चितवनलाई माछामा आत्मनिर्भर जिल्ला घोषणा गरिएको छ।
माछा उत्पादकहरूको छाता संस्था नेपाल मत्स्य व्यवसायी संघले चितवनमा माग भन्दा बढी माछाको उत्पादन भइरहेको भन्दै जिल्लालाई आत्मनिर्भर घोषणा गरेको हो।
संघका जिल्ला अध्यक्ष खगेन्द्र सुवेदीकाअनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा चितवनमा ४ हजार ३८ मेट्रिक टन माछा उत्पादन भयो। त्यसमध्ये २ हजार ६०० मेट्रिक टन जिल्लामै खपत भयो। बाँकी माछा काठमाडौं, पोखरालगायतका बजारमा पुगे। केही माछा बिक्री नभएर अझै पनि स्टकमै छन्। यस वर्ष माछाको उत्पादन बढेर ६ हजार ६ सय ५३ मेट्रिक टन पुग्न अनुमान संघको छ।
‘चितवनमा उत्पादन भएको माछा जिल्लाको माग पुर्याएर ठूलो परिमाणमा देशका प्रमुख बजारमा पुगिरहेको छ, त्यसैले चितवन माछामा आत्मनिर्भर भयो भनेर घोषणा गरेका हौं,’ अध्यक्ष सुवेदीले भने, ‘अब राज्यले माछाको उपयुक्त बजार बनाउन सघाउनुपर्यो।’
सुवेदीकाअनुसार चितवनमा मात्रै दैनिक एक मेट्रिक टन माछा भारतबाट आउने गरेको छ। लामो समयसम्म ताजा देखाउन फर्मलिन नामको औषधि राखेर भारतीय माछा नेपाली बजार आइपुग्ने गरेको उनले बताए।
‘नेपालीभन्दा केही रुपैयाँ सस्तो पाउने भएकाले व्यापारीरूले त्यो माछा किनेर बिक्री गर्दै आएका छन्। नसड्ने औषधि प्रयोग गरिएका माछाले उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्छ भनेर हामीले प्रशासनलाई जानकारी गराइरहेका छौं तर निर्वाध भित्रिइरहेको छ,’ सुवेदीले भने, ‘सरकारले मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्ने माछाको आयात रोक्दै स्थानीय उत्पादनलाई प्रोत्साहन गरोस् भन्ने हाम्रो माग हो।’
संघका केन्द्रीय महासचिव जोगेन्द्र महतोकाअनुसार नेपालमा खपत हुने ६० प्रतिशतभन्दा बढी माछा भारतबाट आयात हुन्छ।
‘यो नेपाल सरकारले २०७६ सालमा उपलब्ध गराएको तथ्यांक हो। भारतबाट आयात हुने सबै माछामा फर्मालिनको प्रयोग हुने गरेको छ, हामीले रोक्न भनेका छौं तर आयात बढ्दोक्रममा छ,’ महतोले भने, ‘नेपाली व्यवसायीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा सरकार भारतको उत्पादनलाई भित्रन छुट दिइरहेको छ। हाम्रो उत्पादन बिक्री नभएर स्टकमै बसिरहेको छ।’
उनले भारतमा मत्स्य उत्पादकलाई सरकारले दिए जति अनुदान सहयोग पाए नेपाली उत्पादकले आयात गरिएका माछा भन्दा सस्तोमा बिक्री गर्न सक्ने बताए।
‘तर हाम्रो सरकार न अनुदान दिन्छ न त आयात नियन्त्रण गर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘यस्तो अवस्थामा पनि किसानहरू लागिपरेर जिल्लालाई आत्मनिर्भर बनाएका छन्।’
संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अर्जुन लामिछानेले मत्स्यपालन व्यवसायीले राज्यलाई कर बुझाउने गरेको र हजारौं मान्छेलाई रोजगारी प्रदान गरेको भए पनि राज्यको नीति नेपाली व्यवसायी भन्दा भारतीयको हितमा भइरहेको गुनासो गरे।
जिल्ला उपाध्यक्ष लुला तामाङले देशको सबभन्दा ठूलो कालीमाटी माछा बजारमा नेपाली उत्पादनले नै प्रवेश नपाउने गरेको बताए।
तै पनि चितवनले जिल्लाको माग भन्दा धेरै माछा उत्पादन गरेको र विभिन्न जिल्लाको माग धानिरहेको भन्दै सरकारी निकायको पनि सहयोग मिले बागमती प्रदेशलाई नै माछामा आत्मनिर्भर बन्न चितवनले भूमिका खेल्ने बताए।
रत्ननगर उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष रघु भट्टले जिल्लामा आत्मनिर्भर भएका पोल्ट्री, दुग्ध, केरा, माछा व्यवसायीहरू एक ठाउँमा आएर नेपाली व्यवसायको हितमा नीति निर्माण गर्न राज्यलाई दबाब दिनुपर्ने बताए।
‘यसो नगरिए केही व्यक्ति गएर ध्यानाकर्षण गराउँदैमा राज्यले सुन्दैन,’ उनले भने, ‘भारतीय उत्पादनलाई निर्वाधरूपमा छुट दिँदा फाइदा हुने देखेर कर्मचारीतन्त्रले स्वदेशी उत्पादकका कुरा नसुन्ने गरका छन्।’
चितवनमा कार्प प्रजातिका रघु, कमन कार्प, ग्रास, सिल्भर, ब्रिगेड नामका माछा बढी उत्पादन हुँदै आएको छ।
पछिल्लो समयमा जलकपुर नामको माछा उत्पादनमा चितवनका व्यवसायीहरू अग्रसर भइरहेका छन्।
अन्य जातका माछाबाट भन्दा ठूलो परिमाणमा उत्पादन गर्न सकिने भएकाले यसतर्फ आकर्षण बढेर गएको उपाध्यक्ष तामाङले बताए।
यहाँ १३ सय ७ जना व्यवसायिक माछा पालन रहेको मत्स्य व्यवसायी संघको तथ्यांकमा उल्लेख छ। उत्पादनतर्फ २ हजार ८ सय ३१ जनाले रोजगारी पाएको संघले जनायो।
चितवनमा २०३८ सालबाटै माछा पालन सुरू गरिएको थियो। २०४८ सालमा सरकारले माछापालकलाई प्रति हेक्टर १० हजार रुपैयाँले अनुदान दिन थालेपछि माछा पाल्नेक्रम केही बढेर गयो।
माछाको व्यवसायिक उत्पादन भने २०६७ सालमा नेपाल मत्स्य व्यवसायी संघ दर्ता भएपछि सुरू भएको महासचिव महतोले बताए।
हाल चितवनमा ७ सय हेक्टर क्षेत्रफलमा माछा उत्पादन भइरहेको छ। सबैभन्दा बढी क्षेत्र माडीमा छ। माडीमा मात्रै १ हजार १ सय ४६ वटा पोखरी रहेको संघको तथ्यांक छ। भरतपुर महानगरमा ६ सय ८, रत्ननगरमा २ सय ३०, खैरहनीमा २ सय ३२, राप्तीमा ६१ वटा पोखरी रहेको अध्यक्ष सुवेदीले बताए।
