आयल निगमले यो महिना भारतलाई पैसा तिर्न १० अर्ब रूपैयाँ नपुग हुने भन्दै उक्त रकम उपलब्ध गराइदिन सरकारसँग माग गरेको छ।
इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी) ले चैत २ गते पठाएको पछिल्लो मूल्यसूचीअनुसार निगमलाई महिनाको १० अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी घाटा छ। अघिल्ला महिनाहरूको घाटा पूर्ति गर्दा निगमसँग जम्मा रहेको रकम पनि कम छ।
यसअनुसार यो महिना आइओसीलाई तिर्न १० अर्ब नपुग हुने निगमका प्रवक्ता विनितमणि उपाध्यायले जानकारी दिए।
निगमलाई आवश्यक पर्ने रकम सहज उपलब्ध गराइदिन सरकारसँग आग्रह गरेको उनले बताए।
यसअघि पनि निगमले सरकारी जमानीमा कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष लगायत संस्थाहरूसँग ऋण लिएर भारतलाई भुक्तानी गर्दै आएको थियो।
करिब डेढ वर्षदेखि निरन्तर घाटामा रहेको निगमले पेट्रोलियम खपत कम गर्न सवारी साधनमा जोर-बिजोर लागू गर्नुका साथै शनिबार र आइतबार दुई दिन सार्वजनिक विदा दिन सरकारलाई प्रस्ताव पनि गरेको छ।
पेट्रोलियम पदार्थमा लाग्ने भन्सार लगायत महसुलहरूमा थोरै छुट पाए पनि घाटा कम हुने निगमको भनाइ छ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसँग आइतबार भएको छलफल क्रममा आफ्नो तर्फबाट पेट्रोलियम खपत घटाउने विभिन्न उपाय प्रस्ताव गरेको निगमका प्रवक्ता उपाध्यायले जानकारी दिए।
निगमलाई पेट्रोलमा प्रतिलिटर २८ रूपैयाँ ५७ पैसा, डिजेलमा ३२ रूपैयाँ १५ पैसा र एलपी ग्यासमा प्रतिसिलिन्डर ६६५ रूपैयाँ ३४ पैसा घाटा छ।
‘पेट्रोलियमको खपत र घाटा दुवै बढ्दो छ। अब हामी एक्लै घाटा थेग्न सक्दैनौं,’ उनले सेतोपाटीसँग भने, ‘अहिलेको अवस्थामा तेलको आपूर्ति सहज गर्ने हो भने सबैले आ-आफ्नो तर्फबाट घाटाको केही अंश बेहोर्नुपर्ने हुन्छ।'
सबभन्दा पहिला सरकारले नै पेट्रोलियम पदार्थमा लाग्ने करहरूमा थोरै छुट दिए घाटा केही कम हुने उनले बताए।
उनका अनुसार सरकारले भन्सार महसुल, मूल्य अभिवृद्धि कर, पूर्वाधार शुल्क लगायत गरी पेट्रोलमा प्रतिलिटर १५ रूपैयाँ र ग्यासमा प्रतिसिलिन्डर दुई सय रूपैयाँसम्म कर लिने गरेको छ। यसमा केही राहत दिने हो भने घाटा पूर्तिमा सहयोग पुग्ने उनले बताए।
'कर कम भयो भने पनि हामीलाई धेरै राहत हुन्छ,' उनले भने, 'संवेदनशील क्षेत्र वा निकायबाहेक निजी तथा सरकारी सवारी साधनहरूमा जोर-बिजोर लागू गर्दा पनि पेट्रोल र डिजेल खपत कम गर्न सकिन्छ।'
सार्वजनिक तथा सरकारी सवारी साधनको प्रयोग कम गराउन शनिबार र आइतबार दुई दिन सार्वजनिक विदा दिने उपाय पनि लागू गर्न सकिने उनले बताए।
त्यस्तै, पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने सवारी आयात निरूत्साहित गरी विद्युतीय सवारी प्रोत्साहित गर्ने र खाना पकाउन एलपी ग्यासको सट्टा बिजुली प्रयोग गर्न सरकारबाटै सार्वजनिक आह्वान गर्नुपर्ने निगमको भनाइ छ।
ठूला उद्योग, परियोजना, होटल लगायतले डिजेल तथा एलपी ग्यास प्रयोग नगरी विद्युत खपत बढाउन पनि सरकारी तवरबाट आह्वान गरिनुपर्ने प्रवक्ता उपाध्यायले बताए।
