होटल व्यवसायीहरुले सहुलियत ऋण लिएर पनि श्रमिकहरुलाई तलब दिन नसक्ने प्रतिक्रिया दिएका छन्।
आगामी वर्षको बजेटबाट कोरोना प्रभावित क्षेत्रका लागि भन्दै सरकारले पर्यटन उद्योग तथा सना मझौला उद्योगका लागि ५० अर्बको कोष बनाएर सहुलियत ऋण दिने घोषणा गरेको थियो। सोही कोषबाट ऋण लिएर त्यस्ता उद्योगले श्रमिकलाई नियमित तलब दिनुपर्ने सरकारको शर्त रहेको छ।
यो व्यवस्था सकारात्मक भएपनि होटलको व्यापार अनिश्चित भएकाले लामो समयसम्म ऋण लिएर पनि तलब दनि नसकिने होटल संघ नेपालले बताएको छ।
संघको अध्यक्ष सिर्जना राणाले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ' ५ प्रतिशतमा ५० अर्बको पुनरुत्थान कोषको घोषणा सकारात्मक भए तापनि होटल उद्योगमा कार्यरत १० लाख भन्दा बढीको रोजगारी कसरी टिकाउने भन्ने तर्फ बजेट मौन रहेको छ। ऋण लिएर कर्मचारीको तलब दिने अवस्थामा हामी छैनौ। कम्तीमा २ वर्षभन्दा अघि न्यूनतम स्तरमा आर्थिक रुपमा सक्षम हुन नसक्ने हुँदा ऋण लिएर लामो समयसम्म कामदार कर्मचारीको तलबलगायत जग्गा, भवन, भौतिक संरचनाको भाडा व्यवस्थापन गर्न सकिंदैन।'
२०७७/०७८ को बजेटले पर्यटन/होटल उद्योगलाई आयकर लगायतमा केही छुट दिएको साथै मूल्य अभिवृद्धि कर भुक्तानी गर्ने अवधि बढाएको भए तापनि उद्योगधन्दा नै केही वर्षसम्म शून्यको अवस्थामा रहने हुँदा दिइएको सुविधा प्रयोगविहीन हुने हानले बताएको छ।
