नेपाल वायुसेवा निगममा रणनीतिक साझेदार ल्याउने प्रक्रिया रोकिएको छ। अर्थ मन्त्रालयले प्रक्रिया अघि बढाउने रायसहित पठाएको प्रस्ताव संस्कृति पर्यटन तथा नागरियक उड्ययन मन्त्रालयले रोकेको हो।
संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रविन्द्र अधिकारीले रणनीतिक साझेदार ल्याउने भनेर अघि बढाइएको प्रस्तावले सही परिणाम नदिने भएकाले निगमको व्यवस्थापन नयाँ तरिकाबाट अघि बढाउन खोजिएको जानकारी दिए।
मन्त्री अधिकारीले नेपाल एयरलाइन्सलाई कम्पनी मोडलमा लिएर उक्त कम्पनी आफैले व्यवस्थापन साझेदार वा रणनीतिक साझेदार ल्याउने बताए।
‘हामीले नेपाल एयरलाइन्सलाई कम्पनीमा लिनको लागि कानूनी संरचना बनाउछौं त्यसपछि प्रक्रियाअनुसार कम्पनी ढाँचामा जान्छ त्यही कम्पनीले साझेदार ल्याउने निर्णय गर्छ’ अधिकारीले भने।
कम्पनीमा लिनको लागि एयरलाइन्सको सम्पत्तिको मूल्यांकन, कानूनी संरचना निर्माणका काम भने पहिले नै गर्नुपर्छ।
कानून बनाउन प्रक्रियामा जाँदा लामो समय लाग्ने भएकोले अहिले नै अध्ययन गराएर द्रुत बाटोबाट जाने तयारीमा आफू रहेको अधिकारीले बताए।
एयरलाइन्समा कार्यरत कर्मचारीहरु कम्पनी मोडाल वा साझेदार ल्याउने कुराको विरोधमा रहँदै आएका छन्। त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीहरुको युनियनले सरकारलाई निजीकरण नगर्न चेतावनी दिंदै आएका छन्।
पटकपटक अवरोध हुँदै आएपनि मन्त्री अधिकारी भने सार्वजनिक सम्पत्तिको रुपमा नेपाल एयरलाइन्सलाई कम्पनी मोडलमा लिएर छाड्ने बताउछन्। अहिलेकै संरचनाबाट नेपाल एयरलाइन्सले बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने उनको ठहर छ।
‘अहिलेकै संरचनाबाट एयरलाइन्सले बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन त्यसैले यसको उपयुक्त विकल्प भनेको कम्पनी मोडल हो’ उनले भने,‘यसमा सर्वासधारणको सेयर पनि हुन्छ जसले अनुकुलताअनुसार व्यवसाय गर्छ’ उनले भने।
कम्पनी मोडलमा जाँदा सरकारको स्वामित्वको अवस्था कस्तो रहने भन्ने कुरा कानूनी संरचना र अध्ययन अनुसन्धानबाट सरकारले निर्णय गर्ने उनको भनाइ छ।
संस्थागत सुधारको रणनीतिअनुसार सार्वजनिक संस्थानहरुलाई सकेसम्म परिमार्जन गर्ने सरकारको नीति छ। सोहीअनुसार नेपाल एयरलाइन्समा रणनीतिक साझेदार ल्याउने प्रक्रिया सुरु भएको थियो।
जीवनबहादुर शाही पर्यटन मन्त्री हुँदा नेपाल एयरलाइन्सको व्यवस्थापन सुधार र क्षमता अभिबृद्धिका लागि रणनीतिक साझेदार ल्याउने भन्दै विश्वव्यापी सिमिट टेन्डरबाट रणनीतिक साझेदार आव्हान गरिएको थियो।
त्यसमा जर्मनी कम्पनी लुफ्थान्सा कन्सल्टको मात्र प्रस्ताव परेको थियो। सो प्रस्तावमाथि पर्यटन मन्त्रालयले अध्ययन गरी रायका लागि अर्थ मन्त्रालय पठाएको थियो। पर्यटनको प्रस्तावमा अर्थले सहमति जनाएको थियो।
