हाल बन्द र रूग्ण अवस्थामा रहेका सरकारी स्वामित्वका उद्योग चलाउन सरकारले मोडालिटी तयार गरेको छ।
गत कात्तिक १५ गते बसेको बैठकले बन्द संस्थान वा उद्योगहरू पुनः सञ्चालन गर्न के कस्तो मोडालिटी उपयुक्त हुन्छ भनेर सिफारिस गर्न उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयकी सहसचिव चन्द्रकला पौडेलको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरिएको थियो।
उक्त कार्यदलले तीन वटा मोडालिटी तयार गरी प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ।
पहिलो, उद्योगमा थप लगानी गरी प्रविधिमा स्तरोन्नति गरेर सञ्चालनमा ल्याउने।
दोस्रो, निजी क्षेत्र वा वैदेशिक लगानी गर्न चाहने फर्मलाई आरपिपी मोडलमा सञ्चालन गर्ने दिने।
तेस्रो, यदि सरकार तथा निजी क्षेत्रले चलाउन सकिँदैन भनेमा ब्रान्ड नाम, मेसिन बिक्री गर्ने र कम्पनी खारेज गर्ने।
सबै उद्योगहरूको जडित क्षमता कम रहेको र प्रविधि पुरानो भएकाले यथास्थितिमा सञ्चालन गर्न सकिने अवस्था नरहेको सरकारी लगानी भएका र हाल बन्द रहेका संस्थानहरूको पुनः सञ्चालन सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन–२०७८ ले औंल्याएको छ।
यस्ता उद्योग सात वटा छन्ः
१. नेपाल ओरिण्ड म्याग्नेसाइट प्रा.लि.
यो खरीढुंगा तथा म्याग्नेसाइटमा आधारित डिबिएम तथा अन्य पदार्थ उत्पादन गर्ने उद्देश्यले २०३५ सालमा स्थापित उद्योग हो। यसको अधिकृत पुँजी एक अर्ब रूपैयाँ छ भने जारी पुँजी ५० करोड छ। यसमा सरकारको ७५ प्रतिशत सेयर छ। सरकारको ऋण लगानी ८१ करोड १५ लाख छ भने ब्याज एक अर्ब २९ करोड ११ लाख रूपैयाँ छ।
त्यस्तै सञ्चित नोक्सानी चार अर्ब ५८ करोड रूपैयाँ छ।
खानी क्षेत्र राम्रो भए पनि खानी सञ्चालनमा नरहेको हुँदा भएको भौतिक संरचनामा खिया लागिसकेको छ। समयानुकूल प्रविधि प्रयोग गरी उद्योगको क्षमता बढाएर मात्र सञ्चालन गर्न सकिने प्रतिवदेनले औंल्याएको छ।
२. बुटवल धागो कारखाना
कपडा उत्पादनलाई कच्चा पदार्थ उपलब्ध गराई आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्देश्यले स्थापित यो उद्योग बुटवलस्थित औद्योगिक क्षेत्रको जग्गामा छ।
यसको अधिकृत पुँजी ६० करोड रूपैयाँ हो भने जारी पुँजी ४६ करोड छ। चुक्ता पुँजी ३७ करोड ३१ लाख रूपैयाँ छ। सरकारको ५९.७५ प्रतिशत सेयर यसमा छ। सञ्चित नोक्सानी एक अर्ब ६८ करोड ४७ लाख रूपैयाँ छ भने सरकारको ऋणको साँवा एक अर्ब र ब्याज ३८ करोड रूपैयाँ छ।
यो कारखानालाई ज्योति स्पिनिङ मिलले केही समय व्यवस्थापन गरेको थियो। तर नाफाको सम्भावना नदेखेपछि उक्त संस्थाले हात झिक्यो। अब सरकारले सञ्चालन गरी नाफा गर्ने सम्भावना कम छ।
प्रविधिगत स्तरोन्नति गरी सञ्चालन गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रस्ताव आह्वान गर्ने र उपयुक्त प्रस्ताव आए पिपिपी मोडलमा सञ्चालन गर्ने वा बिक्री गर्ने वा नचलाएमा कम्पनी खारेज गर्न सकिने प्रतिवेदनले सुझाएको छ।
३. गोरखकाली रबर उद्योग
नेपालमै टायर उत्पादन गरी बिक्री गर्ने उद्देश्यले यो उद्योग स्थापना भएको हो। यसको अधिकृत पुँजी ६९ करोड ९९ लाख रूपैयाँ छ भने चुक्ता पुँजी २८ करोड ७५ लाख छ।
यस कम्पनीमा सरकारको ३८ प्रतिशत छ। सञ्चित नोक्सानी ६३ करोड १५ लाख रूपैयाँ छ।
सरकारको ऋणको साँवा १४ अर्ब ४७ करोड ७९ लाख रूपैयाँ र ब्याज ३७ करोड २१ लाख छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई बुझाउनु पर्ने साँवा-ब्याज ३८ करोड ५० लाख रूपैयाँ छ।
यो सेमी-अटोमेटिक मेसिन जडित उद्योग लामो समयदेखि बन्द छ। हाल ६ जना सुरक्षाकर्मी मात्र यहाँ छन्।
लामो समयदेखि साधारण सभा नभएकाले सभा गरी कम्पनी अद्यावधिक गर्नुपर्ने देखिन्छ। गोरखकाली टायरको ब्रान्ड नाम बिक्री गर्ने, जग्गा सरकारको नाममा ल्याउने र मेसिनहरू बिक्री गर्न सकिने प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
४. जनकपुर चुरोट कारखाना
राष्ट्रिय अर्थ व्यवस्थामा योगदान बढाउने र आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्देश्यले २०२१ सालमा यो उद्योग स्थापना भएको हो। सरकारले चुरोट उत्पादन नगर्ने नीतिअनुसार यो उद्योग बन्द भएको छ। यसमा सम्पूर्ण सेयर सरकारको छ।
यो उद्योगको अधिकृत पुँजी ८ करोड र जारी पुँजी ४ करोड ८ लाख रूपैयाँ छ। यसको सञ्चित नोक्सानी २ अर्ब ९० करोड ६९ लाख रूपैयाँ छ। त्यस्तै २९ करोड ४६ लाख रूपैयाँ सरकारको ऋण छ।
सुरक्षाका लागि यहाँ करारमा ८ जना कर्मचारी छन्। कम्पनीको ३४ बिघा जग्गा छ। यसमा कारखानाको क्षेत्र, अन्य आवास, कारखाना भवन लगायत छन्।
उद्योगमा सेमी-अटोमेटिक मेसिन छ। अब प्रविधिगत स्तरोन्नति गरी सञ्चालन गर्दा मात्र प्रतिस्पर्धी बजारमा टिक्न सक्छ। कारखाना रहेको बाहेक अन्य ठाउँको जग्गा सरकारको नाममा ल्याउन पर्ने प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
त्यस्तै जनकपुर चुरोट कारखानाको ट्रेडमार्क र ब्रान्डहरू बिक्री गर्न सकिने सुझाइएको छ।
५. विराटनगर जुट मिल्स
नेपालको जेठो सरकारी उद्योग विराटनगर जुट मिल्स लामो समयदेखि बन्द छ। मिलको सुरक्षा र अन्य व्यवस्थाका लागि ३०–४० जना कर्मचारी रहे पनि लामो समयदेखि तलब खाएका छैनन्।
कम्पनीको अधिकृत पुँजी २४ करोड रूपैयाँ छ भने चुक्ता पुँजी ११ करोड रूपैयाँ छ। व्यवस्थापनले पुँजीकट्टि गरी सरकारको सेयर ५० प्रतिशतभन्दा कम बनाएको थियो। पछि छानबिन गरेर पुनः सरकारको सेयर ६८ प्रतिशत कायम भएको छ।
यसको सञ्चित नोक्सानी आर्थिक वर्ष २०७५/७६ सम्ममा पाँच अर्ब २५ करोड २३ लाख रूपैयाँ छ। यसपछि अझै थपिएको छ।
सरकारको ऋण एक अर्ब नौ करोड ६४ लाख रूपैयाँ छ भने ब्याज ७३ करोड ७२ लाख छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋणको साँवा १२ करोड ९३ लाख रूपैयाँ र ब्याज दुई अर्ब नौ करोड ४३ लाख छ।
उक्त उद्योग निजी क्षेत्रलाई लिजमा दिने प्रयत्न सफल भएको थिएन। सरकारले आफैं सञ्चालन गर्दा चुस्त दुरुस्त व्यवस्थापन हुन नसक्ने निष्कर्ष निकालिएको छ। त्यसैले निम्न विकल्पमा निर्णय गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
–जुटमिल कारखानालाई संग्रहालयका रूपमा विकास गर्ने। त्यहाँ अन्य संग्रहालयले चर्चेको जग्गा समेत सरकारमा ल्याएर संग्रहालय सञ्चालन प्रदेश सरकारले गर्ने।
–निजी क्षेत्रलाई जग्गाबाहेकको कारखाना बिक्री गर्ने वा लिजमा दिन प्रस्ताव माग गरी उपयुक्त प्रस्ताव प्राप्त भएमा लिजमा दिने वा बिक्री गर्ने।
–क्लिन इनर्जी उद्योग सञ्चालन गर्न औद्योगिक क्षेत्र बनाउने।
६. हेटौंडा कपडा उद्योग
कपडा उत्पादन गर्ने उद्देश्यले स्थापित यो उद्योग विभिन्न समयमा सञ्चालन गर्ने चर्चा चले पनि पुनः सञ्चालनमा आउन सकेन। त्यसैले औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापनलाई सरकारको सेयर दिएर हस्तान्तरण गरी सकिएको छ।
यो उद्योग पुनः सञ्चालन गर्न प्रविधिगत स्तरोन्नति तथा थप लगानी आवश्यक पर्ने भएकाले निम्न विकल्पमा जान सकिने प्रतिवेदनको सुझाव छ।
– निजी क्षेत्रलाई सञ्चालन गर्ने मोडालिटीसहितको प्रस्ताव आह्वान गर्ने र प्राप्त प्रस्ताव उपयुक्त लागे लिजमा दिने।
– बुटवल धागो कारखाना तथा हेटौंडा कपडा उद्योगलाई एउटै प्याकेजमा राखेर सञ्चालन गर्न प्रस्ताव आह्वान गर्ने। यसरी प्रस्ताव गर्ने उपयुक्तलाई प्राथमिकतामा राख्ने।
– मेसिन बिक्री गरी उक्त स्थानमा अन्य उद्योग सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गर्ने जिम्मा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापनलाई दिने।
७. नेपाल औषधि लिमिटेड
नेपाल औषधि लिमिटेड लामो समय बन्द भएर हाल भने छ प्रकारका उत्पादन गरिरहेको छ।
एक मात्र सरकारी औषधि कम्पनीले विगतमा १४० प्रकारका औषधि उत्पादन गर्थ्यो। पछि मापदण्ड कायम नगरेका कारण बन्द भएको थियो। हाल भने मापदण्डमै रहेर उत्पादन गरिरहेको छ।
यो पूर्ण सरकारी स्वामित्वमा छ। सरकारको सात करोड ५५ लाख सेयर पुँजी छ। एक अर्ब १६ करोड ऋण लगानी छ।
लिमिटेडले औषधिको प्रकार बढाएर कम्पनीलाई नाफामा लैजान सकिन्छ भन्ने मनसायले व्यवसायिक योजना तयार गरी ऋण माग गरेको थियो। प्राप्त ऋण कर्मचारीको तलब तथा निवृत्तिभरण जस्ता अनिवार्य दायित्वको शिर्षकमा भएको खर्च भएको देखिन्छ।
लिमिटेडले हाल उत्पादन गरेको सिटामोलमा ठूलो घाटा बेहोरिरहेको छ भने जीवनजल र स्यानिटाइजरबाट केही नाफा कमाइरहेको छ।
केही पुराना मेसिनको सट्टा नयाँ प्रविधि राखेर पुरानै अवस्थामा फर्काउन सकिने प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ। प्रतिवेदनले यसलाई व्यावसायिक योजना बमोजिम लगानी गरी पुनः सञ्चालन गर्न उपयुक्त देखिने पनि बताएको छ।
