कोभिड–१९ ले प्रभावित भएको समग्र अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानका लागि उद्योगी व्यवसायीहरुले सरकारलाई विभिन्न सुझाव दिएका छन्।
आगामी बजेट तथा आर्थिक ऐनका सम्वन्धमा केन्द्रित रहँदै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले विभिन्न सुझाव दिएको छ।
कोरोनाबाट प्रभावित लघु, घरेलु तथा साना उद्योग, पर्यटन, मनोरञ्जन, सार्वजनिक यातायात, चलचित्र उद्योग, हस्तकला, तयारी पोशाक, कपडा, निजी विद्यालय, व्युटि पार्लर, हेल्थ सेन्टर, संचार गृह, निर्माणधीन जलविद्युत आयोजना, निर्यातजन्य उद्योग, विज्ञापन सेवा, बैदेशिक रोजगार लगायत प्रभावित व्यवसायलाई सरकारद्वारा गत वर्ष घोषणा भएका वित्तीय सुविधा कम्तीमा दुई वर्ष थप्नुपर्ने व्यवसायीको माग छ।
कर्जाको पुनर्तालिकीकरण र पुर्नसंरचनाको अवधि थप एक वर्ष गर्न सुझाव दिएका छन्। लघु घरेलु र साना व्यवसायीलाई व्यवसाय निरन्तरता कर्जा लिन कठिन भइरहेको अवस्थामा प्रक्रिया सरलिकरण गरी एक वर्ष समय थप गर्नुपर्ने उद्योगी व्यवसायीको सुझाव छ।
स्वदेश तथा विदेशबाट गाउँ फर्किएका व्यक्तिको लगत संकलन गर्ने र उनीहरु कुनै उद्यम गर्न चाहन्छन भने पूँजी र क्षमता अनुसार सहजीकरण स्थानीय तहले गर्नुपर्ने सुझावमा समेटिएको छ।
नगद अनुदानको सट्टा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमजस्ता योजनासँग जोडेर कामसँगै राहत उपलब्ध गराउनु उपयुक्त हुने सुझावमा उल्लेख छ।
त्यस्तै व्यक्तिमा लाग्ने आयकरको सीमाका सम्वन्धमा एकल व्यक्तिको हकमा ७ लाख र दम्पतिको सम्बन्धमा ८ लाखसम्म कर छुटको सीमा हुनुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
हालको १३ प्रतिशत रहेको मूल्य अभिबृद्धि करको दर १० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने माग व्यवसायीले राखेका छन्।
स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष प्रतिकूल असर पार्ने सुर्ती तथा मदिराजन्य र सवारी साधन बाहेक अन्य सबै वस्तुहरुमा अन्तःशुल्कको दरलाई क्रमशः घटाउदै तीन वर्ष भित्र शुन्य गर्नुपर्ने, उद्योगको लागि चाहिने कच्चा पदार्थ र प्याकेजिङ मेटेरियलमा अन्तःशुल्क नलाग्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव व्यवसायीहरुले दिएका छन्।
हेर्नुस् उद्योगी व्यवसायीका सुझाव
