डेढ दशकअघिसम्म छ– बुटवल धागो कारखानामा सात सय मजदुर काम गर्थे।
कारखानाका मेसिन दैनिक तीन सत्रमा चौबीसै घण्टा चल्थे। एक सत्र सकिएर अर्को सत्र सुरू हुँदा कारखानादेखि राजमार्ग चौराहसम्म सडकमा मजदुरहरूको लस्कर देखिन्थ्यो।
अहिले त्यो कारखाना पाँच कर्मचारीले कुरेका छन्। कुनै बेला कपास फिटेर धागो बनाउने मेसिनको एकोहोरो आवाज गुन्जिने कारखानाका भवन अहिले नेपाली बोलिमा भनिने भूतबंगला जस्तै डरलाग्दा बनेका छन्। सुनसान छ कारखाना।
कारखानामा मेसिन, कच्चा पदार्थ र तयारी धागो भण्डारण, प्रशासनिक काम लगायतका लागि छ वटा ठूला भवन बनाइएका थिए। केही भवनमा ५६ वटा मेसिन जडान गरिएका थिए।
कारखाना बन्द भएपछि विद्युत प्राधिकरणले विद्युत लाइन काटिदियो। अहिले भवनभित्र उज्यालो पस्न पनि पाउन्न। ती अँध्यारा भवन चमेराको बासस्थान भएका छन्।मेसिनहरू पत्रु भइसके।
चौबीस घण्टामा कम्तीमा १० मेट्रिक टन धागो उत्पादन गर्ने यी मेसिन बन्द भएको १५ वर्ष भयो।
हाल धागो कारखानाका प्रमुख छन् डोलराज शर्मा। उनलाई १५ वर्षअघिको कारखानाकोे दृश्य आँखामा घुम्दा सपना जस्तै लाग्छ।
‘फेरि चलिदिएर त्यस्तै रौनक आए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ, छ–सात सय मजदुरलाई रोजगारी दिएको कारखाना बुटवलको गहना थियो,’ शर्मा भन्छन्, ‘चल्दाचल्दैको कारखाना बन्द हुँदाको साक्षी बनेर बस्नु पर्दा धेरै दुःख लागेको छ।’
बुटवल धागो कारखाना स्थापना २०३९ सालमा भएको थियो। उत्पादन भने २०४८ साल साउनमा सुरु भएको थियो। शर्माले उत्पादन सुरु भएको पहिलो महिनामा काम सुरु गरेका थिए। कारखाना सञ्चालनमा रहँदा प्राविधिक अधिकृत रहेका शर्मा बन्द भएपछि प्रमुख छन्।
‘म प्राविधिक अधिकृत थिएँ, क्वालिटी कन्ट्रोलको काम हेर्थें,’ शर्माले भने, ‘उत्पादन बन्द भएपछि मन्त्रालयबाट आएको सूचना सञ्चालक समितिमा पु¥याउने र मन्त्रालय वा सरकारी निकायबाट कोही आए कारखानाको अवलोकन गराउने काम गर्छु।’
स्वदेशी कपडा उत्पादनका लागि धागो आपूर्ति गर्ने उद्देश्यले स्थापित कारखाना भवन निर्माण, मेसिन जडान र अन्य तयारीका काममा नौ वर्ष अल्झियो।
कारखानाबाट उत्पादित ८० प्रतिशत धागो भारत निर्यात हुन्थ्यो। धागोको माग बढ्दै गए पनि विद्युत आपूर्तिमा लोडसेडिङका कारण उत्पादन घट्दै गयो। कारखानामा पटकपटक हड्ताल हुन थाल्यो। अन्ततः कारखाना ऋणमा डुब्यो।
उत्पादन सुरु भएको १६ वर्षपछि २०६४ सालमा कारखाना बन्द भयो। यस बेला स्थायी, अस्थायी, करार र ज्यालादारी गरी करिब सात सय मजदुर तथा कर्मचारी थिए। उत्पादन बन्द भए पनि बन्दको औपचारिक निर्णय भएको थिएन।
२०६६ साल असोज १ गते कारखाना बन्द हुँदा ४३० मजदुर तथा कर्मचारी बाँकी थिए। सञ्चालक समितिले ती सबैलाई तलबभत्ता एकमुष्ठ भुक्तान गरी अवकाश दिएको थियो। यस काममा सरकारले ४७ करोड २२ लाख ४५ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको थियो।
त्यसपछि पनि हालका कार्यालय प्रमुख शर्मासहित १६ जना कर्मचारी बहाल थिए। यीमध्ये ११ जना बिदा भइसके। हाल कारखानामा चार जना र काठमाडौँको सम्पर्क कार्यालयमा एक जना छन्।
कारखाना परिसर बर्खामा झाडीले ढाकिने गरेको छ। कोरोना महामारीपछि डेढ वर्षसम्म एउटा भवनमा कोभिड अस्पताल सञ्चालन गरिएको थियो। दुई वटा भवनमा नेपाल प्रहरीको दंगा प्रहरी गण बसेको छ।
यस क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीहरू कारखाना उठाउने कि फेरि सञ्चालन गर्ने हो, सरकारले छिटो निर्णय गर्नुपर्ने बताउँछन्। नेपाल उद्योग परिसंघ लुम्बिनी प्रदेश संयोजक एजाज आलम अब पुराना मेसिनहरू चल्न नसक्ने भएकोले नयाँ ल्याएर कारखाना सञ्चालन गर्न सकिने बताउँछन्। सरकारले कारखाना चलाउन नसक्ने हो भने निजी क्षेत्रलाई दिने वा कारखानाको संरचनामा अन्य उद्योग सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने उनको भनाइ छ।
बुटवल उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष नवराज श्रेष्ठ सर्वसाधारणको समेत सेयर रहेकोले अनिर्णित रहनुभन्दा एउटा विकल्पमा जानुपर्ने बताउँछन्। सरकारले मेसिनहरू परिवर्तन गरी क्षमता विस्तार गर्ने विकल्पमा उद्योग सञ्चालन गर्न निजी क्षेत्रलाई दिनु उपयुक्त हुने श्रेष्ठको भनाइ छ।
उनी भन्छन्, ‘धागोको लागि कच्चा पदार्थ र बजारको समस्या छैन, धागो कारखाना बुटवलको इतिहास पनि भएकोले चलाउनु नै उत्तम हुन्छ।’
वार्षिक चार करोडको दायित्व थपिँदै बुटवल औद्योगिक क्षेत्रको जग्गा लिजमा लिएर सञ्चालन गरिएको कारखाना बन्द भए पनि वार्षिक करिब चार करोड रुपैयाँको दायित्व थपिँदै गएको छ। लिजबापत औद्योगिक क्षेत्रलाई करिब १५ लाख रुपैयाँ बुझाउनु पर्छ। कर्मचारीको तलबभत्ता र कार्यालय सञ्चालनमा वार्षिक २० लाख रुपैयाँ खर्च हुन्छ।
एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी ऋणको ब्याज समेत गर्दा वार्षिक ४ करोड रुपैयाँ दायित्व थपिँदै गएको छ। कर्मचारीको तलबभत्ता बाहेक अरू नगदमा खर्च छैन तर हिसाबमा दायित्व थपिँदै गएको छ।
तीस वर्ष कारखानामा बिताएका हालका प्रमुख शर्मा १५ वर्षको अवधि कुरुवा भएर उपलव्धिविहीन अवस्थामा बिताउनु परेकोमा दुःख लागेको बताउँछन्।
मर्मत सम्भारबिना १५ वर्षभन्दा बढी चिसो भुइँमा राखिएका मेसिनका रबरका भागहरू नष्ट भएका छन्। धागो बेर्ने, फिट्ने, घुमाउने जस्ता फलामका मसिना तारहरू खियाले मक्किएर भाँचिएका छन्। मेसिनको बाहिरी फ्रेमवर्क ‘ग्रिजिङ’ गरेर राखिएकोले सामान्य मर्मतसम्भारबाट पनि चल्ने अवस्थामा रहेको शर्माको भनाइ छ।
यसरी बन्द भएको थियो कारखाना
बुटवल राजमार्गको चौराहबाट दुई किलोमिटर पर पूर्व–पश्चिम राजमार्गको किनारमा १४३ दशमलव ७ रोपनी जग्गामा फैलिएको छ बुटवल धागो कारखाना। कारखाना स्थापना भएपछि नेपालगञ्जमा कपासखेती सुरु गरिएको थियो। नेपालगञ्जको कपास ल्याएर बुटवलमा धागो उत्पादन गर्ने र हेटौँडामा कपडा उत्पादन गर्ने उद्देश्य थियो।
नेपालगञ्जको कपाससँगै भारतबाट समेत फाइबर र कपास आयात गरी धागो उत्पादन गरिन्थ्यो। कारखानाले चार वर्ष निकै राम्रो उत्पादन गर्यो। तत्कालीन नेकपा माओवादीको सशस्त्र आन्दोलनका कारण कारखानामा हड्ताल हुन थाल्यो। विद्युत आपूर्तिमा लोड सेडिङका कारण कारखाना पूर्ण क्षमतामा चल्न छाड्यो।
कारखानाका मजदुरहरू राजनीतिक दलका मजदुर संगठनमा आबद्ध हुँदै गए। संगठनमा आबद्ध मजदुरहरू राजनीतिमा सक्रिय हुन थाले। उत्पादन घटेपछि आम्दानी र खर्चको सन्तुल बिग्रन थाल्यो।
कारखाना खस्किँदै गएपछि मेसिन खरिद गर्दा लागेको ४८ करोड रुपैयाँ ऋण २०५५ सालमा सरकारले तिरिदियो। ऋणमुक्त भएपछि कारखानाले प्रविधि र मेसिन पुनर्संरचना गर्ने योजना बनायो। त्यसअनुसार सरकारले करिब ६ करोड रुपैयाँ दिन निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको थियो।
सरकारले कारखाना सञ्चालनको जिम्मा साल्ट टे«डिङ कर्पोरेसनलाई दिने निर्णय २०५५ सालमै गरे पनि २०६० साल माघमा मात्रै व्यवस्थापन हस्तान्तरण भयो।
कार्यालय प्रमुख शर्माका अनुसार साल्ट टे«डिङ कर्पोरेसनले व्यवस्थापनको जिम्मा लिएपछि दुई वर्ष कारखाना राम्ररी चल्यो तर २०६२ सालमा मजदुरहरूले तलब वृद्धिको माग गर्दै आन्दोलन गरेपछि स्थिति खराब हुँदै गयो। सरकारले कर्मचारीको तलब वृद्धि गरेपछि मजदुरले पनि तलब बढाउन माग राखेर आन्दोलन गरेका थिए।
साल्ट ट्रेडिङले मेसिन सुदृढीकरणको काम गरेपछि मात्र तलब वृद्धि गर्ने भनेपछि मजदुरहरूको आन्दोलन बढ्दै गयो। अचानक २०६३ साल जेठमा साल्ट ट्रेडिङले व्यवस्थापनको जिम्मेवारी छोडिदियो।
‘कारखानासँग पुँजी थिएन, साल्ट ट्रेडिङले नै पुँजी लगाएको थियो, त्यो बेला कारखाना ब्रेक इभन (आम्दानी र खर्च बराबर) मा चलिरहेको थियो, बजार पनि राम्रै थियो,’ शर्मा भन्छन्, मेसिन सुदृढीकरण गर्न सकेको भए नाफामा जाने थियो तर व्यवस्थापन र मजदुरको द्वन्द्वले कारखाना बन्द भयो।’
साल्ट ट्रेडिङ छोडेपछि सरकारको मध्यस्थतामा एलाइड इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी, विराटनगरले करिब १० महिना कारखाना चलायो र उसले पनि छोडिदियो।
नेपालको निजी क्षेत्र पछि हटेपछि सरकारले भारतको गोखरपुरमा रहेको एक कम्पनीलाई कारखाना चलाउन दिने निर्णय गरेको थियो तर उक्त कम्पनीले जमानत नपाएपछि काम गर्न सकेन।
यसपछि बुटवल धागो कारखाना पूर्णरूपमा बन्द छ।
सरकारले २०६६ सालमा कारखाना बन्द गर्ने निर्णय गर्दा मेसिनरी उपकरणको सुदृढीकरण गर्न केही समय लाग्ने भनिए पनि चलाउनेतर्फ कुनै काम भएको छैन। कारखानामा सरकार, सार्वजनिक संस्थान र निजी क्षेत्रको लगानी छ। सञ्चालनका लागि उद्योग विभागका महानिर्देशकको अध्यक्षतामा अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधि, साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन, जनकपुर चुरोट कारखाना र हिमाल सिमेन्टका प्रतिनिधि रहेको सञ्चालक समिति बनाइएको थियो।
सञ्चालक समितिले कारखाना यतिकै राख्नुभन्दा दायित्व फरफारक गरी निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिने विकल्प अघि सारे पनि सरकारले कुनै निर्णय गरेको छैन।
२०६९ सालमा पनि नेपाल सरकारले अध्ययनका लागि संस्थान निर्देशन बोर्डलाई जिम्मा दिएको थियो। बोर्डको प्रतिवेदनमा कारखानाको व्यवस्थापन निजी क्षेत्रलाई दिने वा दामासाहीमा अन्य उद्योगलाई जिम्मा लिने सिफारिस गरेको थियो। यसमा पनि सरकार मौन छ । यसमा पनि सरकार मौन छ ।
डुब्यो जनताको ८ प्रतिशत सेयर
कारखाना स्थापना हुँदा अधिकृत पुँजी ६० करोड, जारी पुँजी ४५ करोड र चुक्ता पुँजी ३७ करोड रुपैयाँ थियो। कारखानामा देशभरका
४ हजार ६३० जना नागरिकहरूको ३ करोड रुपैयाँ बराबर ८ दशमलव ३१ प्रतिशत सेयर थियो। नेपाल सरकारको ५९ दशमलव ७५ प्रतिशत लगानी थियो। सरकारी व्यवस्थापनमा रहेको साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन र खेतान समूह ७–७ प्रतिशत तथा जनकपुर चुरोट कारखानाको ७ दशमलव ८७ प्रतिशत लगानी थियो। हिमाल सिमेन्ट, वीरगञ्ज चिनी कारखाना र औद्योगिक विकास निगमको पनि केही सेयर लगानी थियो । सेयर लगानी गरेका कतिपय उद्योग बन्द भइसकेका छन्।
कार्यालय प्रमुख शर्माका अनुसार नागरिकहरूले दुई हजारदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म लगानी गरेका थिए।
बुटवलका उद्योगी एजाज आलमले २०४४ सालमै २ हजार रुपैयाँ सेयर लगानी गरेका थिए। उनका बुबा र दाइले १०–१० हजार रुपैयाँ लगानी गरेका थिए।
उद्योगी नवराज श्रेष्ठ र अर्जुनमान सैँजुले पनि परिवारका सबै सदस्यको नाममा कारखानामा सेयर लगानी गरेका थिए।
‘धागो कारखाना एउटा कारखानामात्र थिएन, बुटवलको गहना थियो,’ सैँजु भन्छन्, ‘सरकारको कमजोर व्यवस्थापनका कारण छोटो अवधिमै बन्द भयो।’
बन्द कारखाना सञ्चालनका लागि बुटवलमा धेरै पटक छलफल भयो। अहिले पनि मन्त्री, र उच्च ओहोदाका सरकारी कर्मचारी बुटवल आउँदा धागो कारखाना हेर्न पुग्छन्। फेरि कारखाना चलाउने आश्वासन पनि दिन्छन् तर कारखाना दिन प्रतिदिन विनाश हुँदैन।
