सरकारले औद्योगिक प्रयोजनका लागि उद्योगले मात्र सुपारी आयात गर्न पाउने व्यवस्था गरेको भन्दै पान व्यवसायीले आपत्ति जनाएका छन्।
साबिकमा कम्पनीहरूले पनि सुपारी आयात गरी बिक्री वितरण गर्दै आएकोमा सरकारले यसपालिबाट उद्योगले मात्रै सुपारी आयात गर्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो।
कम्पनीहरूबाट सुपारी आपूर्ति गरिरहेका व्यवसायीहरूले आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गर्न कहाँबाट सुपारी ल्याउने भन्दै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
कम्पनीहरूले खुद्रा रूपमा पान व्यवसायीलाई सुपारी आपूर्ति गराउने गरेका थिए।
‘निश्चित व्यवसायीले उद्योगका नाममा आयात गर्न सम्भव भए देशभरिमा रहेका साना घरेलु सुपारीका उद्योग र २५ हजारभन्दा बढी पान पसलहरू बन्द हुने अवस्थामा पुग्नेछन्,’ पान व्यवसायी संघका अध्यक्ष टेकबहादुर अधिकारीले भने, ‘यसले गर्दा देशभरिका विभिन्न प्रयोगजनका लागि उपयोग हुने सुपारीको आपूर्ति असहज हुन जान्छ।’
व्यवसायी संघले आइतबार मन्त्रालयलाई आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाइदिन माग गरेको छ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि ५० हजार मेट्रिक टन सुपारी आयात गर्न दिने निर्णय गरेको छ। २०७८ फागुन २६ मा प्रकाशित वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको सूचनाअनुसार अब औद्योगिक प्रयोजनका लागि मात्रै सुपारी आयात गर्न पाइने छ।
नेपालमा सुपारी मलेसिया, सिंगापुर र इन्डोनेसियाबाट आउने गरेको छ। नेपालमा उत्पादित सुपारी भन्दै व्यवसायीले उत्पत्तिको प्रमाण पत्र जारी गरेर त्यही सुपारी भारत निकासी गर्ने गरेका छन्।
कम्पनीहरूले ठूलो परिमाणमा नेपाली भन्दै विदेशी सुपारी निकासी गरेको भन्दै मन्त्रालयले औद्योगिक प्रयोजनका लागि मात्रै सुपारी आयात खुला गरेको थियो।
‘नेपालमै उत्पादित सुपारी पान पसलहरूको पहुँचमा नभएको र विदेशबाट आयातित सुपारी पनि नपाउने हो भने हामी व्यवसाय बन्द गर्न बाध्य बन्नेछौं,’ अधिकारीले भने।
अधिकारी २०३८ सालदेखि पुल्चोकमा पान पसल गर्दै आएका छन्। उनको बंगलामुखी माई पान पसल निकै चर्चित थियो, यसकारण पनि पूर्वप्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई त्यहीँको पानी खान्थे।
सरकारले व्यवसाय गर्न अनुमति दिएको, कर संकलन गर्ने गरेको तर व्यवसाय गर्नका लागि चाहिने सामग्री आपूर्तिमा भने उदासीन भएको गुनासो अधिकारीको छ।
सुपारी आयातको प्रवन्धले असर पारेको भन्दै नेपाल पान व्यवसायी संघदेखि लिएर उद्योग वाणिज्य संघ इनरूवा, जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघ लहान, बराहक्षेत्र उद्योग वाणिज्य संघ सुनसरी, झुम्का उद्योग वाणिज्य संघ, उद्योग वाणिज्य संघ सर्लाही लगायतले मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
