नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग व्यवसायी महासंघले नेपालको भूगोलमा मापदण्डअनुसार उद्योग स्थापना गर्न नसकिने बताएका छन्।
राजधानीमा एक कार्यक्रम आयोजना गरी व्यवसायीले यहाँको भूगोलमा मापदण्डअनुसार उद्योग स्थापना गर्न नसकिने बताएका हुन्।
महासंघका अध्यक्ष सिताराम न्यौपानेले सरकारले बनाएको मापदण्ड व्यवसायीको हित विपरीत भएको बताएका छन्।
'राज्यले बनाएको मापदण्ड मान्छौं, तर त्यो मापदण्ड जनहितका लागि छ कि छैन राज्यले ध्यान दिनुपर्छ,' उनले भने।
केही व्यवसायीको प्रभावमा परेर सरकारले एकपक्षीय रूपमा यस्तो निर्णय गरेको उनको आरोप छ।
'सरकारको मापदण्डअनुसार यहाँ घर त बनाउन सकिँदैन, उद्योग कहाँ सञ्चालन गर्न सकिन्छ,' उनले भने।
सरकारले पुस २० गतेदेखि क्रसर उद्योग बन्द गरेपछि टिपर व्यवसायीको पनि रोजगार गुमेको टिपर व्यवसायीले बताएका छन्।
निर्माण सामाग्रीको व्यापार हुने समयमा सरकारले यस्तो निर्णय गर्दा निर्माण सामाग्री व्यवसायीलाई प्रत्यक्ष असर परेको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवी सिंहले बताए।
'कोभिडले व्यापार शिथिल थियो। बीचमा आर्थिक मन्दी छायो। अब व्यापार होला कि भनेको सरकारले धोका दियो,' उनले भने।
निर्माण व्यवसायीले नयाँ सरकारसँग निर्माणका काम धमाधम अघि बढ्ने आशा राखेको उनको भनाइ छ।
देशभर सञ्चालित एक हजारभन्दा बढी क्रसर उद्योगमध्ये ४ सय हाराहारीका उद्योग बन्द हुने अवस्थामा रहेको व्यवसायीहरूले बताएका छन्।
पुस २० गते गृह मन्त्रालयले अवैधानिक क्रसर उद्योग बन्द गर्न सबै जिल्ला प्रशासन कार्यलयलाई परिपत्र गरेको थियो।
कानुन विपरीत दर्ता नगरी तथा नवीकरण लगायत सञ्चालन अनुमति नलिई सञ्चालनमा रहेका ढुंगा, गिट्टी, रोडा तथा बालुवा उत्खनन, प्रशोधन कार्यमा संलग्न क्रसर उद्योगलाई तत्काल बन्द गर्न प्रशासनलाई निर्देशन दिएको हो।
