बाह्र वर्षअघि रौतहटको रामपुर फरहदवामा भएको बम विष्फोट र सामूहिक हत्याको आरोपमा कांग्रेस सांसद मोहम्मद अफ्ताब आलम एक साताअघि पक्राउ पर्नुको मुख्य कारण सर्वोच्च अदालतको आदेश हो।
कतिपयले यसलाई प्रतिपक्षमाथि सरकारको प्रतिशोधका रूपमा हेरेका छन्। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले त आलमको पक्राउलाई षड्यन्त्र पनि भन्न भ्याए। तर, सर्वोच्चका न्यायाधीश अनिल सिन्हा र कुमार रेग्मीको इजलासले तीन महिनाअघि गरेको आदेश हेर्ने हो भने कुरा छर्लंग हुन्छ।
सर्वोच्चले उक्त घटनाको अनुसन्धान प्रगति र अवस्थाबारे प्रतिवेदन बनाएर ३० दिनभित्र पेस गर्न महान्यायाधीवक्ता कार्यालयलाई आदेश दिएको थियो।
अब प्रश्न उठ्छ, बाह्र वर्ष पुरानो घटनामा सर्वोच्चको यस्तो आदेश कसरी आयो?
सात वर्षअघि न्यायाधीश सुशीला कार्की र भरतबहादुर कार्कीको इजलासले रौतहट बम विष्फोट र सामूहिक हत्याबारे थप अनुसन्धान गरेर मुद्दा लैजान भनेको थियो। त्यो आदेश कार्यान्वयन नभएपछि अधिवक्ता पुष्पराज पौडेलले महान्यायाधीवक्ता कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर अदालतको अवहेलना निवेदन दिएका थिए।
त्यही निवदेमाथि सुनुवाइ गर्दै असार ६ गते न्यायाधीश सिन्हा र रेग्मीको इजलासले ३० दिनभित्र अहिलेसम्मका कार्यहरूको विस्तृत र आवधिक प्रतिवेदन ल्याउन महान्यायाधीवक्तालाई आदेश गरेको थियो।
सर्वोच्चले आफ्नो आदेशमा महान्यायाधीवक्तालाई तीनवटा प्रश्न सोधेको थियो:
एक, सर्वोच्चको अघिल्लो आदेशबमोजिम श्रीनारायण सिंह र रूक्सना खातुनले दायर गरेको जाहेरीमा कुन-कुन अवधिमा को-को अनुसन्धान अधिकृत नियुक्त भई के-कसरी अनुसन्धान बढाइयो?
दुई, हालसम्म के-कति काम-कारबाही भए?
तीन, अनुसन्धान सात वर्षसम्म सम्पन्न हुन नसक्नुका कारण के हुन्?
सर्वोच्चले सात वर्षअघि दिएको आदेश कार्यान्वयन गर्ने कर्तव्य र अधिकार दुवै महान्यायाधीवक्ताको रहेको कानुन पनि सम्झाएको थियो।अनुसन्धानका लागि निर्देशन दिने र अनुसन्धानपछि मुद्दा अदालत लैजाने अधिकार महान्यायाधीवक्ताकै हुने कानुनी व्यवस्था छ।
यति मात्र होइन, उक्त इजलासले सात वर्षअघि सर्वोच्चले गरेको आदेश पालना नभएसम्म मासिक रूपमा जानकारी गराउन पनि महान्यायाधीवक्ता कार्यालयलाई भनेको थियो। यसरी अदालतले मागेअनुसार प्रगति विवरण नदिए महान्यायाधीवक्ताले आदेश अवहेलना गरेको ठहर्थ्यो।
न्याय प्रशासन ऐन, दफा १७ को उपदफा १ मा सर्वोच्चले आफ्नो र आफू मातहतका अदालतको न्याय सम्पादनमा अवरोध गरे, फैसला अवज्ञा गरे अदालतको अवहेलनामा कारबाही चलाउन सक्ने उल्लेख छ। अदालतको अवहेलना ठहर भए सम्बन्धित अधिकारीलाई एक वर्षसम्म कैद वा दस हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनसक्ने कानुनी व्यवस्था छ।
बम पड्काएर मानिस तर्साउने र त्यही मेसोमा बुथ क्याप्चर गर्ने योजना बनाएर आलमले आफ्नो घरनजिकैको कटेरोमा केही नेपाली र भारतीयलाई बम बनाउन लगाएका विवरणहरू आएका छन्। बम बनाएकै ठाउँमा विष्फोट हुँदा दुई जना भारतीय नागरिकको घटनास्थलमै मृत्यु भएको र नजिकै गाउँका २२ वर्षीय त्रिलोक सिंह पिन्टु र २१ वर्षीय ओसी अख्तर घाइते भएको प्रत्यक्षदर्शीहरूले बताएका छन्।
विष्फोटमा मारिएका र घाइते दुवैलाई आलमको निर्देशनमा नजिकैको इँटाभट्टामा हुलेको भन्दै उनीविरूद्ध पिन्टुका बुबा श्रीनारायण र ओसीकी आमा रूक्सना खातुनले प्रहरीमा जाहेरी दिएका थिए।
प्रहरीले जाहेरी लिन नमानेपछि उनीहरूले हुलाकबाट जाहेरी पठाएका थिए। त्यसपछि प्रहरीले यसमा अनुसन्धान गरेको थियो। घटनास्थलमा ओसीका लुगा र चप्पल थिए। इँटाभट्टाको माटो परीक्षण गर्न प्रहरीको विधि विज्ञान प्रयोगशाला पठाइएको थियो। तर, प्रयोगशालामा माटो परीक्षण गर्ने प्रविधि नभएको भन्दै यसै फिर्ता पठाइयो।
प्रहरीले आलम र उनका भाइसहित पाँच जनालाई मुद्दा चलाउन भन्दै सरकारी वकिल कार्यालयमा अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएको थियो। सरकारी वकिलले मुद्दा चलाउन अस्वीकार गर्यो। उक्त निर्णयलाई महान्यायाधीवक्ता कार्यालयले पनि सदर गरेको थियो।
मुद्दा नचल्ने निर्णय भएपछि सिंह र खातुन दुवैले सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका थिए। उक्त रिटमाथि न्यायाधीश सुशीला कार्की र भरतबहादुर कार्कीको इजलासले सरकारी वकिलको निर्णय खारेज गर्दै यसमा थप अनुसन्धान गरेर अदालतमा मुद्दा लैजान आदेश गरेको थियो। त्यही आदेश कार्यान्वयन गर्न अहिले आलमलाई पक्राउ गरिएको हो।
यी पनि हेर्नुहोस्:
यो पनि:
तत्कालीन आइजिपी राणा भन्छन्- आलमको घटनाबारे मलाई 'ब्रिफिङ’ नै भएन
न्याय माग्दै आलमविरूद्ध सर्वोच्च आएकी रुक्सनाको गरिएको थियो हत्या
सांसद आलम पक्राउ प्रकरणमा पीडित परिवारले भने - न्याय पाउने आश पलाएको छ
कांग्रेस सांसद आलम निवासबाटै पक्राउ
