नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्ध-वार्षिक समीक्षामार्फत गरेको नीतिगत व्यवस्थाले अर्थतन्त्रमा थप चुनौती सिर्जना गर्ने नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले ठहर गरेको छ। आयात हुने कतिपय वस्तुहरूमा एलसीबाट हुने कारोबारमा सत प्रतिशत नगद मार्जिन राख्नु पर्ने प्रावधानले व्यावसायिक क्षेत्रलाई चुनौती सिर्जना गरेको चेम्बरको भनाई छ।
मुलुकको अर्थतन्त्र उकास्न आयात व्यवस्थित गरी निर्यात प्रर्वद्धन गर्ने नीति ल्याउनु पर्ने तथा तरलताको समुचित व्यवस्थापनका लागि पूँजीगत खर्च वृद्धि गर्नुपर्नेमा ब्याजदर बढाई तरलता समस्या सम्बोधन गर्न खोज्दा निजी क्षेत्रमा अतिरिक्त बोझ पर्न गएको अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले बताए।
बैंक वित्तीय संस्थाले निक्षेपमा दिने ब्याजदर वृद्धिले ऋणको ब्याजदर अस्वभाविक बढ्न गई थप चुनौती सिर्जना गर्ने र यसबाट समग्र व्यवसायिक क्षेत्र आक्रान्त बनेको चेम्बरले जनाएको छ।
अध्यक्ष मल्लका अनुसार नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले विगतमा दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि गर्न एकल दरको ब्याजदर कायम गर्नुपर्ने तर्फ जोड दिँदैछ। ब्याजदर वृद्धिबाट दीर्घकालीन रुपमा मुलुकको अर्थतन्त्रलाई नै समस्या ग्रस्त पार्ने र तरलता समस्या समाधानका वैकल्पिक उपाय हुँदाहुँदै ब्याजदर वृद्धि मार्फत तरलताको दीर्घकालीन समाधान नहुने भएकोले नेपाल सरकारले पूँजीगत खर्च बढाउन कडा कदम चाल्नु पर्ने चेम्बरको धारणा छ।
निक्षेपको ब्याजदर बढाउँदा पनि तरलता अभाव हट्न नसकेको पछिल्लो यथार्तकाबीच ब्याजदर बढाउनेतर्फ मौद्रिक नीतिको समीक्षा हुँदा पूँजीको लागत थप बढन गई व्यवसायी र वित्तीय संस्थामा समेत समस्या देखिने सम्भावना बढेको छ। यसले समग्र अर्थतन्त्रमा असर र महंगी समेत बढ्ने चेम्बरको ठहर छ।
कोभिडको महामारीले प्रभावित अर्थतन्त्र पुर्नउत्थानका लागि बैंकहरूले आधार दरमा एक्कासी गरेको ३ देखि ४ प्रतिशतको वृद्धि तत्काल घटाउन पनि चेम्बरले आग्रह गरेको छ। बैंकहरूको आधारदर घटाउनका लागि पहल गर्न राष्ट्र बैंक समक्ष पटक-पटक लिखित र मौखिक सुझाव दिँदा समेत सुनुवाई नभएको प्रति चेम्बरले गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।
अध्यक्ष मल्लका अनुसार कोभिड-१९ महामारीको त्रासबीच चलमलाउन थालेको अर्थतन्त्रलाई मौद्रिक नीतिको अर्ध-वार्षिक समीक्षाले आर्थिक गतिविधि प्रभावित हुने देखिएको छ।
उत्पादनमुलक उद्योगमा कम ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउन अध्ययन गर्ने नीतिले औद्योगिकरणमा सहयोग पुग्ने देखिए पनि चेम्बरले उठाउँदै आएको निजी क्षेत्रको माग सम्बोधन नहुँदा व्यापार-व्यवसाय र लगानी प्रभावित हुने देखिएको छ।
रेमिट्यान्सको घट्दो आप्रवाहसँगै उपभोग र अनौपचारिक अर्थतन्त्रमा बढी खर्च भइरहेको सन्दर्भमा उक्त रकमलाई बैंकिङ च्यानलमार्फत ल्याउन प्रोत्साहन गर्न पूर्वाधार विकास र जलविद्युत विकास एवम् कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी)मा टेवा पुग्ने क्षेत्रमा कम्तिमा ५ देखि १० प्रतिशत लगानी गर्ने वातावरण बनाउन समेत चेम्बरले आग्रह गरेको छ।
पछिल्लो समय मौद्रिक नीतिको कार्यदिशाको संकेतको रुपमा बैंक पुर्नकर्जा दरलाइ ५ प्रतिशतबाट २ प्रतिशत बिन्दुले थप गरी ७ प्रतिशत कायम गरिएको छ । यसले कोभिडबाट प्रभावित अर्थतन्त्रमा केही राहत मिल्ने चेम्बरले अपेक्षा गरेको छ ।
