सम्पूर्ण सुदूरपश्चिमको फाप्ला अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला र खेल ग्राम निर्माण अभियानले मुर्तरुप लिने भएको छ।
नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ‘फाप्ला अन्तराष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला र खेल ग्राम’लाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनामा समावेश गरेसँगै यस अभियानले मुर्तरुप लिने भएको हो।
मन्त्रीपरिषद्ले साढे ३८ विघा क्षेत्रफल जग्गामा फाप्ला अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदान तथा खेलग्राम विकास समिति गठन गरि युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले कार्यअघि बढाउने भएको हो।
‘पूर्वाधार विकासलगायतका कार्यहरु अगाडि बढाउन फाप्ला अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदान तथा खेलग्राम विकास समिति गठन गरि युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयबाट अघि बढाउँने,’ मन्त्रीपरिषद्ले गरेको निर्णयमा उल्लेख छ।
‘यस महागौरवको योजनालाई कार्यान्वयन गर्न उच्चस्तरीय विकास समिति निर्माण गरेकोमा अत्यन्त गौरवान्वित र हर्षित छौं,’ फाप्ला अभियानका संयोजक सुवाश शाहीले भने, ‘धनगढीको मात्र नभई सुदुरपश्चिम प्रदेशकै पहिचान, सम्मान र उत्थानलाई राज्यबाट सम्बोधन भएको यो अत्यन्तै खुसी र गौरवको अवसर हो।’
‘यस महायोजनालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन योगदान पुर्याउनु हुने सबैमा यस योजनाको निर्माणसँगै धनगढीको कायापलट हुने र यस क्षेत्रको विकास द्रुतगतिमा दौडने विश्वास दिलाउँन चाहान्छौं,’ शाहीले भने।
रंगशाला धनगढी सिटी सेन्टरभन्दा चार किलोमिटर पर अवस्थित छ। खेलग्राममा क्रिकेट रंगशाला सहित जिमखान, पौडीपोखरी, क्रिकेट म्युजियम, अभ्यास खेलमैदान, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको तेक्वान्दो तथा इन्डोर हल, फुटबल मैदान, पार्किङ, तालीम संचालन गर्ने भवन, मिडिया सेन्टर आदि संरचनाहरूको निर्माणको परिकल्पना गरेको छ। फाप्लासँगै जोडिएको मोहना नदी क्षेत्रलाई पर्यटकीय गन्तव्यका रुपमा विकास गर्ने परिकल्पना छ।
रंगशालामा ७०,००० दर्शकहरू क्षमताको निर्माण गरिने परिकल्पना छ। साथै रंगशाला नजिकको क्षेत्रलाई व्यापारिक, अतिथि सत्कार तथा पाककला क्षेत्रको रूपमा विकास गर्ने योजना छ।
शाहीको समूहले सात वर्षअघि ड्रीम फाप्ला अभियान घोषणा गरेर रंगशाला निर्माणको अभियान छेडेका थियो। गौरचणका रुपमा रहेको फाप्लालाई क्रिकेट मैदानका रुपमा विकास गर्ने, धनगढीलाई सिटी अफ क्रिकेटका रुपमा अघि बढाउँने, नेपालकै पहिलो फ्रेन्चाइजी क्रिकेट प्रतियोगिता धनगढी प्रिमियर लिगलाई फाप्लामा आयोजना गर्र्दै ड्रिम फाप्ला अभियान अघि बढेको थियो।
परिकल्पना गरेको रंगशाला तथा खेलग्राम न्यूनतम अनुमानित बजेट १५ सय करोड हुनेछ। रंगशाला निर्माण मात्र होइन यस्को उचीत व्यवस्थापन र संचालन पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ। सोहीकारण सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा योजना अघि बढाउँनुपर्ने सरोकारवालाको विगत देखिको माग राख्दै आएका छन्। त्यसमा केन्द्रीय सरकार र निजी क्षेत्र पनि सकरात्मक पाउदा अभियन्ताहरु उत्साहित देखिन्छन्।
