अन्यभन्दा सस्तो भएपछि विराट गोल्छा घिउ प्याकेजिङ उद्योगको उत्पादनको माग केही समयअघि विराटनगरमा बढेको थियो। बिक्रेताका अनुसार धेरै उपभोक्ताको रोजाइमा गोल्छाकै घिउ पर्न थालेको थियो। तर, परीक्षणका क्रममा थाहा भयो, उद्योगले मिसावट गरेर उत्पादन गरिरहेको रहेछ।
गएको मंसिर २१ मा विराटनगरस्थित खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालयले यो घिउको नमूना परीक्षण गरेको थियो। त्यसक्रममा सो घिउ खान लायक नरहेको प्रमाणित भयो। ‘घिउ खान लायक नरहेको पाइयो,’ कार्यालयका प्रमुख राजकुमार रिजालले भने ‘मिसावट भएको र गुणस्तरहीन भेटियो।’ लगत्तै कार्यालयको टोलीले दुई सय केजी घिउ नष्ट गरेको उनले जानकारी दिए।
विराटनगरका उद्योगी रमेशकुमार गोल्छाको स्वामित्व रहेको उद्योगविरूद्ध माघ १९ गते उद्योग सञ्चालक गोल्छाविरूद्ध मोरङ अदालतमा मुद्दा दायर गरेको कार्यालयले उनीविरुद्ध ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना वा पाँच वर्षसम्म कैद वा दुवै सजायको मागदाबी राखी अदालतमा अभियोग दर्ता गरेको हो। मुलुकी अपराध संहिता २०७५ लागू भएपछि खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालयले खाद्यवस्तुमा खराबी फेला परे अदालतमा खाद्य ऐन २०२३ र नियमावली २०२७ बमोजिम मुद्दा अघि बढाउने गरेको छ।
रमेशकुमार गोल्छा एक्ला खाद्य उद्योगी होइनन्, जसले नाफाको लोभमा उपभोक्ता अधिकारको हुर्मत लिइरहेका छन्। तिनको स्वास्थ्यमा गम्भीर खेलवाड गरिरहेका छन्। तर, उपभोक्ता हित विपरित काम गर्नेहरू कारवाहीको दायरामा आउने क्रम भने ज्यादै थोरै छ। नियमित अनुगमन नहुने, चाडपर्वको मुखमा अथवा कसैले उजुरी गर्दा मात्रै अनुमगन हुने कारणले पनि मिसावटखोरहरुलाई सजिलो हुने उपभोक्ता अधिकारकर्मीको अनुभव छ।
चालु आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्ममा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय विराटनगरले गरेको नमुना परीक्षणमा गुणस्तरहीन खाद्यवस्तु भेटिएको र लेबल नलगाइ खाद्यवस्तु बिक्री गर्ने ७ उद्योगका संचालकविरूद्ध मुद्दा दर्ता गरेको छ। उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरु यो संख्या ज्यादै न्यून रहेको बताउँछन्। ‘हाम्रो अनुगमन संयन्त्र कमजोर छ’, उपभोक्ता अधिकारकर्मी सन्तोष न्यौपाने भन्छन्, ‘अनुगमन पनि मौसमी मात्रै हुन्छ। त्यसैले धेरै मिसावटखोरहरु कारवाहीबाट जोगिएका छन्।’
विराटनगरमा घिउमै मिसावट गर्ने अर्को उद्योग बालाजी डेरी उद्योग पनि हो। उसले उत्पादन गरेको घिउ न्यून गुणस्तरको भएको पुष्टि भएको थियो। उद्योगका सञ्चालक विमलेश कुमार साह र बालाजी ट्रेडिङ एण्ड कन्सर्नका सञ्चालक रीता रानी साह विरूद्ध मोरङ अदालतमा अभियोग दर्ता भएको थियो। मोरङ जिल्ला अदालतले उद्योग संचालक विमलेश कुमारलाई २ लाख ५० हजार र ट्रेडिङका सञ्चालक रीता रानीलाई ५० हजार रुपैयाँ धरौटी तोकिदिएको थियो।
चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि फागुनसम्ममा विराटनगरको ६ र मोरङ बुढीगंगा गाउँपालिकाभित्र रहेको १ गरी ७ वटा उद्योगका संचालकविरूद्ध मुद्दा दायर गरेको खाद्यप्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय विराटनगरका प्रमुख रिजालले जानकारी दिए। उनका अनुसार ५ वटा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा र २ वटा मोरङ अदालतमा अभियोग दर्ता भएको छ। ‘अदालत र प्रशासनमा दायर भएको अहिलेसम्म ७ वटा मुद्दा हो,’ उनले भने, ‘अन्य उद्योगहरुको अनुगमन गरेर नुमना संकलन गरी ल्याएको खाद्यवस्तुको रिपोर्ट आउन बाँकी छ।’
मिसावटबाहेक लेबलमा हुने खेल पनि अर्को छ। विराटनगर– ४ कै शिवम् डेरी उद्योगले उत्पादन गरेको खाद्य पदार्थमा अस्पष्ट लेबल विवरण उल्लेख गरी विक्री वितरण गरेको भेटिएको थियो। उद्योगका सञ्चालक पुनिता सिन्हाविरुद्ध माघ ९ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङमा १० हजार रुपैयाँ जरिवाना माग दाबी राखेर अभियोग दर्ता भएको छ। मोरङको बुढीगंगा गाउँपालिका ७ स्थित एसियन फिड्स प्रा.लि.ले उत्पादन गर्ने कुखुराको दाना पनि गुणस्तरहीन भेटिएको थियो। त्यसपछि सो उद्योगका सञ्चालक सुजन थापाविरूद्ध माघ २३ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङमा २० हजारदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा १ महिना देखि १ वर्षसम्म कैद सजायको माग दावी राखेर अभियोग दर्ता भएको छ।
विराटनगर ९ को कपिस इन्टरप्राइजेजले उत्पादन गरेको ‘ज्वानो’ मा उत्पादन मिति र म्याद सकिएको मिति उल्लेख नभएको खाद्यवस्तु बिक्री वितरण भएको भेटिएको थियो। सञ्चालक नितु अग्रवाल बशंल विरूद्ध मोरङ प्रशासनमा फागुन ९ गते अभियोग दायर गरेको छ। सो मुद्दामा सञ्चालक अग्रवालविरुद्ध १० हजार रुपैयाँ जरीवानाको माग दाबी छ। यस्तै विराटनगर ११ स्थित सगुन पाउरोटी उद्योगले उत्पादन गरेको केक र पाउरोटीमा लेवल विवरण पूरा नभएको भेटिएको थियो।
खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको दोस्रो चौमासिक प्रगति विवरण अनुसार उद्योगहरू अनुगमन गरी ८१ वटा नमुना संकलन गरेको जानकारी दिएको छ। सयौं खाद्य उद्योग र सयौं परिकार उत्पादन हुने सुनसरी मोरङ र कटहरी औद्यौगिक करिडोरमा भएको यति न्यून परीक्षण पर्याप्त नहुने उपभोक्ता अधिकारकर्मी बताउँछन्। यसबीचमा कार्यालयले। १ सय ४३ वटा उद्योग निरीक्षण गरेको उल्लेख छ।
एकातिर खाद्यवस्तु उत्पादक उद्योगहरुको बद्मासी छ भने अर्कातिर उपभोक्ताको स्वास्थ्यमाथि खेलवाड गर्ने अन्य व्यावसायिक फर्महरु पनि उत्तिकै छन्। यसरी बदमासी गर्ने प्रदेश १ को चार जिल्लाका ३० वटा व्यवसायिक फर्म कारवाहीमा परेको सरकारी तथ्यांक छ।
चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनामा वाणिज्य, आपूर्ती तथा उपभोक्ता संरक्षण कार्यालय विराटनगरले बदमासी गर्ने ३० वटा व्यवसायिक फर्मलाई कारवाही गरेको हो। कारवाहीमा पर्ने उद्योग र पसलहरू छन्। म्याद सकिएको खाद्यवस्तु विक्री वितरण गर्ने, लेबल लगाउने, खरिद बिलबिजकविना खाद्यवस्तु विक्री वितरण गर्ने, कालोबाजारी गर्ने फर्महरूलाई कारवाही गरिएको हो।
