सरकारले नेपाल पूर्वाधार बैंक (निफ्रा) लाई विद्युत् व्यापारका लागि अनुमति दिने तयारी गरेको छ।
सेजनले आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव मधुप्रसाद भेटवालले निफ्रालाई विद्युत् व्यापारका लागि अनुमति दिन लागिएको बताए। बिजुलीको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार गर्नका लागि भन्दै निफ्राले उर्जासँग स्वीकृति मागेको छ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले स्थापना गरेको विद्युत् व्यापार कम्पनीलाई अनुमति दिन अस्वीकार गर्दे आएको सरकारले निफ्रालाई अनुमति दिन लागेको हो।
सहसचिव भेटवालले निफ्रासहित अन्य कम्पनीहरुलाई पनि अनुमति दिइने बताए। ‘जुन प्रक्रियाबाट निफ्रालाई अनुमति दिइन्छ, त्यसैगरी अन्य कम्पनीलाई पनि अनुमति दिइन्छ’ उनले भने। यस्तै प्राधिकरणले समेत विद्युत् व्यापारका लागि छुट्टै कम्पनी स्थापना गरेको छ। सहसचिव भेटवालले प्रतिस्पर्धी रुपमा विद्युत् व्यापारका लागि प्रक्रिया पुगेर आएका आवेदनलाई अनुमति दिइने बताए।
ऊर्जा उद्यमीले क्षेत्रीय विद्युत् व्यापारका लागि नेपाल पावर एक्सचेञ्ज लिमिटेड नामक कम्पनी सन् २०१८ मा नै स्थापना गरेका छन्। सो कम्पनीमा नेपालका निजी क्षेत्रको ४५ प्रतिशत शेयर स्वामित्व छ भने भारतीय इनर्जी एक्सचेञ्जको १५ प्रतिशत शेयर छ। त्यस्तै आइएफसीको १० प्रतिशत, युनाइटेड ग्रुप बंगलादेशको ५, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको १० र आम सर्वसाधारणको १५ प्रतिशत शेयर रहेको छ।
कम्पनीले तमोर बेसिनको ५०० मेगावाट बिजुली निर्यातका लागि प्रारम्भिक समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर समेत गरेको छ। बंगलादेशसम्म डेडिकेटेड प्रसारण लाइनको निर्माण वा अन्य कुनै संयन्त्रको प्रयोगलाई कम्पनीले जोड दिएको छ।
विद्युत् विकास विभागले क्षेत्रीय विद्युत् व्यापारका लागि तत्काल कानुनी प्रबन्ध नभएको भन्दै कम्पनीलाई अनुमति दिएको थिएन । सहसचिव भेटवालले प्रक्रिया अनुसार अब सबै कम्पनीले अनुमति पाउने बताए।
सो अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सम्बद्ध सरोकारवालाले देशभित्रै विद्युत् खपत बढाउने गरी नीति, योजना र कार्यक्रम जरुरी रहेको भन्दै बढी भएको बिजुली क्षेत्रीय बजारमा बिक्री गर्ने गरी योजना र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन जरुरी रहेकोमा जोड दिए।
आन्तरिक रुपमा विजुली खपत बढाउनका लागि विद्युतीय सवारीको प्रयोगमा बढावा दिनुपर्ने, घरायसी रुपमा खाना पकाउने ग्यासको विकल्पमा विद्युतीय चुल्होको प्रयोग तथा उद्योग तथा व्यवसायमा सहज रुपमा बिजुली प्रयोग गर्न पाउने वातावरण बनाउनुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ।
मन्त्रालयका सहसचिव भेटवालले आन्तरिक रुपमा बिजुलीको माग बढ्न नसक्नुका तथ्य र कारणको खोजी गर्नुपर्ने बताए। झण्डै १७ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना निर्माणको विभिन्न चरणमा रहेको भन्दै उनले वितरण प्रणालीलाई राम्रो बनाइएको खण्डमा खपत बढ्न सक्ने बताए।
यस्तै विद्युतीय सवारी साधनलाई बढावा दिँदै विशेष आर्थिक क्षेत्र घोषणा भएका स्थानमा सहजीकरण गरी उद्योगी व्यवसायीलाई थप केही राहत तथा अनुदान दिएर भएपनि अगाडि बढ्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।
यस्तै सिमेन्ट कारखाना, स्टिल कारखानाले विजुली मागे पनि दिन नसकिएको अवस्थालाई मध्यनजर गरेर काम गर्न सकिएको खण्डमा तत्काल नै ५०० मेगावाटसम्म सहजै रुपमा माग बढ्न सक्ने उनको भनाइ छ। विद्युतीय सवारी साधनका लागि केही समय पहिले मात्रै ५० वटा चार्जिङ स्टेशनको काम समेत अगाडि बढेको र एलपी गयासको विस्थापनका लागि भने ठोस कार्ययोजनासहित कार्यक्रम जरुरी रहेको उनले बताए।
बढी विद्युत् खपत गर्नेलाई कम महसुल लिने नीति जरुरी रहेको तथा वर्षाको समयको बिजुलीको पनि महसुल कम गर्नुपर्ने सहसचिव भेटवालको भनाइ छ।
उनले जलाशययुक्त आयोजनालाई ५० वर्ष, अर्धजलाशयुक्त आयोजनालाई ४० वर्षको अनुमति दिने प्रक्रियामा र अन्यलाई पनि सोही अनुसारको व्यवस्था गर्न लागिएको जानकारी दिए।
विद्युत् नियमन आयोगका सदस्य डा रामप्रसाद धितालले मूल्य घटाएर मात्रै विजुलीको खपत बढ्छ भन्ने मान्यता राख्नुभन्दा पनि त्यसको विविधीकरणमा जोड दिनुपर्ने धारणा राखे।
उनले वर्षा र हिउँदको बिजुलीको महसुल दर फरक फरक बनाउनुपर्ने तथा यामअनुसारको वस्तुनिष्ट महसुल तय गरेर जानुपर्ने र त्यसको बारेमा आयोगले अध्ययन गरिरहेको बताए। बिजुलीको उत्पादन लागत घटाउन सकेमा भने महसुलको मूल्य समेत घट्न जाने भन्दै उनले त्यसका लागि के के गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा साझा दृष्टिकोण बनाउनुपर्ने बताए।
उनले अन्तरदेशीय बिजुली व्यापारका लागि केही नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस भएको भन्दै सरकारले स्पष्ट दिशानिर्देशन गर्नुपर्ने सुझाव दिए। उनले 'नोडल एजेन्सी' तोक्नेदेखि खुल्ला र स्वतन्त्र रुपमा विद्युत् आदान प्रदान गर्ने संयन्त्र, त्यसको शुल्क तथा अन्य कानुनी प्रबन्धको बारेमा समेत आयोगका तर्फबाट पनि पहल भइरहेको जानकारी दिए।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले मुलुकको समग्र ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि प्राधिकरणको तर्फबाट गर्नुपर्ने सबै काममा सहजीकरण गर्न आफूहरू प्रयत्नशील रहेको बताए। उनले प्राधिकरणले आम उपभोक्ताको हित हेर्दै समन्वयात्मक रुपमा काम गरिरहेको र उद्योगी व्यवसायीको मागलाई समेत सम्बोधन गरिने बताए।
उद्योगीलाई प्राधिकरणले उपलब्ध गराउने बिजुलीमा थोरै डिमाण्ड चार्ज बढाएर इनर्जी शुल्कमा केही छुट दिँदा मात्रै पनि माग बढ्ने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ। कार्यकारी निर्देशक शाक्यले आन्तरिक रुपमा सिँचाइमा २५० गिगावाट घण्टा र विद्युतीय सवारीमा २५०० गिगावाट घण्टा बराबरको माग बढाउन सकिने अवस्था रहेको तथ्य पेश गरे।
वितरण तथा प्रसारण प्रणालीलाई सुधार गर्न सकिएको खण्डमा आन्तरिक रुपमासमेत माग बढ्ने भन्दै उनले त्यसका लागि प्राधिरकणले आन्तरिक रुपमा समेत तयारी गरिरहेको बताए।
प्रसारण लाइन निर्माणमा देखिएको समस्या समाधानका लागि ‘राइट अफ वे’ मा परेका जनतालाई शेयर दिने नीति बनाउन सकेको खण्डमा कुनै पनि समस्या नहुने उनको दावी छ।
ऊर्जा क्षेत्रका जानकार ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानले बिजुलीको बजार जताततै विस्तारित भएको खण्डमा त्यसैको खोजीमा लाग्नुभन्दा उत्पादन बढाउने तर्फ विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताए। उनले केही नीतिगत परिवर्तन, प्रसारण प्रणालीको विकास तथा विस्तार गर्ने हो भने तत्काल नै २५ अर्ब बराबरको आन्तरिक बजार स्वदेशमा नै तयार हुने बताए।
भारत, बंगलादेश जस्ता मुलुकका लागि नेपालको ऊर्जा जरुरी रहेको भन्दै उनले त्यसका लागि संयन्त्र खडा गर्ने र अत्यावश्यक काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए। सुनखानी र पेट्रोल खानीले बजार खोज्नु नपरे जस्तै नेपालको ऊर्जाले बजार नपाइएला कि भन्ने चिन्ता गर्नु नपर्ने उनको भनाइ छ।
उद्योग वाणिज्य महासंघको ऊर्जा समितिका सभापति गोपाल खनालले भौतिक पूर्वाधारको विकास र विस्तारमा जोड दिए मात्रै सरकारी तथा निजी क्षेत्रको पहल सार्थक हुने बताए। एउटा सरकारी निकायले भनेको कुरा अर्को निकायले नमान्ने अवस्थाको पनि अन्त्य गरिनुपर्ने र एकद्वार नीति मार्फत काम हुने वातावरण तयार पार्नुपर्नेमा स्वतन्त्र ऊर्जा उद्यमीहरुको संस्था नेपाल (इपान)का अध्यक्ष कृष्ण आचार्यले जोड दिए।
उनले निर्देशनमुखी सरकारी प्रशासनका कारण काम हुन नसकेको भन्दै प्रक्रियामा अल्झने कि काम पनि गर्ने भन्नेबारेमा स्पष्ट हुनुपर्ने उल्लेख गरे।
उनले भने ‘हामी आफै उत्पादक भएका कारण हामीले उतपादन गरेको बिजुली बिक्री गर्न पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ। उनले बिजुलीको उत्पादन बढाउनका लागि क्यू ४० को प्रणाली हटाउनुपर्ने धारणा राखे। आगामी आवको बजेटले जग्गा प्राप्तिको समस्या, वन क्षेत्रको समस्या तथा अन्य प्रक्रियागत झन्झट हटाउनेतर्फ स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
सरकार राजश्व उठाउनेमा मात्रै केन्द्रित हुँदा पनि समस्या पैदा भएको भन्दै अध्यक्ष आचार्यले नीति बनाउने भन्दा पनि भएकालाई कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरे। व्यवसायी भरत खत्रीले व्यापारिक उद्योग तथा व्यवसायीलाई विद्युतको मूल्य असाध्यै महंगो भएको भन्दै त्यसलाई समसामयिक परिवर्तन गर्न आग्रह गरे।
