माघ अन्तिम साता नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले उडान बन्द गरिसकेका एयरलाइन्स लक्षित एउटा सूचना प्रकाशित गर्यो। उडानको समयमा विमानस्थल तथा प्राधिकरणलाई दिनुपर्ने बाँकी रकम बुझाउन ताकेता गर्दै जारी गरिएको उक्त सूचनाअनुसार ११ वटा कम्पनीबाट ९ करोड ६८ लाख रूपैयाँ उठाउन बाँकी छ।
सरकारलाई मात्र होइन, कर्मचारीलाई समेत तलब भुक्तान नगरी बन्द भएका कतिपय एयरलाइन्सका सञ्चालकहरू अहिले सम्पर्कमा छैनन्। तर कतिपय अन्य पेसा-व्यवसायमा अहिले पनि सक्रिय छन्।
विमानस्थल तथा सरकारलाई पैसा नदिएका यस्ता एयरलाइन्स आर्थिक संकटको घोषणा गरेर बन्द भएका होइनन्। उनीहरू आर्थिक रूपमा कंगाल भएर सेवा सञ्चालन गर्नै नसक्ने अवस्था आएपछि गुपचुप बाहिरिएका थिए।
सेवा नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था पुग्दासम्म आर्थिक रूपमा धेरै कमजोर भइसकेका हुन्छन् कम्पनी। तर पनि कतिपय एयरलाइन्सले उडान गरिरहेका हुन्छन्। अन्तिममा दायित्व बढ्दै तथा आम्दानी घट्दै गएपछि कम्पनी बन्द हुन्छन्। यस्तोमा उड्डयनको नियामक नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले निगरानीको भूमिका बढाउन सकेको छैन।
कुनै पनि एयरलाइन्सको आर्थिक स्वास्थ्य उडान सुरक्षासँग जोडिने भएकाले नियामकले निगरानी गर्नुपर्ने भए पनि कानुनी व्यवस्था तथा प्रचलन अभावमा अहिलेसम्म प्राधिकरणले खासै काम गरेको छैन।
एयरलाइन्सको आर्थिक अवस्था उडान सुरक्षासँग जोडिने कुरामा प्राधिकरणका महानिर्देशक राजन पोखरेल स्वयम् स्वीकार गर्छन्।
'एयरलाइन्सको आर्थिक अवस्थाले सुरक्षामा प्रभाव पार्छ। कुनै एयरलाइन्स आर्थिक रूपमा कमजोर हुँदै गएमा त्यसले पाइलट तथा कर्मचारीलाई तलब समयमा दिन सकेन भने सुरक्षा प्राभावित हुन्छ,' पोखरेलले सेतोपाटीसँग भने।
आर्थिक अवस्था सुरक्षासँग जोडिने भए पनि हालसम्म प्राधिकरणले कमजोर आर्थिक अवस्था भएको एयरलाइन्सलाई देखिनेगरी सचेत गराएको छैन। सञ्चालनमै भएका दुई एयरलाइन्सले गएको वर्ष लकडाउनअघि नै सेवा बन्द गरेका थिए। ती एयरलाइन्सले प्राधिकरणको हस्तक्षेप वा निर्देशनमा नभई आफैं आर्थिक संकटका कारण बन्द गरेका थिए।
नेपाल आयल निगमलाई इन्धनको मूल्यसमेत तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्दासमेत प्राधिकरणले त्यस्ता सेवाप्रदायकमाथि निगरानी बढाउन सकेको थिएन।
प्राधिकरणका महानिर्देशक पोखरेल भने विस्तृत आर्थिक निगरानी गर्न प्राविधिक क्षमता विकास गर्न नसकिएको र बाहिरबाट आउटसोर्सिङ गर्दा प्रभावकारी नदेखिएको बताउँछन्।
'हामीले केही एयरलाइन्समा समस्या देखिएपछि गत वर्ष अडिट रिपोर्ट अध्ययन गर्न खोजेका थियौं। तर एउटा अडिटरले गरेको रिपोर्ट अर्को अडिटरले फेरि अध्ययन गर्नै नमान्ने रहेछन्,' उनले भने।
चरम संकटमा पुग्दासमेत एयरलाइन्सले उडान जारी राख्ने अवस्था भएमा सुरक्षामा समस्या उत्पन्न हुनसक्ने भए पनि अहिलेसम्म प्राधिकरणले यसमा ध्यान दिएको छैन।
पोखरेल भने विगतमा केही एयरलाइन्समाथिको निगरानीबाट सचेत गराइएको र अबका दिनमा प्राधिकरणभित्रै प्राविधिक क्षमता बढाउने बताउँछन्।