भारतीय आयल कर्पोरेसन (आइओसी) ले नेपालका लागि इन्धनको नयाँ मूल्य पठाएको छ। नेपाल आयल निगमले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै आइओसीले नयाँ मूल्य पठाएको जानकारी दिएको हो।
विज्ञप्तिका अनुसार आइओसीले नयाँ मूल्य पठाएसँगै निगमलाई आगामी १५ दिनमा करिब तीन अर्ब ७ करोड पचास लाख रूपैयाँ घाटा हुने देखिएको छ।
आइओसीले पठाएको मूल्यसूची अनुसार निगमलाई पेट्रोलमा प्रतिलिटर २२.९३ रूपैयाँ र डिजेलमा १९.७३ रूपैयाँ घाटा हुने देखिएको छ। हाल नेपाली बजारमा पेट्रोल लिटरको एक सय ८० र डिजेल एक सय ६३ रूपैयाँमा बिक्री भइरहेको छ।
नयाँ मूल्यअनुसार निगमलाई पेट्रोल खरिद लागत भने २०२.९३ रूपैयाँ र डिजेलको १६३ रूपैयाँ पर्छ।
त्यस्तै प्रतिसिलिन्डर एक हजार ८ सयमा बिक्री भइरहेको खाना पकाउने एलपी ग्यासमा निगमलाई ७५१.१४ रूपैयाँ घाटा हुने निगमले जनाएको छ। ग्यासको खरिद लागत २५५१.१५ रूपैयाँ छ।
निगमलाई मट्टीतेल, हवाई इन्धनमा भने नाफा छ। मट्टीतेलमा लिटरको १५.०८ रूपैयाँ, हवाई इन्धन आन्तरिकतर्फ १७.३६ रूपैयाँ र बाह्यतर्फ ६४.५७ रूपैयाँ नाफा रहेको निगमले जनाएको छ।
अहिले मट्टीतेलको खरिद लागत १४७.९२ रूपैयाँ, हवाइ इन्धन आन्तरिकतर्फको १४८.६४ रूपैयाँ र बाह्यतर्फको १२७.८३ रूपैयाँ रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
नयाँ मूल्यसँगै मासिक ६ अर्ब १५ करोड रूपैयाँ घाटा हुने देखिएको निगमले जनाएको छ।
नेपाली बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेसँगै विभिन्न क्षेत्रबाट विरोध भइरहेको छ। मूल्य घटाउन माग गर्दै प्रदर्शनहरू पनि भइरहेका छन्। सरकारले यसपालिको बजेटमार्फत् पेट्रोलियम पदार्थको भाउ घटाउने घोषणा पनि गरेको छ।
बुधबार मात्रै पेट्रोलियम पदार्थमा लाग्दै आएको पूर्वाधार कर हटाउन अर्थ मन्त्रालयले उद्योग मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ।
पेट्रोलियम पदार्थमा पूर्वाधार १० रूपैयाँ पूर्वाधार कर लाग्दै आएको छ। यो हटाउन अर्थले उद्योग मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो। निगमका प्रवक्ता विनितमणि उपाध्याय भने पूर्वाधार कर घटाउन सरकारले आफू मातहतका भन्सार कार्यालयहरूलाई नै निर्देशन दिनुपर्छ।
'यस्तो निर्देशनपछि भन्सार कार्यालयहरूले पूर्वाधार कर घटाएर पेट्रोलियम पदार्थ पठाउँछन्,' उनले भने, 'सरकारले पूर्वाधार कर घटाएको जानकारी मात्रै आयल निगमलाई दिए हुने हो। तर हालसम्म हामीलाई उहाँहरूले सूचना पनि दिनुभएको छैन।'
भन्सारबाट पूर्वाधार कर घटेर आए पनि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउन गाह्रो हुने उनले बताए।
'अहिले नै हामीलाई पेट्रोल, डिजेल लगायतमा घाटा छ। त्यो घाटा परिपूर्ति गर्न नै घटाइएको करको उपयोगिता हुनेछ,' उनले भने।
पेट्रोलियम पदार्थ निर्यात गर्ने राष्ट्रहरूको संगठन ओपेकले रूसलाई उत्पादन वृद्धि गर्न सक्ने सम्झौताबाट अलग गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ।
युक्रेनमाथि रूसी आक्रमणपछि अन्तर्राष्ट्रिय तेल बजारमा ठूलो प्रभाव परेको छ। कच्चा तेलको मूल्य उकालो लागेसँगै पेट्रोल लगायत इन्धनको भाउ बढेको हो। अर्कातर्फ आयल निगम पहिल्यैदेखि घाटामा चलिरहेको थियो। त्यसैले अहिले नेपाली बजारमा इन्धनको भाउ छोटो समयमै धेरै बढिरहेको छ।
रूसले तेल निर्यात गर्न नपाउँदा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य अझै बढ्न सक्ने अनुमान छ। यद्यपि यसको फाइदा अन्य तेल उत्पादक राष्ट्रलाई हुने र उनीहरूले पेट्रोलियम पदार्थ उत्पादन वृद्धि गर्न सक्ने अपेक्षा पनि गरिएको छ।
आयल निगमले अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट आफैं कच्चा तेल खरिद गर्दैन। आइओसीबाट आफूलाई चाहिने सबै किसिमका प्रशोधित पेट्रोलियम पदार्थ खरिद गर्दै आएको छ। यसरी पेट्रोलियम किनेबापत् आइओसीले हरेक महिना पन्ध्र-पन्ध्र दिनमा आयल निगमलाई मूल्य पठाउँछ।
आइओसीले पठाउने मूल्य उसले अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट किन्ने कच्चा तेलको लागतमा आधारित हुन्छ। लागत मूल्यमा आफ्नो प्रशोधन शुल्क लगायत खन्य खर्चहरू जोडेर आइओसीले नेपालको निम्ति बिक्री मूल्य तय गर्छ।
त्यसपछि आयल निगमले पेट्रोलियम आयात गरेबापत् सरकारलाई तिर्नुपर्ने भन्सार लगायत महसुलहरू, आफ्नो प्रशासनिक खर्च, ढुवानी लागत र डिलर कमिसनसमेत जोडेर उपभोक्ता मूल्य तय गर्छ। यसरी हामीले किन्ने पेट्रोल, डिजेल, मट्टीतेल र खाना पकाउने एलपी ग्यासको मूल्य निर्धारण हुन्छ।
यो प्रक्रियामा पेट्रोलियमको मूल्य तय हुने सबभन्दा ठूलो आधार भनेकै आइओसीले अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट किन्ने कच्चा तेलको दाम हो।
