२०७४ को फागुनमा नेकपा अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वमा सरकार गठन भएयता नेपाल आउने विदेशी लगानी अघिल्लो वर्षको तुलनामा घटेको छ।
माघसम्म १४ अर्ब नेपाली रुपैयाँ बराबरको विदेशी लगानी नेपाल भित्रिएकोमा नयाँ सरकार गठनपछिका पाँच महिनामा जम्मा ३ अर्ब रुपैयाँमात्र नेपाल भित्रिएको हो।
अघिल्लाे वर्षकाे अन्तिम पाँच महिनामा ६ अर्ब लगानी भित्रिएकाे थियाे।
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार माघसम्म १४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ बराबरको विदेशी लगानी नेपाल भित्रिएको थियो। नयाँ सरकार गठनपछिका पाँच महिनामा ३ अर्ब १७ करोड रुपैयाँमात्र भित्रिएको हाे।
नयाँ सरकार गठन हुँदा सबै लगानीकर्ता पर्ख र हेरको अवस्थामा रहने र समय परिपक्क भएपछिमात्र लगानी गर्ने स्वभावका कारण यस्तो भएको हुनसक्ने व्यवसायीहरुको भनाइ छ।
यद्यपी सरकारले पछिल्लो समय देखाएको व्यवहारको कारणले व्यवसायको वातावरण नबनेको उनीहरुको भनाइ छ। नीतिगत स्थिरता भन्दा पनि व्यक्तीगत निर्देशनबाट बजार निर्देशित हुन थालेपछि झनै आतंकको वातावरण सिर्जना भएको उनीहरुको आरोप छ।
नियम कानून भन्दा एउटा व्यक्तीको निर्देशनमा व्यापारीमाथि धरपकड हुन थालेपछि पछिल्लो समय झनै व्यवसायिक वातावरण विग्रंदै गएको व्यापारीहरुको आरोप छ।
‘नेपालकै व्यापारीहरुले लगानी गर्न डराइरहेका छन् विदेशबाट आएर यहाँ जेल पर्न आउने होइन नाफा कमाउन पो आउने हो’ एक व्यापारीले सेतोपाटीसँग भने,‘संसारमा लगानी गर्ने नेपालमात्र देश पनि छैन हाम्रा नीति र नियम लगानी अनुकुल नबनेसम्म आउँदैनन्।’
उच्च बृद्धिको लक्ष्य राखेको सरकारले निजी र वैदेशिक लगानीको ठुलो अपेक्षा राखेको छ। अर्थमन्त्री खतिवडाले पत्रकार सम्मेलन नै गरेर सरकार निजी र वैदेशिक लागनीको लागि जस्तोसुकै नीतिगत सुधार गर्न तयार रहेको उद्घोष पनि गरेका थिए।
अर्थमन्त्रीले लगानीको लागि जोड गरेपनि व्यवसायीहरु भने पछिल्लो समय स्थानीयस्तरको करको कारण झनै विदेशमा नराम्रो सन्देश गएको बताउछन्।
सबैभन्दा पहिले स्वदेशी लगानीको वातावरण बनेपछि विदेशी लगानीको वातावरण बन्ने व्यवसायीहरुको भनाइ छ। जुन अहिले नकारात्मक रहेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंले पटकपटक संस्थागतरुपमा भन्दै आएको छ।
यद्यपी सरकार गठनपछि सुरुका ६ महिना पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेको अवको समयमा कस्तो प्रभाव देखिन्छ भन्ने कुराले वास्तविक वातावरण देखाउने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले बताए।
विगतको जस्तै वातावरण र सहजीकरण भन्दा पनि ठुलै नीतिगत परिवर्तनको खाँचो रहेको उनको भनाइ छ।
