बैंकले कर्जाको ब्याजदर चर्को रूपमा वृद्धि गरेपछि उद्योग-व्यवसाय चलाउन गाह्रो भएको भन्दै प्रदेश १ का उद्योगी-व्यवसायीहरूले व्यवसाय सञ्चालन गर्न नसक्ने अवस्था आएको बताएका छन्।
सरकारले ब्याजदर घटाउने पहल नगरेको र बैंकहरूले ब्याजदर अझै बढाउने तयारी गरिरहेको भन्दै उद्योगीहरू आन्दोलनको तयारीमा लागेका हुन्।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ब्याजदर एक अंकमा कायम राख्ने सहमति उल्लंघन गर्दै ब्याजदर १८ प्रतिशतसम्म पुर्याउन खोजेपछि उद्योगीहरू आक्रोशित भएका छन्।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश १ ले प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी तरलता अभावको अवस्थालाई सहज बनाउन सकिने उपायहरूको खोजी गर्न राष्ट्र बैंकलाई सुझाएको छ। नियामक निकायले सिडी रेसियोको सीमा ९० प्रतिशत भए पनि ८० प्रतिशतसम्म मात्र लगानी गर्नसक्ने अवस्था अल्पकालका लागि खुला गर्दा केही राहत हुने भन्दै त्यसका लागि दबाब दिएको छ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ- ९० प्रतिशतको यस्तो सीमा अल्पकालका लागि भए पनि थोरै खुकुलो पारिदिए तरलताको अभावमा केही राहत मिल्ने थियो।
अनिवार्य नगद मौज्दात अनुपातलाई ३ प्रतिशतबाट ४ प्रतिशत पुर्याउँदा तरलता अभाव बनाउन सहयोग पुगेको भन्दै महासंघले त्यसलाई पुरानै अवस्थामा लैजान सकिने जनाएको छ।
डलर हेजिङमा पहिले बैंकहरूले एक पैसा प्रतिदिनको महिनाको ३० पैसा लिने गरेकोमा अहिले तरलता अभावलाई देखाएर एक रूपैयाँ प्रिमियम पुर्याएको छ। यसले वस्तुको लागत बढेको महासंघले जनाएको छ।
महासंघले घरजग्गा तथा सम्पत्ति धितोमा राखेर दिने कर्जामा कडाइ गर्दा व्यवसाय गर्न असहज भएको जनाएको छ। उपत्यकाबाहिर पहिले फेयर मार्केट भ्यालु ५० प्रतिशत कायम गरेकोमा अहिले त्यसलाई घटाएर ४० प्रतिशतमा झारेको र त्यसले उद्योगीहरूमा लगानीयोग्य पुँजीको अभाव भएकोले पुनर्विचार गर्न माग गरिएको छ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश नम्बर १ समितिले बिहीबार विराटनगरमा आयोजना गरेको ब्याजदर वृद्धिसम्बन्धी अन्तरक्रियामा सहभागीहरूले तत्काल आन्दोलनमा जान दबाब दिएका छन्। प्रदेशभरिका जिल्ला नगर उद्योग वाणिज्य संघको सुझावअनुसार पहिलो चरणमा विराटनगरस्थित नेपाल राष्ट्र बैंकको कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाउने, प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत सरकारलाई ज्ञापनपत्र पठाउने र जिल्लास्थित बैंकहरूमा धर्ना दिने निर्णय भएको छ।
उद्योगीहरूले बैंकर्स संघमा पनि ज्ञापनपत्र पठाउने भएका छन्। मुलुकको अर्थतन्त्र ध्वस्त पार्न बैंकर्स संघ र राष्ट्र बैंकको मिलेमतो रहेको आरोप सहभागीहरूले लगाएका थिए।
नेपाल राष्ट्र बैंक बैंकहरूको नाफामा मात्र केन्द्रित भएको र त्यसले उद्योगधन्दा बन्द हुने अवस्था आएको उपाध्यक्ष राजेन्द्र राउतले बताए।
उनले भने, 'बैंकको आम्दानी बढिरहने अनि उद्योगी-व्यवसायीहरूले तिर्ने भन्सार राजश्व, ढुवानी लागतदेखि ऋणको ब्याजदर भने बढिरहने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ। यस्तो अवस्था निरूत्साहित नभए मुलुकको आर्थिक वृद्धिदरमै नकारात्मक असर पुग्छ।'
