कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिमका कारण जारी गरिएको लकडाउनले २०७६ को चैत ११ देखि बन्द भएका अन्तर्राष्ट्रिय तर्फका नियमित उडान भदौ १७ गतेदेखि सीमित ठाउँमा खोल्न सरकारले अनुमति दिएको छ।
सोहीअनुसार नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले उडानको तयारी गरिरहेको छ भने एयरलाइन्सहरूले पनि आफ्नो तयारी गरिरहेका छन्। सरकारले उडानका लागि विभिन्न सर्तहरू निर्धारण गरेको छ।
यसअघि सरकारले विभिन्न देशमा रहेका नेपालीलाई चार्टर्ड उडानबाट नेपाल आउन दिएको थियो। चार्टर्ड उडानमा भाडा महंगो भएको तथा सीमित ट्राभल एजेन्सीले मात्र लाभ लिएको भन्ने गुनासो आएपछि सरकारले केही गन्तव्यमा नियमित उडान खोल्ने निर्णय गरेको छ।
तर नियमित उडानको भाडा चार्टर्डभन्दा महंगो पर्ने संकेत देखिएको छ। नियमित उडानमा चार्टर्डमा जस्तो सरकारले हस्तक्षेप गरेकाले एयरलाइन्सहरुले माग र आपूर्तिकै आधारमा भाडाको हिसाब गर्दा महंगो देखिएको छ।
हवाइ यात्राका लागि टिकेटिङ गर्ने प्रणाली जिडिएस (ग्लोबल डिस्ट्रिब्युसन सिस्टम)मा हाल उल्लेखित भएको भाडादर चार्टर्डभन्दा धेरै महंगो देखिएको छ। कतिपय गन्तव्यमा दोब्बरभन्दा बढी भाडा देखाइएको छ।
यद्यपी यो टिकट काट्नेबेलासम्म भाडा तलमाथि हुनसक्छ।
ट्राभल एजेन्सीहरुले दिएको जानकारीअनुसार केही दक्षिण कोरिया बाहेक अधिकांश नियमित उडान गर्ने भनिएका गन्तव्यमा चार्टर्डभन्दा महंगो भाडा हुने छ।
संयुक्त अरब इमरेट्सका सारजाह, आबुधावी र दुबइको भाडा चार्टर्डभन्दा करिब दोब्बर महंगो भाडा एयरलाइन्सहरुले प्रणालीमा भाडा देखिएका छन्। सारजाहको ८२६ अमेरिकी डलरसम्म भाडा देखाइएको छ भने दुबइको पनि ८ सय डलरम्म देखाइएको छ। युएइका तीनवटै गन्तव्यमा चार्टर्ड ४ सय डलरसम्म थियो।
त्यस्तै मलेसियाको चार्टर्ड भाडा ४ सय डलरसम्म नै भएकोमा ६५० डलरसम्म भाडा देखाइएको छ। दक्षिण कोरिया र जापानको भने चार्टर्डभन्दा न्यून भाडा देखिएको छ। चीन, जापन,दक्षिण कोरिया, मलेसिया, युएई, टर्की र हङकङमा नियमित उडान सुरु हुने छ।
ट्राभल एजेन्सीहरुले कडा सर्तसहित उडान खुलाएका कारण एयरलाइन्सहरूले प्रणालीबाटै भाडा निर्धारण गर्ने भएकाले स्वाभाविक रुपमा बढी देखिने बताएका छन्। सरकारले विदेशबाट आउँदा पनि धेरै मापदण्ड निर्धारण गरेको र नेपालबाट बाहिर जाने यात्रु अहिले धेरै नभएकाले भाडा बढी देखिएको हो।
नियमित उडान खोल्दा नेपालीहरु सस्तो र सहज हिसाबले फर्किन पाउछन् विश्वास लिइएको संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिव सुरेश आचार्यले बताए।
'हामीले निमयति उडान खोल्ने अनुमति दिएका छौं। अहिलेका लागि उडान अनुमति दिने तथा अन्य प्राविधिक काम नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले गरिरहेको छ। यसमा भाडा धेरै र थोरै कति भयो भन्ने उडान सुरु नभइ थाहा हुँदैन,' उनले भने।
अहिलेको अवस्थामा नियमित उडानको भाडा तोक्ने तथा घटाउने बारेमा कुनै पनि तयारी नभएको उनले जानकारी दिए।
सुरुदेखि नै मर्कामा श्रमिक
सरकारले चैत ११ देखि लकडाउन लागू गर्यो। नेपाल आउन तयार भएका कयौं नेपाली विदेशमै अड्किए। लकडाउन सुरु भएपछि नेपालमा रहेका विदेशीहरु धमाधम स्वदेश फर्किए। ती जहाज उताबाट आउँदा रित्तै र जाँदा मात्र यात्रु लिएर गए।
तर नेपालीहरु भने औपचारिक रुपमा स्वदेश फर्किने मौका लकडाउन भएको साढे २ महिनापछिमात्र पाए। अर्थात् सरकारले उद्धार उडानहरु जेठ ३२ गतेदेखिमात्र सुरू गर्यो। यसो गर्दा महंगो चार्टर्ड भाडामा यात्रुहरू परे।
सामन्यतया चार्टर्ड उडानमा दुइतर्फीको हिसाब गरेर निर्धारण गरिन्छ। यसो हुँदा एकतर्फीमात्र यात्रु हुँदा यात्रुले महंगो टिकट शुल्क तिर्न बाध्य भए। यदि सरकारले सुरूदेखि नै विदेशी बाहिरिने उडानबाट नेपाली पनि ल्याएको भए सस्तोमा आउन पाउने थिए।
नेपालीका लागि चार्टर्ड उडान सुरू भएपछि भने सरकारले भाडा निर्धारण गरेको थियो। यद्यपी त्यसमा पनि कालोबजारसमेत भएको भन्दै सरकारसम्मै उजुरी पर्यो।
नेपाल आउनेलाई मात्र होइन, जानेहरूलाई पनि उत्तिकै चर्को भाडा असुल गरे एयरलाइन्सहरूले। नेपालबाट चार्टर्ड उडानबाट एक गन्तव्यमा लिएपछि त्यहाँबाट तेस्रो देश जानेहरूलाई नियमित उडानमा पठाए पनि भाडा भने चार्टर्डकै असुल गरे।
यसैबीच सरकारले विदेशमा बेखर्ची भएकाहरूलाई निशुल्क उद्धार गर्ने घोषणा गरे पनि त्यसको सूचीकरण हुन सकिरहेकको छैन। ट्राभल एजेन्सीहरूले धेरै पैसा तिर्ने यात्रुहरूमै जोडबल गर्दा र दूतावासहरूले पनि राम्रोसँग समन्वय नगर्दा बेखर्चीहरुले प्राथमिकता अहिले पनि पाउन सकिरहेका छैनन्।
