कोाभिड महामारीका कारण ग्रील तथा स्टिल व्यवसाय चौपट भएको व्यवसायीहरूले बताएका छन्। पहिलो लकडाउनबाट उठ्न नपाउँदै अहिले फेरि थलिएको ग्रील तथा स्टिल व्यवसायी महासंघले जनाएको छ।
'कोभिड केही कम हुँदै गएपछि थोरै गति लिन खोजेका थियौं। अचानक स्टिल तथा ग्रीलजन्य वस्तुको मूल्य अस्वभाविक रूपमा बढ्यो। त्यसपछि हामी कामै गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्यौं,' महासंघका अध्यक्ष मोहन कटुवालले सेतोपाटीसँग भने।
उनका अनुसार ग्रील तथा स्टिलजन्य वस्तुमा कोरोनाको पहिलो लहरपछि ३० देखि ४० प्रतिशतसम्म मूल्य बढ्यो। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढेकाले नेपाली बजारमा पनि बढेको व्यवसायीहरूले बताएका थिए। तर भाउ बढेकाले कामै गर्न नसकिने अवस्था भएर महासंघले सम्बन्धित व्यवसायीलाई छलफलका लागि बोलाएको थियो।
'अचानक भाउ धेरै बढेपछि काम गर्न सकिएन। त्यसपछि महासंघले रोलिङ मिल तथा हार्डवेयरका प्रतिनिधिसँग छलफल गर्यो। मूल्य पहिलेकै अवस्थामा ल्याउन सफल त भयौं,' कटुवालले भने, 'तर फेरि कोरोना फैलियो, काम गर्न नपाउँदै चौपट भयो नि।'
उनका अनुसार मूल्य अहिले फेरि बढेको छ। यसले गर्दा पहिल्यै अर्डर लिएर पैसा निधो भइसकेका काममा घाटा परेको छ।
'हामीले घटेको भाउमा ग्राहकसँग डिल गरेका थियौं,' उनले भने, 'अब घाटा खानुपर्ने भयो।'
सरकारको कमजोरीपनको फाइदा उठाउँदै ग्रील तथा स्टिलजन्य वस्तुको अस्वभाविक रूपमा भाउ बढाइएको महासंघको आरोप छ। यसमा सरकारको ध्यान जान नसक्दा व्यवसायीहरू मर्कामा परेको उनी बताउँछन्।
ग्रील तथा स्टिल व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष मोहन कटुवाल।हाल कोभिडको दोस्रो लहरयता २५ प्रतिशत व्यवसाय मात्रै सञ्चालनमा रहेको महासंघले जनाएको छ।
'अहिले २५ प्रतिशत उद्योग मात्रै सञ्चालनमा छन्। अबको एक सातापछि यही पनि बन्द हुने अवस्था आउला,' उनले भने।
निषेधाज्ञापछि व्यवसाय सञ्चालन गर्न सरकारले सहज वातावरण नबनाउँदा पनि धेरै उद्योग बन्द रहेको उनको भनाइ छ।
'सरकारले पास दिएको छैन। कुनै–कुनै उद्योगले ह्यान्ड-फ्री स्यानिटाइजर स्ट्यान्ड, बेड जस्ता अत्यावश्यक सामग्री बनाएका छन्। यिनको डेलिभरी गर्न म यो कामका लागि निस्किँदैछु भन्दा छुट पाइन्छ। तर सुरक्षाकर्मीको मुडमा भर पर्छ। कहिलेकाहीँ कुरा नबुझी रोकेर राखिदिन्छन्।'
अहिले सरकारले ग्रील तथा स्टिलजन्य व्यवसाय सञ्चालन गर्न पास दिएको छैन। त्यसैले निषेधाज्ञा भएका जिल्लाका अधिकांश उद्योग ठप्प छन्। महासंघका अनुसार निषेधाज्ञा भएका जिल्लामा केही ठूला उद्योगमा मात्रै श्रमिकलाई खाने-बस्ने व्यवस्था मिलाएर काम भइरहेको छ। व्यवस्था नभएका ठाउँका श्रमिक भने डरले निस्किन चाहेका छैनन्।
महासंघका अनुसार कोरोना त्राससँगै कच्चापदार्थ अभावले पनि कतिपय उद्योग बन्द छन्। निषेधाज्ञा नभएका ग्रामीण भेगका उद्योग सञ्चालनमा भए पनि कच्चा पदार्थ नभएकाले लामो समयसम्म चल्ने अवस्था छैन। हार्डवेयर पसल बन्द छन् र भारत लगायत मुलुकबाट सामान आउन सकेको छैन। निषेधाज्ञा लम्बिँदै गए सबै ग्रील तथा स्टिल उद्योग ठप्प हुने कटुवालको भनाइ छ।
'अहिलेसम्म स्टकको कच्चा पदार्थबाट काम गरिराखेका छौं,' अध्यक्ष कटुवाल भन्छन्, 'सकिएपछि पनि हार्डवेयर खोल्न नदिए काम बन्द गर्नुपर्छ। उत्पादित वस्तुको बजार पनि छैन। कतैबाट माग आइहाले पनि उपभोक्तासम्म पुर्याउन सहज छैन।'
ग्रील तथा स्टिलका सामान अत्यावश्यकमा नपर्ने भएकाले पनि पुर्याउन समस्या हो। यतिबेला ग्रील तथा स्टिल व्यवसायमा आबद्ध धेरै श्रमिक रोजगारीबाट बञ्चित भएका छन्। महासंघले जनाएअनुसार यो व्यवसायमा हाल एक लाख ६० हजार श्रमिक प्रत्यक्ष रोजगारीमा छन्।
'ठूला कम्पनी, हाइड्रो तथा कम्पाउन्डभित्रै बसेर काम गर्नेहरू काममै छन्। तर साना ठप्प छन्। अहिले करिब २० प्रतिशत श्रमिकले मात्रै रोजगारी पाइराखेका छन्,' उनले भने।
अधिकांश उद्योगी नै सानो पुँजीबाट सञ्चालित भएकाले ग्रील उद्योगको रोजगारी संकटमा रहेको उनले बताए। उद्योग धरासायी भइसकेकाले श्रमिकको खर्च व्यवस्थापनमा समस्या देखिएको छ।
'मजदुर र उद्योगी दुवैको दुई छाक दिनभरको कमाइले टार्ने हो। केही दिन काम नहुँदा हातमुख जोर्नै मुश्किल पर्छ,' उनी भन्छन्, 'अहिलेदेखि राहत दिनुपर्ने कुरा आइसक्यो।'
यही बेला सरकारले श्रमिकको पारिश्रमिक वृद्धि गरेकामा उनले आक्रोश व्यक्त गरे। पछिल्ला दुई वर्षदेखि उद्योगधन्दा संकटमा भएकाले अगाडिकै तलब दिन र भाडा तिर्न नसकेको उनी बताउँछन्। यस्तो अवस्थामा व्यवसायीसँग सल्लाह नगरी पारिश्रमिक वृद्धि गरिँदा रोजगारदाता र श्रमिकबीच निकै ठूलो दरार पैदा हुने उनले बताए।
'कोभिडले थलाएका व्यवसायीलाई सरकारले हरेक क्षेत्रबाट पेल्न सुरू गरेको छ,' उनले भने।
त्यस्तै व्यवसाय बन्द भएका बेला राजश्व भने अनलाइनबाट भए पनि तिर्न ताकेता गरेकामा व्यवसायीहरू असन्तुष्ट छन्। कटुवाल भन्छन्, 'एकातिर रोगबाट अर्कोतिर भोकबाट बच्नुपर्ने बेला छ। कर्मचारी कसरी पाल्ने, घरभाडा कसरी तिर्ने समस्या छँदैछ। सरकार भने राजश्व जसरी नि बुझाउनु भनिरहेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण बुझाऊ भन्दै ताकेता आउँछ। हामी चौतर्फी समस्यामा छौं।'
पहिलो लकडाउनमा दिइने भनेको पुनर्कर्जा, ब्याजदर सहुलियतका प्रक्रिया झन्झटिलो भएकाले पहुँचवालाले मात्रै पाएको उनको आरोप छ। उनका अनुसार साना उद्योगीले व्यक्तिगत ऋण लिएका थिए। व्यक्तिका नाममा ऋण लिनेलाई ब्याजमा छुट भएन। त्यसैले साना व्यवसायीलाई लक्षित गरिए पनि ठूलाले मात्रै छुट पाएको उनले बताए।
सबै ग्रील तथा स्टिल व्यवसायीले विद्युत 'डिमान्ड' शुल्कमा भने छुट पाएका छन्। अबको बजेटमा सरकारले व्यवसायी तथा श्रमिकका लागि पनि राहत प्याकेज ल्याउनुपर्ने उनी बताउँछन्।
'अब एक वर्ष बाटोको काम रोके फरक नपर्ला, एक वर्ष रेल नल्याए फरक नपर्ला तर उद्योग बचाउन नसके श्रमिक पनि बचाउन सकिँदैन,' कटुवालले भने, 'यो संकटका बेलामा बचाउन सकेपछि उनीहरूले रोजगारी सिर्जना गर्छन्। राजश्व तिर्छन्।'
साना उद्योगले सजिलै राहत पाउने र सुरक्षित रूपमा सञ्चालन गर्न सक्ने उद्योग-व्यवसाय निर्वाध चल्न दिने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने पनि उनले बताए। उत्पादित वस्तु बजार पुर्याउन सहज गरिदिनुपर्ने तथा स्वदेशी उत्पादन प्रयोग गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्नेमा पनि कटुवालले जोड दिए।
'यो संकटमा सरकारले सत्ताका लागि भन्दा पनि जनताका लागि काम गर्नुपर्छ,' उनले भने।
1620300090.jpg)
