नेपाल वायुसेवा निगमको ऋण ५० अर्ब पुगेको छ। निगमका प्रवन्ध निर्देशक डिमप्रसाद पौडेलले अर्थमन्त्रालयमा आयोजित छलफल कार्यक्रममा यस्तो जानकारी गराएका हुन्।
निगम ११ अर्ब संचित नोक्सानीमा रहेको पौडेलले जानकारी दिए। साढे पाँच सयको हाराहारीमा आवश्यकताभन्दा बढी कर्मचारी रहेको उनले बताए। राजनैतिक हस्तक्षेप, आवश्यकताभन्दा बढी कर्मचारी भर्ती र कमजोर कानुनी व्यवस्थाका कारण निगमको वित्तीय अवस्था कमजोर बन्न पुगेको उनले बताए।
विश्वका विभिन्न एयरलाइन्सहरुले एक एयरक्राफ्ट बराबर औसत एक सय २५ कर्मचारी राख्ने गरेकोमा निगमसँग एक एयरक्राफ्ट बराबर २३० जना कर्मचारी रहेको उनले स्पष्ट पारे।
निगम सुधारको लागि हालसम्म विभिन्न समितिले अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाएको भएपनि कार्यान्वयनमा आउन नसकेको उनको गुनासो छ।
कार्यक्रममा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले निगमको भावि कार्यदिशा र जारी कर्मचारी आन्दोलनको सम्बन्धमा अध्ययन गरी सरकारलाई सुझाव पेश गर्न एक उच्चस्तरीय समिति बनाउन सकिने बताए।
शर्माले पर्यटन सचिवको संयोजकत्वमा अर्थ मन्त्रालय र वायु सेवा निगमका प्रतिनिधि तथा उड्डयन क्षेत्रसँग सम्बन्धित स्वतन्त्र विज्ञ सम्मिलित समिति गठन गरी १५ देखि २० दिनभित्र सुझावसहितको प्रतिवेदन पेश गर्नेगरी प्रक्रिया अघि बढाउन उपयुक्त हुने बताए।
उनले कर्मचारीहरुसँग छलफल गरी आन्दोलन टुङ्ग्याउनुको साथै निगमको नियमित कामकाज संचालन गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
निगम सुधारको लागि यसअघि विभिन्न समितिले दिएका प्रतिवेदनहरु अध्ययन गरी उपयुक्त विकल्प सुझाएमा आवश्यक निर्णय गर्न सरकारलाई सजिलो हुने मन्त्री शर्माको भनाइ छ।
कार्यक्रममा अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनी र पर्यटन सचिव यादव कोइरालाले निगम सुधारको लागि दह्रो खालको राजनैतिक नेतृत्वको आवश्यकता औंल्याए। सामान्य खालको टालटुले सुधारले अब वायु सेवा निगम उँभो नलाग्ने भन्दै उनीहरुले राजनैतिक तहबाटै आवश्यक निर्णय लिनुपर्ने बताए।
छलफलमा राजश्व सचिव कृष्णहरि पुष्कर, वरिष्ठ आर्थिक सल्लाहकार डा. सुरेन्द्र उप्रेतीसहित अर्थ र पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिवहरु सहभागी थिए।
