सरकारले २०७६ को चैत ११ गतेदेखि लगाएको लकडाउन २०७७ को साउ ७ गतेदेखि अन्त्य गरियो।
पाँच महिनाको लकडाउनले गर्दा देशको अर्थतन्त्र लगभग ठप्पप्राय भयो। बिचमा खुलेको बजार पसलमा केही गतिविधि बढेको थियो। उत्पादन पनि विस्तारै सुरु भइरहेको थियो। तर पछिल्लो समय देशका विभिन्न ठाउँमा जारी गरिएको निषेधाज्ञाले फेरि अर्थतन्त्र लकडाउनकै अवस्थामा फर्किएको छ।
देशको मुख्य आर्थिक गतिविधि हुने राजधानी काठमाडौं, विराटनगर,विरगञ्ज तथा भैरहवा जस्ता क्षेत्रमा निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ। यो निषेधाज्ञाका बीच पनि उद्योगधन्दा खोल्न पाइने जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुले घोषणा त गरेका छन् तर भएको चाहि छैन।
अत्यावश्यकीय वस्तुको उत्पादन केही भइरहेपनि खपत भने ओरालो लागेको छ। लकडाउन खुल्नेवित्तिकै खुलेका होटल रेष्टुरेन्टका कारण कतिपय वस्तुको माग बढ्दै गएको थियो। तर निषेधाज्ञाले त्यसलाई फेरि लकडाउनमै फर्काएको छ।
पछिल्लो समय विभिन्न ठाउँमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुले जारी गरेको निषेधाज्ञाका कारण देशभरको ७० प्रतिशत बजार बन्द रहेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छा बताउछन्।
लकडाउनका कारण सबै प्रकारका उद्योग तथा व्यवसाय प्रभावित भएका थिए। त्यसमा पनि स्वरोजगार,साना तथा मझौला व्यवसाय सबैभन्दा धेरै प्रभावित भएका छन्। सरकार स्वयम्ले पनि उद्योग व्यवसाय प्रभावित भएको भन्दै विभिन्न राहत प्याकेज घोषणा गरेको थियो।
लकडाउनमै थला परेका साना तथा मझौला व्यवसाय विस्थापित हुनसक्ने खतरा धेरै रहेको छ। निषेधाज्ञाले विस्थापनको बाटो देखाउनसक्ने खतरा नजिक रहेको व्यवसायीहरुको भनाइ छ।
सरकारले काम जारी राख्ने भनिएकै निर्माणसँग सम्बन्धित उद्योग व्यवसाय पनि थलिएका छन्। उनीहरुले व्यापार पाइरहेका छैनन्। साना तथा मझौला उद्योगको गणनामा पर्ने ग्रिल तथा स्टिल व्यवसाय पनि अरु जस्तै सुकेको ग्रिल तथा स्टिलको व्यवसाय गर्ने मोहन कटुवालको भनाइ छ।
सरकारले विकास निर्माणलाई जारी राख्ने घोषणा गरको भएपनि कतै काम नहुँदा आफुहरुले व्यवसाय प्रभावित भएको नेपाल ग्रिल तथा स्टिल व्यवसायी संघका अध्यक्षसमेत रहेका कटवालको भनाइ छ।
सरकारले खोल्न दिने भनिएपनि उद्योगदेखि पूर्वाधार निर्माणसम्म खुल्न सकेका छैनन्। विशेषगरी श्रमिक तथा कामदार नभएकाले यी गतिविधि खुल्न सकेका छैनन्। घर गएका कामदार उद्योगमा फर्किन सकेका छैनन्।
त्यस्तै नेपालकाभारतीय कामदारहरु रहेका छन्। जो भारतबाट फर्किन सकेका छैनन्। यी कारणले निर्माण तथा उत्पादनको कामले गति लिन नसकेको हो।
राहतले मात्र पुग्दैन अब
सरकारले पाँच महिना लकडाउन गर्दा परेको असर न्यूनीकरण गर्ने भन्दै विभिन्न राहतका प्याकेज घोषणा गरेको थियो। नेपाल राष्ट्र बैंकले व्यवसायीका लागि ऋणमा केही सहजीकरण गरिदिएको छ।
त्यस्तै सरकारले केही व्यवसाय तथा उपभोक्तालाई करमा सहुलियत दिएको थियो।
तर यो सहुलियत तथा छुटले अब साना तथा मझौला उद्योगलाई राहत दिने अवस्था नरहेको गोल्छाको भनाइ छ।
'अब पहिलेको जस्तो भएन। बजारमा माग सिर्जना गर्नेखालको प्याकेज पनि आएन। अब पहिलेकै राहत कार्यक्रमले अघि लिन सक्दैन। यद्यपी के गर्नपर्छ भनेर हामीले आधिकारिक रुपमा धारणा बनाइसकेका छैनौ' उनले भने।
घरेलु तथा साना उद्योग व्यवसायी महासंघका उपाध्यसमेत रहेका कटवाल भने साना तथा घरेलु व्यवसायीहरुलाई विस्थापनबाट रोक्नलाई सरकारले पनि केही नयाँ सोच्नुपर्ने बताउछन्।
'आफै केही नयाँ सोच्न सक्नुपर्छ। व्यवसाय डाइभर्सन गर्न पनि सक्नुपर्छ। नत्र भने सानो लगानी तथा पुँजी भएकाहरु यति धेरै लामो समय ऋणमा मात्र बाँच्न सक्ने अवस्था हुँदैन' उनले भने।
.jpg)
