल्ला गरेको थियो।
यसमा साझा, महानगर, सिटिमेट्रो, शिवदर्शन, मध्य उपत्यका, अन्नपूर्णलगायत ८ वटा यातायातले रुटपरमिट पाएको विभागले जनाएको छ। त्यस्तै मयुरलाई पनौती सम्मकै रुट परमिट दिइएको विभागका निर्देशक तुल्सीराम अर्यालले जानकारी दिए।
आफुहरुले विरोध कार्यक्रम नरोकेको बरु सरकारका विरुद्ध अझ सशक्त कदम चाल्ने यातायात व्यवसायीले बताएका छन्।
नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासघंले २६ गते बोलाएको राष्ट्रिय भेलाले गरेको निर्णय अनुसार अघि बढ्ने महासघंका अध्यक्ष योगेन्द्रनाथ कमचार्यले बताए।
‘२६ गते राष्ट्रिय भेला बोलाएका छौं, त्यो भेलाले गरेको निर्णय अनुसार कार्यन्वयन गर्छौं’ उनले भने।
सरकारको ज्यादती विरुद्ध आफुहरु देशभरको गाडी घरमा थन्काउन पनि तयार रहेको कर्मचार्यले बताए। ‘आफ्नो पेशा जोगाउन जे पनि गर्नु पर्यो नि, एक व्यक्तिले गाडी चलाउन दिन्न भनेर हुन्छ?’ उनले भने।
विभागले ठुलो निणर्य गर्दा पनि सरोकारवालाहरुलाई जानकारी समेत नदिई एकतर्फि निर्णय गरेको उनको आरोप छ।
त्यस्तै, बुधवारको चक्का जाम पहिलोचरणको मात्र भएको कोटेश्वरपुर्व यातायात समन्वय समितिमा अध्यक्ष बलराम त्वानाबासुले बताए।
‘हिजो पहिलो चरणको विरोध कार्यक्रममात्र थियो, शुक्रवार हुने ३ नम्बर प्रदेशको यातायात व्यवसायीहरुको बैठक, २६ गते बस्ने राष्ट्रिय भेलाले गर्ने निर्णय अनुसार हामी विरोधको कार्यक्रम तय गर्छौं।’ उनले भने।
गणतान्त्रिक देशमा विरोध गर्ने हक सबैमा भएपनि नेपालको कानुन अनुसार यातायात जस्तो अत्यावश्यक सेवा बन्द गर्न नपाइने यातायात व्यवस्था निभागका निर्देशक तुल्सीराम अर्याल बताउँछन्।
‘विभाग आफ्नो कदमबाट कुनैपनि हालतमा पछी हट्दैन, मयुर यातायात मात्र होइन देशभरकै सिन्डिकेट यसै गरि तोड्ने हो’ उनले बताए।
मयुर यातायातले चैत १ देखि ४२ सिट क्षमतासम्मका २४ वटा गाडी सञ्चालनमा ल्याएपछी यातायात व्यवसायीहरु आक्रोशित भएका हुन्। यी बस चक्रपथ परिक्रमा गर्दै बनेपासम्म गुड्छन्।
गत १८ गते यातायात विभागले सिन्डिकेट तोड्न यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिका २०६० संशोधन गरी सवारी साधनमा रुट, नविकरण र हेरफेर गर्दा अनिवार्य पञ्जिकरण गर्नुपर्ने नयाँ व्यवस्था लागू गरेको थियो।
यस अघि कुनै पनि रुट परमिट प्राप्त गर्न सम्बन्धित राजमार्गका यातायात समितिबाट समेत स्वीकृति लिनु पर्ने वाध्यता विभागले हटाएको छ। सो ब्यवस्थाले सिन्डिकेट कायम राख्न सघाउ पुर्याएको भन्दै नयाँ नियम लागु गरिएको विभागले बताएको छ।
