नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले मागमा आएको संकुचनको असर उद्योग क्षेत्रसँगै सरकारको राजस्वमा समेत परेको बताएका छन्।
मंगलबार परिसंघले राष्ट्रिय कर दिवस २०७९ को अवसर पारेर अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव रामेश्वर दंगाल र आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक रितेशकुमार शाक्यसँग गरेको अन्तरक्रियामा उनले यस्तो बताएका हुन्।
अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या समाधानका लागि ब्याजदर घटाउने, समग्र माग बढाउने खालको नीति अलम्बलन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
परिसंघले गरेको सर्वेक्षण अनुसार उद्योगको प्रकृति अनुसार ८० प्रतिशतसम्म मागमा संकुचन आएको देखिएको उनको भनाइ छ।
अर्थतन्त्रमा संकुचन बढ्दै जाँदा उद्योगसँगै राजस्व पनि थप प्रभावित हुने र त्यसको प्रत्यक्ष असर पुँजीगत खर्चका लागि सरकारलाई रकमको अभाव हुन सक्ने बताए।
उनले बहुदर भ्याट प्रणाली लागू गर्न आवश्यक रहेको बताए।
भारतलगायत अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी गराउन पनि बहुदर भ्याट प्रणालीको विकल्प नभएकोमा जोड दिए।
राजस्व सचिव रामेश्वर दंगालले राजस्व संकलनमा गिरावट आउँदा त्यसले वित्तीय चाप पारेको बताए।
अर्थतन्त्रमा परेको दबाबबारे निजी क्षेत्र जानकार रहेको भन्दै उनले राजस्वमा योगदान दिन उद्योगी व्यवसायीलाई आग्रह गरे।
अर्थतन्त्रमा स्थायित्व ल्याउने गरी मौद्रिक नीतिले औजार प्रयोग गर्दा बजेटले लिएका उद्देश्य हासिल गर्न दबाब परेको सचिव दंगालले बताए।
उनले राजस्वमा दबाब पर्दै गए आन्तरिक ऋण उठाउनुपर्ने र त्यसको प्रत्यक्ष असर निजी क्षेत्रमा जाने लगानी योग्य रकममा थप दबाब पर्ने बताए।
आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक रितेशकुमार शाक्यले निजी क्षेत्रलाई दोहोरो कर नपरोस् भन्नेमा सचेत रहेको बताए।
उनले कर अधिकारी र करदाताबीच भौतिक सम्पर्क नै हुन नपर्ने गरी कर प्रशासनमा सुधार गर्न लागेको बताए। यसले कर प्रशासन र निजी क्षेत्रप्रति लाग्ने आरोप सहनु नपर्ने उनको भनाइ छ।
निजी क्षेत्र नफस्ट्याई सार्वजनिक क्षेत्र पनि अगाडि बढ्न नसक्ने समेत उनले बताए।
नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष राजेश अग्रवालले उद्योगहरु फस्ट्याउन नीतिगत स्थिरता आवश्यक रहेको बताए। आर्थिक ऐन र औद्योगिक व्यवसाय ऐनका व्यवस्था एक आपसमा बाँझिदा औद्योगिक प्रवर्द्धनमा असर परेको बताउँदै तयारी वस्तु र कच्चा पदार्थ अन्त शूल्क लगाउँदा राम्रो वातावरण नबनेको बताए।
यस्तै उनले तीन वटै तहबाट कर संकलन भइरहेकोमा त्यसमा सुधार ल्याउन एकद्धार प्रणालीबाट मात्रै कर संकलन गर्न सुझाव दिए।
छलफलमा उद्योगी व्यवसायीहरूले कर तथा राजस्वका विषय, अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन चालिनुपर्ने कदमका विषयमा सुझाव एवम् जिज्ञासा राखेका थिए।
