उद्योगको कथाः सिमेन्ट
कुनै समय यस्तो थियो, जब नेपालमा बन्ने ठूला परियोजनाहरूमा विदेशी सिमेन्ट नै प्रयोग गरिन्थ्यो। सर्वसाधारणले घर बनाउँदा स्वदेशी सिमेन्ट प्रयोग गरे पनि ठुल्ठूला आयोजनाहरूलाई नेपाली सिमेन्टप्रति भरोसा थिएन।
आज सर्वसाधारणको घरदेखि विकास निर्माणका जुनसुकै कार्यमा स्वदेशी सिमेन्ट नै चल्छ। विमानस्थल होस् या जलविद्युत आयोजना, पुल होस् या बहुतले भवन- सबै स्तरका परियोजना नेपाली सिमेन्टकै भरमा अडिएका छन्।
आन्तरिक बजार मात्र होइन, भारतमा समेत पछिल्लो समय नेपाली सिमेन्ट खपत हुन थालेको छ।
यो वर्ष फागुनमा नेपालले झन्डै १४ करोड रूपैयाँको सिमेन्ट र क्लिंकर निर्यात गर्यो। भारतमा हुने पूर्वाधार निर्माणमा नेपाली सिमेन्ट प्रयोग बढ्नुका साथै भारतीय उद्योगहरूले पनि नेपालबाट क्लिंकर आयात गरेर सिमेन्ट बनाउन थालेका छन्।
हुन त फागुनमा नेपालको कुल निर्यात १६ अर्ब रूपैयाँ हाराहारी हुँदा सिमेन्ट र क्लिंकरको हिस्सा धेरै होइन। तर पाँच-सात वर्षअघिसम्म विदेशी सिमेन्टमै पूर्ण निर्भर नेपाल आज निर्यात गर्ने हैसियतमा पुग्नु भनेको सिमेन्ट उद्योगले मारेको ठूलो छलाङ हो।
भुइँचालोपछिका वर्षहरूमा हेर्ने हो भने आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा हालसम्मकै धेरै सिमेन्ट र क्लिंकर आयात भएको देखिन्छ। त्यो बेला ३१ अर्ब ३३ करोड रूपैयाँ बराबरको सिमेन्ट भित्रिएको थियो। यो स्थितिबाट उठेर सिमेन्ट व्यापार अहिले निर्यातउन्मुख छ।
यसबीच देशभर दर्ता भएका सिमेन्ट उद्योगको संख्या एक सय नाघेको छ। सिमेन्ट उत्पादक संघको तथ्यांकअनुसार यी सबैमा तीन खर्ब रूपैयाँभन्दा धेरै लगानी छ। दर्ता भएका सबै सिमेन्ट उद्योग चलेका भने छैनन्। हाल विदेशी लगानीसहित निजी क्षेत्रका ६५ उद्योगले दैनिक उत्पादन गरिरहेका छन्। यिनले वार्षिक दुई करोड टनभन्दा बढी सिमेन्ट उत्पादन गर्न सक्छन्। प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष ७० हजारभन्दा धेरैलाई रोजगार दिइरहेका छन्।
पछिल्लो समय स्वदेशी सिमेन्टको उत्पादन आन्तरिक मागभन्दा धेरै छ। वार्षिक माग औसत एक करोड १० लाख टन हो। सञ्चालनमा भएका उद्योगको उत्पादन क्षमता एक करोड ८० लाख टन माथि छ। दर्ता भएका सबै उद्योग चल्ने हो भने साढे दुई करोड टन हाराहारी उत्पादन हुन्छ। यो भनेको वार्षिक तीन खर्ब रूपैयाँ बराबरको उत्पादन हो।
अहिलेको स्थिति हेर्ने हो भने नेपालमा वार्षिक करिब एक खर्ब रूपैयाँ बराबरको सिमेन्ट उत्पादन भइरहेको छ। त्यसैले पनि उद्योगीहरू सिमेन्ट आयात शून्य भएको दाबी गर्छन्। भन्सारको तथ्यांकले भने अझै पनि महिनाको तीन-चार करोड रूपैयाँको सिमेन्ट आइरहेको देखाउँछ। तर यो नेपाली सिमेन्टले नपुगेर ल्याइएको होइन। धेरैअघि बन्न थालेका परियोजनामा कुन सिमेन्ट प्रयोग गर्ने भनी पहिले नै तोकिएको हुन्छ। त्यही भएर थोरै परिमाणमा आयात भइरहेको सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन्।
हालको बजार माग, उत्पादन र आपूर्ति हेर्ने भने नेपाल सिमेन्टमा आत्मनिर्भर भइसकेको सरकार र निजी क्षेत्रको दाबी पुष्टि हुन्छ।
आर्थिक वर्ष २०६५/६६ देखि उकालो लागिरहेको सिमेन्ट र क्लिंकर आयात २०७५/७६ देखि कम हुँदै गएको हो।
नेपाली सिमेन्ट उद्योगले तीन-चार वर्षको कम समयमै यति ठूलो फड्को मार्नुको कारण निजी क्षेत्रको प्रवेश हो।
अहिले अधिकांश ठूला व्यापारिक घराना सिमेन्ट उद्योगमा संलग्न छन्। चौधरी समूहले नवलपरासी र पाल्पामा सिमेन्ट उद्योग खोलेको छ। मुरारका अर्गनाइजेसन सुरूदेखि नै यसमा आबद्ध छँदैछ। विशाल ग्रुपले त्रिवेणी ग्रुपसँग मिलेर दाङमा उद्योग चलाएको छ। शंकर समूह र लोमस ग्रुप पनि सिमेन्टमा सक्रिय छन्। त्यस्तै, शंकर, अम्बे र गोल्छा अर्गनाइजेसनको लगानीमा सौर्य सिमेन्ट उत्पादन भइरहेको छ।
सिमेन्ट उद्योगहरू खासगरी भैरहवा, नवलपरासी, दाङ, उदयपुर, जनकपुर, मोरङ, वीरगन्जमा बढी छन्। यो भेगमा चुनढुंगा खानी धेरै भएकाले उद्योगहरू त्यहाँ केन्द्रित भएका हुन्। अझ भैरहवा त सिमेन्ट उद्योगको 'हब' नै बनेको मुरारका अर्गनाइजेसनको अर्घाखाँची सिमेन्ट उद्योगका सञ्चालक पशुपति मुरारका बताउँछन्।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका मुरारकाका अनुसार भैरहवा क्षेत्रमा १२ वटा सिमेन्ट उद्योग छन्। यो कुल सिमेन्ट उद्योगको झन्डै ४० प्रतिशत हो।
नेपालमा सिमेन्ट उद्योग फस्टाउनुको एउटा मुख्य कारण यहाँ सिमेन्टलाई चाहिने प्रमुख कच्चापदार्थ चुनढुंगा खानी प्रशस्त हुनु हो। पहिले चुनढुंगा उत्खनन गर्न उद्योगहरूसँग लगानी र प्रविधि पर्याप्त थिएन। खानी उत्खननसम्बन्धी सरकारी नीति पनि कडा थियो। त्यसैले उद्योगीहरू भारतबाट क्लिंकर आयात गर्थे। आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा करिब ३० अर्ब रूपैयाँको क्लिंकर आयात भएको थियो।
तर खानी तथा भूगर्भ विभागले २०७५/७६ सम्म १७१ वटा चुनढुंगा खानीको लाइसेन्स जारी गरेपछि आयात कम हुँदै गएको छ। आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मै क्लिंकरमा जम्मा पाँच अर्ब रूपैयाँ मात्र बाहिरियो। यही क्रमले निरन्तरता पाउँदै गत वर्ष एक अर्ब हाराहारीको क्लिंकर आएको थियो भने यो वर्षसम्म आइपुग्दा चार करोडभन्दा कम मूल्यको क्लिंकर भित्रिएको छ।
|
आर्थिक वर्ष
|
क्लिंकर आयात (रूपैयाँमा)
|
|
२०७८/७९
|
३८,३१४,४२६
|
|
२०७७/७८
|
१,९०७,७२३,२४८
|
|
२०७६/७७
|
४,५६१,०१८,१४०
|
|
२०७५/७६
|
५,११६,०१२,००६
|
|
२०७४/७५
|
२८,९५६,२३१,४०८
|
|
२०७३/७४
|
२४,९६१,९८८,२१५
|
|
२०७२/७३
|
९,८३५,४९०,५८९
|
|
२०७१/७२
|
८,४०१,४४६,०१७
|
|
२०७०/७१
|
७,८९९,२१०,५६१
|
|
२०६९/७०
|
५,९९३,०४४,२३६
|
सियो पनि बन्दैन भन्ने उखान चलेको देशमा अर्बौं लगानीमा सिमेन्ट उत्पादन भएर निर्यात कसरी हुन थाल्यो?
सिमेन्ट उद्योग विस्तारमा सबभन्दा बलियो भूमिका सरकारी पहलकै रहेको पूर्व वाणिज्यसचिव चन्द्र घिमिरे बताउँछन्।
उनी सरकारका मुख्य तीन भूमिका देख्छन्।
एक, आफैं उद्योग खोलेर लगानी ल्याउने सम्भावना देखाइदिनु।
दुई, कच्चापदार्थ (चुनढुंगा) को सम्भाव्यता अध्ययन, उत्खनन अनुमति र पहुँच मार्गको निर्माण।
तीन, प्रतिस्पर्धी बन्न आयातीत सिमेन्टमा लगाएका शुल्क तथा निर्यातमा दिएको अनुदान।
'सुरूमा यो क्षेत्रमा अवसर देखेर सरकार आफैंले लगानी गर्यो। पछि चुनढुंगाका लागि अन्वेषण र उत्खनन हुनुका साथै प्रयोगका लागि लाइसेन्स दिइयो। यसले सिमेन्टमा लगानी ल्याउन र उत्पादन बढाउन ठूलो सहयोग गरेको छ,' घिमिरेले भने।
पूर्व वाणिज्यसचिव चन्द्र घिमिरे
यति मात्र होइन, लोडसेडिङ अन्त्य, निजी क्षेत्रको चासो र विदेशी लगानीका लागि बाटो खुल्नु पनि सिमेन्ट उद्योगका लागि वरदान साबित भए।
'सरकारले प्रोत्साहन दिन थालेसँगै यो उद्योगमा निजी क्षेत्रको आकर्षण बढ्यो,' महासंघका पूर्वअध्यक्ष मुरारकाले भने, 'उद्योगीहरू सधैं बजार पाइने क्षेत्रको खोजीमा हुन्छन्। सिमेन्ट उद्योग त्यस्तै क्षेत्र थियो। माग बढ्दै गएको अवस्थामा सरकारले पनि सिमेन्टलाई एक तहको संरक्षण दियो। यसले सिमेन्टमा निजी लगानी बढ्यो।'
नेपाली सिमेन्ट उद्योगको विस्तारले सबभन्दा ठूलो फाइदा उपभोक्तालाई भएको छ। सामान्यतया हरेक वर्ष बजार भाउ उकालो लाग्दै जान्छ। सिमेन्टको बजार भाउ भने घट्दै गएको छ। कुनै बेला ५० किलोको एक बोरा सिमेन्टलाई कम्तिमा एक हजार रूपैयाँ तिर्नुपर्थ्यो। धेरै अगाडि होइन, करिब तीन वर्षअघिसम्म यस्तै स्थिति थियो।
'मधेस आन्दोलन र भूकम्प बेला सिमेन्टको भाउ धेरै नै चर्कियो। अहिलेभन्दा दोब्बर नै थियो,' नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह सम्झिन्छन्।
२०७५ सालसम्म पनि भारतभन्दा यहाँ सिमेन्टको भाउ दोब्बर थियो। त्यही समय चीनले अझै सस्तोमा बेच्थ्यो। सिमेन्टको मूल्यका हिसाबले एसियाका अन्य देशको तुलनामा नेपाल सबभन्दा महँगो थियो। अहिले नेपाली सिमेन्टले भारतीय बजारमा गएर भारतीय सिमेन्टसँगै प्रतिस्पर्धा गर्ने हैसियत बनाएको छ। हामीकहाँ औसतमा ६ सय रूपैयाँमा एक बोरा सिमेन्ट पाइन्छ।
दुई/तीन वर्षको अन्तरालमा सिमेन्टको भाउ झन्डै आधा कम हुनु चानचुने उपलब्धि होइन। यो भाउ बजारको माग र प्रतिस्पर्धाले नै जन्माएको दाबी गर्छन् उद्योगी मुरारका।
'मूल्य जहिले पनि बजारले निर्धारण गर्छ,' मुरारकाले भने, 'हिजो आयातीत सिमेन्टले बजार ओगटेको थियो। अहिले हाम्रै उद्योगले माग पूरा गर्न सक्ने भए। प्रतिस्पर्धा छ, मूल्य पनि घटेको छ।'
अर्घाखाँची सिमेन्टका सञ्चालक तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारका
उद्योगीहरूले मूल्य घटाउन सक्नुमा लागत कम हुनुले मुख्य भूमिका खेलेको छ। अहिले एक किलो सिमेन्टको लागत ११ रूपैयाँ पर्ने उद्योगीहरू बताउँछन्। पहिले लोडसेडिङ हुँदा जेनरेटर चलाएर उत्पादन गर्नुपर्ने अवस्थाले लागत बढी थियो। अहिले बिजुली उत्पादन बढ्नुले सिमेन्टको लागत घटाएको छ।
सिमेन्ट उद्योग फस्टाउनुको अर्को कारण यो क्षेत्रमा विदेशी लगानीको प्रवेश पनि हो। विदेशी लगानीसँगै उच्च प्रविधि भित्रिएको छ। एकैपटकमा धेरै उत्पादन गर्ने क्षमता विकास भएको छ। कम नाफा राखेर बेच्न सक्ने हैसियत बनेको छ। बजारमा चलेभन्दा सस्तोमा सिमेन्ट पठाउन सकिएको छ। र, अरू कम्पनीलाई पनि प्रतिस्पर्धामा ओर्लन बाध्य बनाएको छ।
केही नेपाली उद्योगीहरू भने यसले आफूलाई समस्या पारेको बताउँछन्। विदेशी लगानीका उद्योगले लागतभन्दा कममा बेचिरहेकाले प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन भएको उनीहरूको गुनासो छ।
'हामी र विदेशी लगानीका उद्योगको उत्पादन लागत समान नै हुन्छ। तर उसले लागतभन्दा कममा बजारमा पठाउने क्षमता राख्छ,' अम्बे ग्रुपका अध्यक्ष हरि न्यौपाने भन्छन्, 'यसरी अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्दा स्वदेशी उद्योग समस्यामा परेका छन्।'
नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष ध्रुव थापा पनि यसमा सहमत छन्। त्यसैले सिमेन्टमा विदेशी लगानी रोक्नुपर्ने उनको तर्क छ।
'जति आयो ठिक छ तर अब विदेशी लगानी ल्याउनु भनेको स्वदेशी उद्योग डुबाउनु हो,' उनले भने, 'अहिल्यै लागतभन्दा कममा बेचिरहेका छन्।'
नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष ध्रुव थापा
उद्योग विभागले हालै सिमेन्ट क्षेत्रबारे एक अध्ययन गरेको थियो। हालसम्म सार्वजनिक नभएको उक्त अध्ययन प्रतिवेदनले पनि सिमेन्ट उद्योग क्षेत्रमा थप प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी चुनौतीपूर्ण हुने औंल्याएको छ। चिनियाँ उद्योगहरूले नेपाली बजार खोजिरहेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
'चीनका सिमेन्ट कारखानाहरू विदेशी बजार खोजिरहेका छन्। तिनीहरू नेपाली बजारमा पनि हस्तक्षेप गर्न चाहन्छन्,' प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
अर्कातिर दैनिक पाँच सय टनभन्दा कम उत्पादन क्षमताका उद्योगलाई बजारमा टिक्नै हम्मे परेको छ। प्रतिवेदनले यस्ता उद्योगलाई प्रतिस्पर्धा गर्न निकै चुनौती भएको उल्लेख गरेको छ।
'साना उद्योगले बजार र मागको गतिसँगै आफ्नो व्यवसायलाई पुन: इन्जिनियरिङ गर्न नसके भविष्य खतरामा पर्नेछ,' प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
यसरी स्वदेशी उत्पादकहरू विदेशी लगानीसँग डराइरहेको अवस्थामा नेपाल राष्ट्र बैंकको एक अध्ययनले भने सिमेन्टमा विदेशी लगानी उपयुक्त भएको र अझै आकर्षित गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। २०७८ सालको अध्ययनले सरकारी तथा निजी लगानीका उद्योगको तुलनामा विदेशी लगानीका उद्योगको नाफा धेरै भएको बताएको छ। यस्ता उद्योगको उत्पादन विदेशी बजारमा जानसक्ने सम्भावना पनि बढी भएको अध्ययनको निष्कर्ष छ। त्यस्तै, रोजगारी तथा आर्थिक गतिविधि सिर्जना, आयात कटौती तथा प्रतिस्पर्धी उत्पादनका लागि पनि सिमेन्टमा विदेशी लगानी आवश्यक भएको अध्ययनले देखाएको छ।
राष्ट्र बैंकको त्यो अध्ययनले तीन वर्षमा सिमेन्टको माग दोब्बर हुने निष्कर्ष निकालेको थियो। तर अहिले माग एकदमै कम छ। कोरोनापछि देशको अर्थतन्त्र शिथिल हुँदै गयो। सरकारी खर्च कम भयो। बैंक तथा वित्तीय संस्था समस्यामा परे। घरजग्गा कर्जामा कडाइ भयो। यस्तै कारणले सिमेन्टको माग कम हुँदै गएको देखिएको छ।
सिमेन्टको माग देशको आर्थिक वृद्धिदरसँग पनि जोडिएको हुन्छ। एक प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुँदा ४.७ प्रतिशत सिमेन्टको माग बढ्ने विज्ञहरूको भनाइ छ।
सरकारले पनि नेपालको व्यापार सन्तुलनका लागि प्रमुख वस्तुका रूपमा सिमेन्टलाई राखेको छ। पूर्वसचिव रामेश्वर खनालको नेतृत्वमा तयार गरिएको 'नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति २०७९' को मस्यौदामा निर्यातका उदीयमान वस्तुको सूचीमा सिमेन्टलाई पनि राखिएको छ।
वाणिज्य मन्त्रालयका सहसचिव गोविन्द कार्की सिमेन्ट नेपालको व्यापार सन्तुलनका लागि महत्वपूर्ण वस्तु हुने भएकाले यसलाई प्राथमिकता दिइएको बताउँछन्। विगतदेखि नै सिमेन्ट उत्पादन वृद्धि र लगानी संरक्षणमा सरकारले भूमिका खेलेको उनको भनाइ छ।
वाणिज्य मन्त्रालयका सहसचिव गोविन्द कार्की
'बजेटले गरेको अनुदान घोषणा, त्यसपछि बनाएको कार्यविधिले सरकारको प्राथमिकता देखाउँछ,' कार्कीले भने, 'सिमेन्ट उद्योगलाई हामीले प्रोत्साहन गरेका छौं। लगानी राम्रो आएको छ।'
यसलाई थप प्रवर्द्धन गर्दै लैजान निर्यात बढाउने क्षमता विकास गर्नुपर्ने कार्की बताउँछन्।
वाणिज्य मन्त्रालयका पूर्वसचिव चन्द्र घिमिरे ढुवानी लगायत हिसाबले पनि भारत नै नेपालको उपयुक्त बजार हुने बताउँछन्। त्यसमा पनि नेपाली सीमाबाट नजिकको भारतीय बजारको मागलाई ध्यानमा राखेर उत्पादन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
'अहिले भारतमा पिपिसीको माग धेरै छ। नेपाली उद्योग बढी ओपिसीका छन्। यस्तो अवस्थामा ओपिसीलाई पिपिसीमा परिणत गर्न आवश्यक सहजीकरण सरकारले गर्नुपर्छ,' उनले भने, 'तर भरसक नेपाली सिमेन्ट नआओस् भन्ने भारतीय मानसिकता देखिन्छ। यसका लागि सरकारले व्यापार वार्ता गर्नुपर्ने हुन्छ।'
नेपालमा ओपिसी, पिपिसी र पिएससी गरी तीन थरीका सिमेन्ट उत्पादन हुन्छन्। बढी मात्रामा भने ओपिसी नै छ। ओपिसीमा ३३, ४३ र ५३ ग्रेड छन्। पिपिसी सबभन्दा राम्रो ग्रेडको सिमेन्ट मानिन्छ। यसको प्रयोग जलविद्युत् आयोजना, ठूला कम्प्लेक्स, बाँध र अन्य महत्वपूर्ण आयोजनामा हुन्छ। ओपिसी ५३ पनि राम्रै हो। यसको प्रयोग सडक, धावनमार्ग, पुल, बिजुलीका पोल र अन्य ठूला संरचनामा हुन्छ।
सिमेन्ट उद्योगका लागि अबको मुख्य चुनौती भनेको उत्पादन लागत अझै घटाएर प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउनु हो। तत्कालका लागि सरकारले ८ प्रतिशत नगद अनुदान दिएको छ। यो अपर्याप्त भएको घिमिरे बताउँछन्।
'भारतको तुलनामा नेपाली उद्योगको लागत बढी छ। अहिलेलाई अनुदान दिने हो, दीर्घकालमा उद्योगीहरू आफैं प्रतिस्पर्धी बन्नुपर्छ। यसका लागि उच्चतम प्रविधि भित्र्याउने र लागत घटाउने अन्य उपाय खोजिनुपर्छ,' उनले भने।
लागत घटाउने उपायका रूपमा प्रमुख सीमानाकासम्म रेल्वे सञ्जाल बनाउने, तेस्रो मुलुकबाट आयात हुने कोइला भारतीय बजारबाट किन्ने गरी व्यापार नीति संशोधन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
उद्योगी मुरारका पनि भारतीय बजारबाट मात्रै कोइला किन्न सके प्रतिबोरा १० रूपैयाँसम्म मूल्य घटाउन सकिने बताउँछन्। बिजुलीबाट पनि ठूलो मात्रामा लागत घटाउन सकिने ठाउँ रहेको उनले बताए। यसका लागि नेपालले भारतमा बेच्ने बिजुली मूल्यमा उद्योगलाई बेच्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
सहज कार्यविधि र नीति भए सिमेन्ट उत्पादन लागत बोरामा २५ रूपैयाँसम्म घटाउन सक्ने ठाउँ रहेको उनी बताउँछन्।
नेपालमा सबभन्दा पहिले २०३२ सालमा काठमाडौंको चोभारमा हिमाल सिमेन्ट उद्योग सञ्चालनमा आएको थियो। त्यसपछि नै आम रूपमा सिमेन्ट प्रयोग बढ्न थालेको पाइन्छ। उद्योग विभागको एक अध्ययनले सिमेन्ट प्रयोग २००७ सालपछि सुरू भएको देखाएको छ। यही अध्ययनमा सिमेन्टको विकासक्रम केलाइएको छ।
२००७ सालमै केही सार्वजनिक पूर्वाधार विदेशी सहयोगमा बनाइएका थिए। त्यसमा पहिलोचोटि सिमेन्ट प्रयोग भयो। राणा शासन अन्त्यपछि विकासका लागि केही पहल गरियो। २०१३ सालको पहिलो पञ्चवर्षीय योजनाले औद्योगिकीकरण प्रक्रिया अघि बढायो भने दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाले सिमेन्ट उद्योग खोल्न सिफारिस गर्यो। यही क्रममा २०२९ सालमा हिमाल सिमेन्ट शिलान्यास गरियो। यो उद्योग तीन वर्षभित्रै सञ्चालनमा आयो। हिमालले तत्कालीन पश्चिम जर्मनी र औद्योगिक विकास निगमको साझेदारीमा उत्पादन सुरू गरेको थियो।
हिमालले उत्पादन सुरू गरेसँगै आन्तरिक बजारमा सिमेन्टको चर्चा र माग बढ्न थाल्यो। हिमालको शिलान्यास भएको छ वर्षपछि २०३६ सालमा जापान सहयोग नियोग (जाइका) सँगको सहकार्यमा उदयपुर सिमेन्ट सञ्चालन गरियो। यही अवधिमा सिमेन्टको प्रमुख कच्चापदार्थ चुनढुंगाको उपलब्धताबारे अध्ययन भयो। चुनढुंगा उद्योग स्थापना गर्न बजेट नै विनियोजन गरियो।
२०४२ देखि २०६० सालको अवधिलाई सिमेन्ट उद्योग विस्तारको समय मानिन्छ। यही अवधिमा सरकारले औद्योगिक इजाजतपत्रको व्यवस्था समीक्षा गर्यो र सिमेन्ट उद्योगमा निजी लगानीको प्रवेश खुला गर्यो। सरकारले यसमा कडा नीतिहरू राखेन। उत्पादनमूलक उद्योगमा निजी क्षेत्र आकर्षित भयो। यसमा विदेशी लगानीसमेत आकर्षित गर्ने प्रयास गरियो। यसकै परिणामस्वरूप विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन ल्याइयो।
अझ बुटवल सिमेन्ट, नेसनल सिमेन्टसहित अरू दुइटा निजी उद्योग खोल्न सरकारले अनुदान नै दिएर प्रोत्साहन गरिएको उल्लेख छ। फस्टाउँदै गरेको सिमेन्ट उद्योगमा २०५२/५३ बाट सुरू भएको माओवादी विद्रोहले केही बाधा पुर्यायो। विकासको गति धिमा भयो।
२०६१/६२ सालपछि यसमा फेरि लगानी थपिन थाल्यो। २०६७ सालसम्मै सिमेन्टमा लगानी आकर्षित गर्न ठूलो सहयोग पुगेको छ। त्यसैबीच खानी तथा भूगर्भ विभागले देशका विभिन्न भागमा भएका चुनढुंगा खानी खोजी गरी शिलान्यास गरेको थियो। यी खानी स्रोतको उपयोगका लागि लाइसेन्स दिन पनि थालियो। यो अवधिमा सरकारले उद्योगहरूमा पहुँचमार्ग निर्माणको काम पनि सुरू गर्यो।
यसले पूर्वाधार निर्माणको काम र सिमेन्टको माग दुवै बढायो। नयाँ नीतिको प्रभाव र सिमेन्ट उद्योगमा देखिएको फाइदाले निजी क्षेत्र झनै आकर्षित हुँदै गयो। स्वदेशी सिमेन्ट प्रवर्द्धन गर्न सरकारले पनि तयारी सिमेन्ट आयातमा भन्सार कर लगायो।
२०७२ को भूकम्पपछि पूर्वाधार निर्माणको काम धेरै भयो। सिमेन्टको माग अत्यधिक बढ्यो। सिमेन्ट उद्योग खोल्न सरकारले प्रोत्साहन प्याकेज ल्यायो। यसरी सरकारको सकारात्मक र सहयोगी नीतिले सिमेन्ट उद्योग आफ्नो खुट्टामा उभिन सक्ने भयो।
निजी क्षेत्रबाट सबभन्दा पहिले निर्माण प्रक्रिया त्रिवेणी ग्रुपको विश्वकर्मा सिमेन्टले सुरू गरेको थियो। बजारमा नेपाली सिमेन्टको पहिलो प्रवेश भने जय-मंगलमबाट भएको हो। यी दुवै क्लिंकर आयात गरेर सिमेन्ट उत्पादन गर्ने उद्योग हुन्।
निजी क्षेत्रको लगानी बढ्दै जाँदा सरकारलाई भने सोचेजस्तो राम्रै राम्रो भएन। सरकारले खोलेको पहिलो सिमेन्ट उद्योग हिमाल ओझेल पर्दै गयो। अरूलाई बाटो देखाएको यो उद्योगको पदचाप मेटिँदै गयो। हिमाल सिमेन्ट बन्द भएर अहिले त्यो ठाउँमा सुख्खा बन्दरगाह बनेको छ।
हिमाल खुलेको केही वर्षपछि सञ्चालनमा आएका हेटौंडा र उदयपुर भने जेनतेन टिकिरहेका छन्। बजार माग भइरहे पनि यी उद्योग निरन्तर घाटामा छन्। कहिले बन्द हुने र कहीँ खुल्ने भइरहेको छ।
सिमेन्ट उद्योगमा निजी क्षेत्रको प्रवेशअघि यी तीन सरकारी उद्योगले तत्कालीन बजारको ६५ प्रतिशतसम्म हिस्सा ओगट्न सफल थिए। जब माग बढ्दै गयो, यिनले सोही रूपमा उत्पादन बढाउने क्षमता राखेनन्। माग बढ्ने र उत्पादन नबढ्ने भएपछि भारत, चीन लगायत देशबाट आयात बढ्न थाल्यो। विकास निर्माणले जति तीव्रता पाउँथ्यो, सिमेन्टको माग उति बढ्दै जान्थ्यो। आयात उकालो लाग्थ्यो।
२०७२ को भुइँचालोपछि परिदृश्य बदलियो।
वर्षमा दुई-तीनवटा निजी सिमेन्ट उद्योग दर्ता हुनेमा भूकम्पकै वर्ष सातवटा, अर्को साल ११ वटा र २०७४ सालमा त १५ वटा सिमेन्ट उद्योग दर्ता भए। यसरी अहिलेसम्म सयवटाभन्दा बढी उद्योग खडा भएका हुन्। यो उद्योगमा जसरी बढोत्तरी आयो, टिकाउन भने उत्तिकै चुनौती देखिएको छ।
