नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विद्युत खपत बढाउने योजनाअन्तर्गत ठूला उद्योगहरुलाई मागेजति विद्युत उपलब्ध गराउन निर्धाणाधीन प्रसारण तथा वितरण लाइन र सबस्टेसन आयोजनाहरुको निर्माणलाई जतिसक्दो छिट्टो सम्पन्न गर्न पहल थालेको छ।
प्राधिकरणले विद्युत खपत बढाउन योजनावद्धरुपमा पूर्वाधार विस्तारलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी अगाडि बढाएको छ।
एकातिर प्रसारण तथा वितरण लाइनको क्षमता अभावमा उद्योगीहरुलाई मागेअनुसार विद्युत उपलब्ध गराउन नसक्ने अर्कोतिर उत्पादित बिजुली खपत हुन नसक्दा वित्तीय नोक्सानी बेहोर्नु पर्ने अवस्था आएपछि प्राधिकरणले खपत बढाउने योजना अगाडि सारेको हो।
खपत बढाउनका लागि प्राधिकरणले अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजना अघि सारेको छ। अल्पकालीन योजनाअन्तर्गत बिजुली माग गरेका उद्योगहरुलाई प्रसारण तथा वितरण लाइनको सुदृढीकरण तथा क्षमता विस्तार गरी तत्काल विद्युत दिने र निर्माणाधीन आयोजनाहरुको काम जतिसक्दो छिट्टो सम्पन्न गरिनेछ।
त्यस्तै दीर्घकालीन योजनाअन्तर्गत विद्युत खपत बढ्न सक्ने सम्भावित ठाउँहरुको पहिचाहन गरी प्रसारण तथा वितरणतर्फका लाइन तथा सबस्टेसन निर्माण सुरु गरिने छ।
उद्योगीहरुले मागेजति विद्युत नपाएको गुनासो गरेपछि प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले शनिबार र आइतबार हेटौडा, सिमरा, वीरगञ्ज, भरतपुर, परासी, भैरहवा औद्योगिक करिडोर क्षेत्रको स्थलगत अवलोकन गरी सञ्चालनमा रहेका र निर्माणाधीन प्रसारण तथा वितरण लाइन, सबस्टेसनको अवस्थाका बारेमा जानकारी लिएका छन्।
त्यस क्षेत्रमा संचालित र आगामी दिनमा खुल्ने उद्योगलाई पर्याप्त बिजुली आपूर्ति गर्न प्रसारण लाइन र सबस्टेसन आयोजनाहरु निर्माणाधीन छन्।
कार्यकारी निर्देशक घिसिङले आयोजना व्यवस्थापन तथा ठेकेदार, वितरण तथा ग्राहक सेवा केन्द्रका प्रमुखहरुसँग आयोजनास्थलमै छलफल गरी निर्माणमा देखिएका समस्या र समाधानका उपायकाबारेमा छलफल गरे।
‘एकतर्फ देशभित्र उत्पादित विद्युत खपत गर्न नसकी दैनिक रुपमा लाखौं रुपैयाँ खेर फालिरहेका छौं भने अर्कोतर्फ पूर्वाधार अभावमा उद्योगहरुलाई मागेजति विद्युत दिन सकिरहेका छैनौं, यस्तो पीडादायी अवस्थाको अन्त्य गर्न चाहन्छौं’, घिसिङले भने।
‘निर्माणाधीन आयोजनाहरु सम्पन्न भएपछि उद्योगहरुलाई मागेअनुसार बिजुली दिन सकिन्छ भने आम उपभोक्ताले गुणस्तरीय, विश्वसनीय विद्युत् पाउने छन्, चुहावट घटाउन घट्ने छ, प्रसारण क्षमता सुदृढ हुनेछ’ उनले थपे।
सिमरा र विरगञ्ज क्षेत्रका उद्योगहरुको विद्युत आपूर्तिलाई विश्वसनीय बनाउन हेटौडा–परवानिपुर ६६ केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइनमा नयाँ टावर थप गर्ने र पुरानो कन्डक्टर निकाली लाइनको क्षमता बढाउने काम भइरहेको छ।
यो काम सम्पन्न भएपछि त्यस क्षेत्रमा थप बिजुली आपूर्ति दिन सकिने छ। निर्माणाधीन हेटौडा–ढल्केबर ४०० केभी प्रसारण लाइनबाट बाराको पिलुवा क्षेत्रमा नयाँ सबस्टेसन निर्माण गर्ने र अमलेखगञ्जमा रहेको सबस्टेसनबाट थप फिडर निकाली विद्युत आपूर्तिको सम्भावनाका विषयमा पनि घिसिङले छलफल गरेका छन्। यसका लागि अध्ययन गरी प्रस्ताव पेश गर्न उनले निर्देशन दिए।
नपलपरासीको परासी क्षेत्रमा सञ्चालित उद्योगहरुलाई विद्युत आपूर्तिका लागि सुनवलमा १३२/३३ केभी सबस्टेसन निर्माणाधीन छ। सबस्टेसनको निर्माण आगामी चैतभित्रमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। ‘सबस्टेसन सञ्चालनमा आएपछि त्यहाँबाट थप ९० मेगावाट विद्युत उद्योगहरुलाई दिन सकिन्छ भने आपूर्ति पनि विश्वसनीय हुने छ’, कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने।
त्यस क्षेत्रमा सञ्चालित उद्योगहरुले क्षमता थप्न लागेको र नयाँ उद्यागहरु पनि खुल्न लागेकोले विद्युतको माग उच्च छ।
रुपन्देहीको भैरहवा औद्योगिक करिडोरमा रहेका उद्योगहरुलाई विद्युत आपूर्तिका लागि बुटवल–लुम्बिनी १३२ केभी प्रसारण लाइन र मैनहिया १३२/३३/११ केभी सबस्टेसन निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ। कोभिड–१९ का कारण चिनियाँ प्राविधिकहरु आउन नसक्दा सबस्टेसनको परीक्षण हुन सकेको छैन। सबस्टेसन सञ्चालनमा आएपछि थप ९० विद्युत आपूर्ति दिन सकिने छ।
होङ्सी सिमेन्टलाई तीन महिनाभित्रमै बिजुली
चिनियाँ लगानीमा खुलेको होङ्सी सिमेन्टलाई तीन महिनाभित्रमा बिजुली दिन सकिने प्राधिकरणले जनाएको छ। उद्योगका लागि निर्माण भइरहेको बर्दघाट–सर्दी १३२ केभी प्रसारण लाइन आयोजनाको निर्माणमा केही ढिला हुने भएपछि वैकल्पिक व्यवस्था गरी बिजुली आपूर्ति गर्न लागिएको छ। भरतपुर–बर्दघाट २२० केभी प्रसारण लाइनको बीच खण्डबाट ‘ट्यापिङ’ गरी होङ्सी सिमेन्टलाई बिजुली आपूर्ति दिन लागिएको हो।
कार्यकारी निर्देशक घिसिङले उद्योगका पदाधिकारीहरुसँग छलफल गरी तीन महिनाभित्र बिजुली दिन सकिने भएकाले सोही अनुसार आवश्यक तयारी गर्न आग्रह गरे,
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको सिमन्ट उद्योगसँग विद्युत पुर्याउने घोषणा अनुसार यो लाइन बनिरहेको हो। लाइन नपुग्दा होङ्सी सिमेन्टले अहिले डिजेलमार्फत विद्युत उत्पादन गरी प्रयोग गरिरहेको छ।
उद्योगको क्षमता विस्तार गर्न लागेकाले होङसीलाई मात्रै करिब ८० मेगावाट विद्युत आवश्यक पर्ने बताइएको छ। वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग तथा रुख कटान स्वीकृतिमा भएको ढिलाइ र निजी जग्गा प्राप्तिको समस्याका कारण बर्दघाट–सर्दी १३२ केभी प्रसारण लाइनको निर्माण पूर्ण रुपमा सम्पन्न हुन सकेको छैन।
