आइतबार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउने बताएका थिए। आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट वक्तव्यमा अर्थमन्त्री शर्माले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउने बताएका हुन्।
सरकारले यस अघिनै उपभोक्तालाई राहत दिन तत्काललाई कर वा शुल्कमा छुट दिएर मूल्य घटाउने गृहकार्य गरिरहेको थियो।
सरकारले कसरी मूल्य घटाउन लागेको हो?, कुन कर वा शुल्क हटाउने? वा कर नघटाई सिधैं मूल्य मात्रै घटाउन लागेको हो? भन्ने विषयमा हामीले नेपाल आयल निगमलाई सोधेका थियौं।
निगमका प्रवक्ता विनितमणी उपाध्यायले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउने विषयबारे आफूलाई थाहा नभएको बताए।
‘हामीले पूर्वाधार कर घटाउन लागेको भन्ने सुनेका थियौं,’ उनले भने, ‘मूल्य घटाउनेबारे थाहा छैन।’
पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउनेबारे निगमलाई अर्थ र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबाट केही जानकारी नआएको उनको भनाइ छ।
डिजेल र पेट्रोलमा लाग्दै आएको कर घटाउन गरिएको गृहकार्यबारे मात्रै आफूले थाहा पाएको उनले बताए। उनका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट घोषणा हुनु अघिसम्म सरकारले पेट्रोल र डिजेलमा लाग्दै आएको १०/१० रूपैयाँ पूर्वाधार कर घटाउन गृहकार्य गरिरहेको थियो।
आयल निगम उच्च घाटामा गएकाले सरकारले पूर्वाधार कर घटाए पनि उपभोक्ताको मूल्य भने नघट्ने उनले प्रस्ट्याए। ‘उपभोक्ता मूल्य घट्ने होइन, पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिमा सहज हुने हो,’ उनले भने।
अर्थ मन्त्रालयका सचिव मधु मरासैनीले उपभोक्तालाई राहत हुने गरी पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन गर्न छलफल भइरहेको जानकारी दिए।
उनका अनुसार पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य कसरी घटाउने भने विषयमा अर्थ मन्त्रालयमा छलफल भइरहेको छ। ‘आयाल निगमलाई अनुदान दिने कि कर घटाउने भन्ने छलफल भइरहेको छ,’ उनले भने।
सोमबार आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटका सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पेट्रोलियम पदार्थमा लाग्दै आएको कर घटाएर मूल्य समायोजन गर्न लागिएको बताएका थिए।
पेट्रोलियम पदार्थमा भन्सार तथा प्रज्ञापन शुल्क, सडक मर्मत सम्भार शुल्क, प्रदुषण शुल्क, पूर्वाधार कर र मूल्य स्थिरीकरण कोषमा जाने रकम जोडेको हुन्छ।
यी सबै कर र शुल्क जोड्दा एक लिटर पेट्रोल (१८० रुपैयाँ) मा ६३ रुपैयाँ ३४ पैसा सरकारी खातामा जान्छ। डिजेल र मट्टितेलको मूल्य प्रतिलिटर १ सय ६३ रूपैयाँ छ।
