सरकारले लामो समयदेखि विवादित बन्दै आएको डेडिकेटेड तथा ट्रङ्क लाइनको विद्युत् महसुससम्बन्धी विवाद समाधानका लागि गठिन अध्ययन समितिको प्रतिवेदन स्वीकृत गर्दै कार्यान्वयनमा लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई नै जिम्मा दिएको छ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र उद्योगी व्यवसायीबीच डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनबाट लिएको विद्युत्को महसुलका सम्बन्धमा विवाद रहँदै आएको थियो।
प्राधिकरणले जसरी भए पनि महसुल उठाउने अडान राख्दै आएको थियो भने उद्योगी तथा व्यवसायीले आफूहरुले प्रयोग नै नगरेको महसुल नतिर्ने जिकिर गर्दै आएका थिए।
विवाद बढ्दै गएपछि सरकारले २०७६ पुस २१ गते ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरेको संयोजकत्वमा अर्थ, उद्योग मन्त्रालयका सचिव रहने गरी समिति गठन गरेको थियो। सोही समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन केही दिन पहिले मन्त्रिपरिषद्मा पेश भएको थियो।
मन्त्रिपरिषद्को यही साउन १९ गतेको बैठकले उक्त प्रतिवेदन स्वीकृत गरी आवश्यक कार्यान्वयनका लागि ऊर्जा मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिएको छ।
बिहीबार आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा अर्थ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा युवराज खतिवडाले ट्रङ्क तथा डेडिकेटेड फिडरबाट भएको विद्युत् आपूर्तिका सम्बन्धमा विद्युत् उपभोगकर्ता उद्योगी, व्यवसायी र विद्युत् प्राधिकरणबीच देखिएको विवादलगायत समस्या समाधानका लागि मन्त्रालय र मातहतका निकायबाट समन्वयात्मक रुपमा काम गर्न ऊर्जा मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिइएको जानकारी दिए।
समितिले विद्युत्भार कटौती पूर्ण रुपमा हट्नु अघिको विद्युत् महसुल उदोगीले तिर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो। ऊर्जा मन्त्रालयको प्रस्तावमा प्राधिकरणले २०७५ जेठदेखि पूर्ण रुपमा विद्युत्भार कटौती अन्त्य गरेको थियो। २०७२ सालदेखि २०७५ जेठसम्म उद्योगी तथा व्यवसायीले लिएको डेडिकेटेड तथा ट्रङ्क लाइनको महसुल उद्योगी तथा व्यवसायीले तिर्नुपर्ने निर्णय भएको बताइएको छ।
ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरेका अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले पछिल्लो पटक स्वीकृत गरेको प्रतिवेदन मन्त्रालयमा आइनसकेको र आएपछि विस्तृतमा जानकारी दिइनेछ।
प्राधिकरणले पनि डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको महसुल विवादका सम्बन्धमा सञ्चालक समिति सदस्य भक्तबहादुर पुनको संयोजकत्वको समितिमार्फत अध्ययन गरेको थियो।
यस्तै, सङ्घीय संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिमा सो विषयले प्रवेश पाएको थियो। लेखा समितिले उठाउन बाँकी रहेको महसुल उठाउन ऊर्जा मन्त्रालय र प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो।
महसुलका सम्बन्धमा चित्त नबुझेको खण्डमा प्राधिकरणको पुनरावलोक समितिमा नगई उद्योगी तथा व्यवसायीले देशका विभिन्न उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए।
कूल २६ वटा मुद्दामध्ये २० वटामा अदालतले पुनरावलोकन समितिमा जान र नियमनुसार महसुल तिर्नुपर्ने फैसला गरिदिएको थियो। उद्योगी व्यवसायीले भने आफूहरुले प्रयोग नै नगरेको महसुल तिर्न भन्दै प्राधिकरणले बिल पठाएकोमा आक्रोश व्यक्त गर्दै आएका थिए।
उद्योगी व्यवसायीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, ऊर्जा मन्त्री वर्षमान पुन, अर्थमन्त्री डा खतिवडालाई भेट गरी समस्या समाधानका लागि आग्रह गर्दै आएका छन्।
समितिको प्रतिवेदनअनुसार २०७२ पुसदेखि २०७५ वैशाख मसान्तसम्मको महसुल भने अनिवार्य रुपमा तिर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो।
मन्त्रिपरिषद्ले के कसरी महसुल उठाउने भन्ने बारेमा गरेको निर्णय हेरेर आवश्यक कदम चाल्ने तयारीमा ऊर्जा मन्त्रालय रहेको छ।
पछिल्लो पटक प्राधिकरणले प्रस्ताव गरेअनुसार विद्युत् नियमन आयोगले गत असार १ गतेदेखि लागू हुने गरी डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनसम्बन्धी व्यवस्था खारेज गरिदिएको छ।
साउन १ गतेदेखि नयाँ महसुल दरसमेत लागू भइसकेको छ। प्राधिकरणले विद्युत्भार कटौतीको अन्त्य भएसँगै विशेष व्यवस्थाको डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनसम्बन्धी व्यवस्था हटाउन खोजेको थियो तर, विद्युत् नियमन आयोग गठन नहुँदा प्राधिकरणको निर्णय कार्यान्वयनमा जान सकेको थिएन।
प्राधिकरणका अनुसार २०७५ चैत मसान्तसम्ममा २३९ ग्राहकले डेडिकेटेड र ६९ ग्राहकले ट्रङ्क लाइनमार्फत बिजुलीको अतिरिक्त सुविधा लिएका थिए।
त्यसमा डेडिकेटेडभन्दा ट्रङ्क लाइनमा बढी समस्या छ। प्राधिकरणले नियमिततर्फको महसुल उठाए पनि डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको थप महसुल भने उठाउन समस्या रहँदै आएको थियो। सरकारको पछिल्लो निर्णयपछि उक्त विवाद समाधान हुने विश्वास लिइएको छ।
(राससका लागि रमेश लम्साल)
