संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले आन्तरिक उडान गर्ने एयरलाइन्सको चुक्ता पुँजी बढाउने प्रस्ताव गरेको छ।
मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको हवाइ नीति २०७७ को मस्यौदामा आन्तरिक उडान गर्ने एयरलाइन्सहरुको चुक्ता पुँजी २५ करोड पुर्याउने प्रस्ताव गरेको हो। २०६३ को नीतिमा आन्तरिक उडान गर्ने एयरलाइन्सहरुको चुक्ता पुँजी १५ करोडमात्र भए पुग्ने व्यवस्था थियो।
सोही नीतिपछि आएको कार्यविधिमा पनि सोही व्यवस्था रहेको छ।
नयाँ नीतिको मस्यौदामा २५ करोड चुक्ता पुँजी इजात लिनका लागिमात्र हुने उल्लेख गरेको छ। इजाजत पाएर सञ्चालन प्रमाणपत्र लिनका लागि भने चुक्ता पुँजी ५० करोड पुर्याउनुपर्ने छ।
नियमित उडानका लागि अनुमति लिने एयरलाइन्ससँग ३ जहाज अनिवार्य हुनुपर्ने र सञ्चालन पुँजी ५० करोड हुनुपर्ने नीतिमा प्रस्ताव गरिएको छ।
त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्ने एयरलाइन्सको सञ्चालन प्रमाणपत्र पाउने बेलासम्म १ अर्ब चुक्ता पुँजी हुनुपर्ने छ। त्यस्तै १ अर्ब सञ्चालन पुँजीको मापदण्ड पनि राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ। यसअघि अन्तर्राष्ट्रिय उडानको इजाजत लिनका लागि ५० करोड चुक्ता पुँजी अनिवार्य भनिएको थियो। यद्यपी यसको फ्लिट थप हुँदै जाँदा पुँजी पनि थप गर्नुपर्ने प्रावधान थियो।
त्यस्तै हेलिकप्टर कम्पनीले सञ्चालन प्रमाणपत्र लिनका लागि २५ करोड चुक्ता पुँजी र २५ करोड सञ्चालन पुँजीको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
त्यस्तै फ्लाइङ स्कुलका सन्दर्भमा भने विभिन्न वर्गमा राखी पुँजीको आवश्यकता तोक्ने प्रस्ताव गरिएको छ। सञ्चालन प्रमाणपत्र लिनेका लागि १० करोड चुक्ता पुँजी र सञ्चालन प्रमाणपत्र नचाहिनेका लागि ५ करोड भएपुग्ने छ। यसअघि सबैका लागि १० करोड पुँजीको व्यवस्था गरिएको थियो।
नयाँ नीतिले नेपालमा प्रेसराइज्ड जहाजको हकमा १२ वर्ष भन्दा पुरानालाई प्रवेशमा रोक लगाउने निर्णय गरेको छ। कुनै पनि नेपाली एयरलाइन्सले विदेशबाट ल्याएर नेपालको एओसी लिनका लागि १२ वर्ष पार नगरेको जहाज हुनुपर्ने छ। पहिले यस्तो अवधि १४ वर्ष पार नगरेको हुनुपर्ने व्यवस्था थियो।
नेपालका निजी क्षेत्रका वायुसेवा कम्पनीहरुले प्राय १४ वर्षभित्रका जहाजहरु ल्याउने गरेका थिए। यसरी १२ वर्षकै जहाज ल्याउँदा उनीहरुलाई लात भार २० करोडसम्म थपिनेछ।
प्रेसराइज्ड नभएका जहाजहरु(हेलिकप्टर तथा अन्य साना जहाजहरु ) हकमा भने यसअघिको २० वर्षलाई घटाएर १५ वर्षमा झार्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
यद्यपी यी प्रस्तावरु नीति पारित भएर कार्यविधि संसोधन भएपछिमात्र लागू हुन्छन्।
