नेपाली व्यापारी कलकत्ता पोर्टमा एउटा कन्टेनरको सिपिङ कम्पनीलाई दैनिक १९ हजार २ सय सम्म तिर्न बाध्य भएका छन्।
सिपिङ कम्पनीको यस नियमले गर्दा लकडाउनको कारणले कन्टेनर नेपाल पठाउन नपाउँदा १२ हजार भारतिय रुपैयाँसम्म तिर्न बाध्य भएको नेपाल व्यापार सघंका अध्यक्ष कुमार कार्कीले जानकारी दिए।
‘यही अनुपातमा पैसा तिर्नु परेमा ९० दिनमा एउटा कन्टेनरले मात्रै १७ लाख २८ हजार सिपिङ कम्पनीलाई तिर्नुपर्छ। यस्ता हजारौ कन्टेनर कलकत्ता बन्दरगाहमा छन्,’ उनले भने।
लकडाउनको अवधिमा पनि सिपिङ कम्पनीले यही नियम लागू गरे धेरै व्यापारीले कन्टेनर नै छोडेर व्यवसायबाटै विस्थापित हुनुपर्ने अवस्था आउने उनले जानकारी दिए।
‘भुकम्प र नाकाबन्दीको बेलामा यही कारणले धेरै व्यापारी विस्थापित भए। अहिले पनि सरकारले वास्ता नगरे धेरैको व्यापार तहसनहस हुन्छ,’उनले भने।
त्यस्तै, सानादेखि ठूला व्यापारीहरु चर्को ब्याज र महंगो घरवहालको मारमा परेको कार्कीले बताए। ब्याज र घरवहालको पनि स्पष्ट नीति आउनुपर्ने उनको माग छ।
‘किस्ता केही महिना नधकेलिने हो र ब्याज नघट्ने हो भने सबै व्यापारीले सटरमा ताल्चा लगाए हुन्छ,’ कार्कीले भने ‘ व्यापारीहरुले एउटै सटरको लाखौ तिरेर बसेका छन्। घरबेटीले छुट दिने कुनै कुरा गरेका छैनन्। यस्ता व्यापारी प्रयोजनका घरवाहलमा सरकारले छुट मिलाइदिनु पर्छ,’ उनले भने।
सरकारले व्यापारीलाई संरक्षण नगर्ने हो भने लकडाउनपछि व्यापारीलाई मात्र नभई सामान्य उपभोक्ता समेत मारमा पर्ने उनको तर्क छ।
कपडा, इलेक्ट्रीक सामान, जुत्ता लगायतका समाग्री अत्याधिक महंगिनुको साथै सटेज भएर कालोबजारी समेत हुनसक्ने उनले बताए।
