वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका निर्वतमान अध्यक्ष रोहन गुरुङले वैदेशिक रोजगारमा कामदार पठाउन इजाजतपत्र प्राप्त (म्यानपावर) कम्पनी वर्गीकरण सिमित व्यवसायीलाई पोस्ने नीति भएको बताएका छन्।
समाजिक सञ्जाल फेशबुकमा एक स्टाटस लेख्दै गुरुङले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठ र सचिव एकनारायण अर्याललाई सिमित म्यानपार कम्पनीलाई ‘क’ वर्गमा सूचीकृत गराउने दाउमा गलत मानसिकता भएका केही व्यवसायीले सुझाव दिएको बताएका हुन्।
उनले सरकारले म्यानपवार कम्पनी वर्गीकरण गर्न लागेको कुरा केही दिनअगाडि मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तीमार्फत जानकारी पाएको उल्लेख गरेका छन्।
‘वर्गीकरण गर्दा वैदेशिक रोजगार क्षेत्र व्यवस्थित हुन्छ भनी केही व्यवसायीले मन्त्री र सचिवलाई सुझाव दिएको तथा यो वर्गिकरणको विषयक सकारात्मक भएको कुरा मंगलबार काठमाडौंस्थित एक कार्यक्रमबा थप स्पष्ट हुने अवसर मिल्यो,’ उनले लेखेका छन्, ‘कुनै न कुनै आधार र मापदण्ड नतोकी म्यानपावर कम्पनी वर्गीकरण गर्न सम्भव देखिँदैन। विभिन्न शीर्षक र मादण्ड तयार गरी बढी अंक ल्याएका सिमित म्यानपावर कम्पनीलाई क वर्गमा सूचीकृत गराउने दाउमा गलत मानसिकता भएका मानिसहरुले सुझाव दिइरहेको देखिन्छ।’
म्यानपावरको वर्गीकरण समस्याको समाधान भन्दा पनि सिमित व्यवसायीलाई मात्रै पोस्ने नीति भएको उनको भनाई छ। जसले कामदारलाई थप आर्थिक भार पर्ने उनको तर्क छ।
म्यानपावरले कामदार पठाएको आधारमा अंक दिनु न्यायोचित नभएको उनको भनाई छ। ‘यो शीर्षक न्यायोचित छैन। कुनै व्यसायीले बहुप्रतिष्ठित कम्पनीमा मात्र राम्रो तलब तथा सेवासुविधामा वार्षिक तीन/चार सय कामदार पठाउँछु, संख्यामा होइन गुणस्तरीय काम गर्छुभन्दा व्यवसाय गर्न पाउने कि नपाउने?’ उनले प्रश्न गरेका छन्।
सरकारले आफ्नै भवन भएको म्यानपावरलाई बढी अंक दिने नीतिअघि सारेकाले यसमा पनि उनले आपत्ती जनाएका छन्।
‘कुनै उद्योगी व्यवसायीले भाडाको घरमा कानुनबमोजिम सरकारलाई कर तिरेर व्यवसाय गर्दा कम अंक पाउने, अनि तल्लो श्रेणीमा सूचीकृत हुनुपर्ने नेपालको कुन कानुनमा लेखिएको छ?,’ उनले लेखेका छन्, ‘समाजबादको नारा लगाएर आफ्नै भवन भएका घनाढय तथा पुँजीपति वर्गलाई माथिल्लो दर्जा र कम आर्थिक हैसियत भएका व्यवसायीलाई तल्लो दर्जामा राख्न कदापि मिल्दैन।’
कम्पनीमा बढी कर्मचारी हुँदा धेरै अंक पाउने तथा उजुरी संख्याको आधारमा अंक दिने सरकारको नीति न्यायोचित नभएको उनको भनाई छ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले केही दिनअगाडि म्यानपावर कम्पनीलाई विश्वसनीयताका आधारमा वर्गीकरण (रेटिङ) गर्ने तयारी गरेको छ। मन्त्रालयले म्यानपावर कम्पनीहरूको मापदण्ड तथा स्तर निर्धारण गरी वर्गीकरण गर्न आवश्यक सुचक तथा कार्यविधि तयार गर्न सहसचिव राजिव पोखरेलको संयोजकत्वमा कार्यदल नै गठन गरिसकेको छ। कार्यदलले म्यानपावर कम्पनीलाई विभिन्न समूहमा वर्गीकरण गर्न मापदण्ड तथा सूचकहरु तयार गर्ने मन्त्रालयको भनाई छ।
वर्गीकरण गर्दा म्यानपावर कम्पनी कुन राम्रो र कुन नराम्रो भनेर छुट्याउन सजिलो हुने श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठको भनाई छ।
वैदेशिक रोजगारलाई ब्यवस्थित र मर्यादित बनाउँदै ठोस सुधारका लागि वर्गीकरण गर्न लागिएको मन्त्री श्रेष्ठ बताउँछन्।
हाल नेपालमा ८ सय ५० भन्दा बढी म्यानपावर छन्।
