निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमुलक संस्थाहरुले सरकारले हालै बढाएको श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन हुन कठिन रहेको बताएका छन्।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ,चेम्बर अफ कमर्श र नेपाल उद्योग परिसंघले सयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै कोरोना महामारीको प्रभाव कायमै रहेको अवस्थामा सरकारी निर्णय कार्यान्वयनमा कठिनता आउने बताएका छन्।
कोरोनाको दोस्रो लहर सुरु भएर मुलुकको अधिकांश भागमा रहेका उद्यम व्यवसाय बन्द रहेको अवस्थामा सरकारबाट जारि भएको सूचना उचित नरहेको उनीहरुको ठहर छ।
५६ वटा जिल्लामा पूर्ण तथा आंशिक निषेधाज्ञा/लकडाउन जारि रहेको र त्यस्ता ठाउँमा सञ्चालित सात लाख भन्दा बढी व्यवसाय प्रभावित बनेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ। यो अवस्था बढ्दै जाँदा सञ्चालन खर्च नै नहुने अवस्था आउन लागेकोमा उल्टै पारिश्रमिक बढाइएको भन्दै उनीहरुको विरोध जनाएका छन्।
