नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) ले आयोजना अनुमति नदिएको भन्दै एभरेस्ट प्रिमियर लिग (इपिएल) ले दायर गरेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश दिएको छ।
सोमबार सर्वोच्चका न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले आज मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै कारण देखाऊ आदेश दिएका हुन्। इपिएलले भने अन्तरिम आदेश माग गरेको थियो। यसका लागि अर्को छलफलका लागि बोलाइएको छ।
‘रिट निवेदकले मागे बमोजिमको अन्तरिम आदेश हुने वा नहुने निर्णय गर्नुअघि दुवै पक्षको बहस पनि सर्वोच्चले सुन्ने भएको छ। त्यसका लागि दुवै पक्षलाई बहसमा आउन भनेको छ,’ सर्वोच्चका प्रवक्ता विमल पौडेलले भने।
यसअघि क्यानले देशको एउटा मात्र आधिकारिक लिग हुने बताउँदै अरू लिगलाई राष्ट्रिय मान्यता नदिने स्पष्ट पारेको थियो।
साथै, क्यानले आगामी असोजमा हुने नेपाल टी-२० लिगका ६ वटा टिम समेत घोषणा गरेको थियो।
क्यानले अरू लिगलाई क्षेत्रीय मान्यता दिन भने सकिने उल्लेख गरेको थियो।
तर इपिएलले आफूले लिग सञ्चालनका लागि अनुमति पाउनु पर्ने माग दोहोर्याउँदै राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्, नेपाल क्रिकेट संघ, क्यानका अध्यक्ष चतुर बहादुर चन्द, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय सिंहदरबार र गुरुग्राम हरियाणास्थित सेभेन थ्री स्पोर्ट्सलाई विपक्षी बनाएर मुद्दा दायर गरेको थियो।
